सीईओ सत्यम गांधींनी ग्रामपंचायतींच्या मूलभूत सुविधांना गती देण्याचे निर्देश दिले:नियोजन भवनात प्रशासकांची कार्यशाळा, 90 दिवसांचा मिशन मोड राबवणार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्यम गांधी यांनी ग्रामपंचायत स्तरावरील मूलभूत आणि पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम व चांगल्या करण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हा कचेरीतील नियोजन भवनात ग्रामपंचायत प्रशासकांसाठी आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. पंचायत विभागाने ही कार्यशाळा आयोजित केली होती. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी, डीआरडीएच्या संचालक प्रिती देशमुख, बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता निला वंजारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्नेहा धावडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण पारिसे आणि शिक्षणाधिकारी सिद्धेश्वर काळुसे हे उपस्थित होते. सीईओ सत्यम गांधी यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायतींच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक गावात मूलभूत सुविधा असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्व प्रशासकांना मिशन मोडवर काम करण्यास सांगितले. जिल्ह्यातील सुमारे 555 ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकांचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात या ग्रामपंचायतींवर विविध विभागांतील विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. या नवीन प्रशासकांना त्यांची नियमित कामे सांभाळून प्रशासक म्हणून काय करायचे आहे, हे समजावून देण्यासाठी ही कार्यशाळा आयोजित केली होती. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांनी ‘पीपीटी’द्वारे सादरीकरण केले. यात ग्रामपंचायत विकासासाठी संस्थात्मक सुविधा, गाव सुविधा, सार्वजनिक सुविधा आणि नागरिक हक्क या चार मुख्य गोष्टींवर भर दिला गेला. या चार गोष्टींखाली निश्चित केलेल्या 11 उद्दिष्टांची 90 दिवसांची विशेष मोहीम राबवण्याबद्दल त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रत्येक नागरिकाला आवश्यक मूलभूत सुविधा चांगल्या प्रकारे मिळाव्यात यासाठी अंगणवाडी, शाळा, आरोग्य केंद्र आणि ग्रामपंचायत कार्यालय योग्य स्थितीत असणे महत्त्वाचे आहे. पाणीपुरवठा, जलसुरक्षा, स्वच्छता, वीज व्यवस्था, पथदिवे, सीसीटीव्ही, स्मशानभूमी आणि पशुवैद्यकीय दवाखाना या सुविधांचा आढावा घेऊन त्या अधिक चांगल्या करण्याचे उद्दिष्टही ठरवण्यात आले. ग्रामपंचायत स्तरावर असलेल्या सुविधांची सध्याची स्थिती तपासावी, त्रुटी आणि कमतरता शोधाव्यात आणि 90 दिवसांत त्या दूर करण्यासाठी विभागानुसार कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही देण्यात आले. या कार्यशाळेला जिल्ह्यातील सर्व गट विकास अधिकारी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, उपविभागीय अभियंते आणि नवीन ग्रामपंचायत प्रशासक उपस्थित होते. याशिवाय नागरिकांना आवश्यक असलेले जन्म, मृत्यू आणि विवाह दाखले, आयुष्मान कार्ड तसेच दिव्यांग कार्ड यांसारख्या नागरिक हक्काशी संबंधित सेवा उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला गेला.



Source link