मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (15 सप्टेंबर 2026) राज्य मंत्रिमंडळाची अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय सुधारणा आणि साहित्य-संस्कृती यांसारख्या विविध क्षेत्रांशी संबंधित 7 मोठ
.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले सविस्तर आणि मुद्देसूद निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत.
ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना ‘सॉफ्ट लोन’
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाकडून ‘सॉफ्ट लोन’ (Soft Loan) उपलब्ध करून देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे 2025-26च्या गाळप हंगामातील शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी (FRP) देण्यासाठी कारखान्यांना आर्थिक मदत मिळेल. तसेच, आगामी 2026-27च्या गाळप हंगामासाठी या कारखान्यांना शासनाचे भक्कम पाठबळ मिळणार असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हरेगावच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळणार
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील मौजे हरेगाव (ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) येथील जमिनी त्यांच्या मूळ मालकांना (शेतकऱ्यांना) परत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
योजनांच्या विश्लेषणासाठी ‘महा-टॅक’ (Maha-TAC) स्थापन
राज्य शासनाच्या 25 प्रमुख धोरणांचे आणि 25 प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे सखोल विश्लेषण व मूल्यांकन करण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)” स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM, Mumbai) आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (CRISP) यांच्या शिफारशीनुसार हे मूल्यांकन होईल. एका वर्षाच्या या मूल्यमापन प्रकल्पामुळे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करता येणार आहे.
आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी मोफत जमीन
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी राज्य शासनाची 6 हजार 240.30 चौरस मीटर जमीन विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर व्यापार आणि रोजगाराला चालना मिळेल.
नाशिक साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्क माफ
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयाच्या उभारणीसाठी मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका व वाचनालय इमारत भाडेपट्ट्याने देताना, या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नगरपरिषद व नगरपंचायत कायद्यात सुधारणा
शहरी प्रशासनात सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने आपली मान्यता दिली आहे.
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिपसाठी नवीन पदे
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाचे कामकाज अधिक सुरळीत चालण्यासाठी नव्याने चार पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, या पदांसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीसही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. थोडक्यात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आजच्या बैठकीत शेती, सहकार, प्रशासन आणि शहरी विकासाला गती देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा स्पष्ट केली आहे.
हेही वाचा…
मराठा समाजाच्या बऱ्यापैकी मागण्या मान्य: उर्वरित मागण्यांबाबतही सरकार सकारात्मक- दादा भुसे, समान नागरी कायद्याचेही केले स्वागत
केंद्रातील मोदी सरकारकडून २०२९ पर्यंत देशात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याचे सुतोवाच गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. या निर्णयाचे राज्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी स्वागत केले असून, यामुळे शेवटच्या घटकाला न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच, मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक झालेले मनोज जरांगे पाटील यांनाही त्यांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आवाहन करत, त्यांच्या उर्वरित मागण्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
