18 सप्टेंबरला मुंबईत जाणार; मनोज जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम:रोखल्यास मराठ्यांना मुंबईत बोलावणार; सरकारला पुन्हा इशारा

मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेत सरकारला पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. 18 सप्टेंबरला मुंबईकडे जाणार असून मला मुंबईत येण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर मराठ्यांना मुंबईत बोलावू, असा इशारा जरांगे यांनी दिला. दरम्यान, ‘मुंबईत येऊ देणार नाही’ असे म्हणणाऱ्या सरकारमधील मंत्र्यांनी आपले नाव जाहीर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या ड्राफ्टवर सध्या चर्चा सुरू आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठ्यांच्या नावांच्या नोंदी सापडल्याचा दावा जरांगे यांनी केला. या नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, तसेच 9 सप्टेंबरच्या जीआरप्रमाणे हैदराबाद गॅझेटचा सुधारित जीआर तातडीने काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली. ‘मुंबईत येऊ देणार नाही’ म्हणणाऱ्यांचे नाव जाहीर करा सरकारमधील काही मंत्र्यांनी आपल्या भाषेबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे पत्रकारांनी सांगितल्यानंतर जरांगे यांनी संबंधित मंत्र्यांवर सवाल उपस्थित केला. ‘मुंबईत येऊ देणार नाही’ असे म्हणणाऱ्या मंत्र्याचे नाव जाहीर करावे. नाव न सांगता अशा प्रकारची वक्तव्ये करण्याला अर्थ नाही, असे ते म्हणाले. ‘गेल्या तीन वर्षांपासून माझी भाषा सरकारला चांगली लागत होती का?’ असा प्रतिप्रश्नही जरांगे यांनी केला. आपण गेल्या काही वर्षांपासून सरकारशी संवाद साधत असताना आपल्या भाषेबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. काही मंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे परिस्थिती बिघडली असेल, तर त्याचीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा व्हायला हवी होती, असे ते म्हणाले. ‘शिबिरांचा उद्देश आधी जीआर वाचून समजून घ्या’ मराठा समाजाला सरकारकडून फसवले जात असल्याच्या आरोपांवर बोलताना जरांगे यांनी शिंदे समिती आणि हैदराबाद गॅझेटच्या प्रक्रियेचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या शिबिरांचा उद्देश जुन्या नोंदी शोधणे आणि त्याआधारे प्रमाणपत्रांचे वाटप करणे हा असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिंदे समितीच्या जीआरमध्ये भूमी अभिलेख, न्यायालये, तुरुंग, संस्थान, देवस्थान तसेच इतर जुन्या नोंदी शोधण्याचा उल्लेख असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे शिबिरांचा उद्देश काय आहे, हे सांगण्यापूर्वी संबंधित जीआर वाचावा, असे जरांगे म्हणाले. ‘13 पैकी 12 मागण्या मान्य झाल्या, पण प्रत्यक्षात काय?’ सरकारकडून मराठा समाजाच्या 13 पैकी 12 मागण्या मान्य झाल्याचा दावा केला जात असल्याच्या प्रश्नावर जरांगे यांनी आक्षेप घेतला. हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रेच मिळत नसतील किंवा त्या प्रमाणपत्रांना वैधता मिळत नसेल, तर मागण्या मान्य झाल्याचा उपयोग काय, असा सवाल त्यांनी केला. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील जीआर सुधारित करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. 9 सप्टेंबर रोजी वैश्यवाणी, वाणी आणि हिंदू वैश्यवाणी समाजाच्या संदर्भात जीआरमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेप्रमाणे मराठा समाजासाठीही सुधारित जीआर काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या आरक्षणावरही भाष्य पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या सधन असल्याने त्यांना आरक्षण देताना अडचणी असल्याचे सांगितले जात असल्याच्या मुद्द्यावरही जरांगे यांनी भूमिका मांडली. पश्चिम महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजातील लोकांकडे शेती, फळबागा किंवा सिंचनाची सुविधा असली, तरी त्यांना आरक्षण मिळते. मग मराठा समाजासाठी वेगळा निकष का, असा सवाल त्यांनी केला. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांनीही आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनात सहभागी व्हावे, अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली. ‘हैदराबाद गॅझेटमध्ये नावांच्याही नोंदी’ हैदराबाद गॅझेटमध्ये केवळ गावनिहाय आकडेवारी नसून आता व्यक्तींच्या नावांच्याही नोंदी सापडल्याचा दावा जरांगे यांनी केला. या संदर्भातील माहिती आपल्याला मिळाली असून, त्याबाबत पूर्ण खात्री नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडून काही मंत्री आणि अधिकारी हैदराबादला जाऊन या नोंदींची पाहणी करणार असल्याची माहिती मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित प्रक्रिया सकारात्मक पद्धतीने पुढे नेली जात असेल, तर त्याला आपला विरोध नसल्याचेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले. सातारा-कोल्हापूर गॅझेटिअरसाठी ‘टाइम बाउंड’ची मागणी सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटिअरच्या संदर्भात सरकार महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेत असल्याचे पत्रकारांनी सांगितले. यावर जरांगे यांनी सरकारने निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला याबाबत स्पष्ट वेळ सांगावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आठ दिवस, दहा दिवस, पंधरा दिवस किंवा महिनाभर अशी निश्चित मुदत देऊन प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, 18 सप्टेंबरला मुंबईकडे जाण्याची भूमिका जरांगे यांनी स्पष्ट केली आहे. आपल्याला मुंबईत जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाल्यास मराठ्यांना मुंबईत बोलावण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून सरकार आणि जरांगे यांच्यातील संघर्षाच्या पुढील घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… गणेशोत्सवात एसटी प्रवाशांना मोठा दिलासा:NCMC कार्डची सक्ती 30 सप्टेंबरपर्यंत स्थगित, महिला-ज्येष्ठांना सवलत कायम गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर एसटीने प्रवास करणाऱ्या महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून (MSRTC) सवलतीच्या प्रवासासाठी आवश्यक करण्यात आलेल्या नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) ची सक्ती तूर्तास पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता हे कार्ड अनिवार्य करण्याची प्रक्रिया 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत स्थगित ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे या कालावधीत महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे उपलब्ध ओळखपत्रांच्या आधारे एसटी प्रवासातील सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. सविस्तर वाचा..



Source link