कल्याण येथे एकेकाळी ऐतिहासिक ‘पद्मिनी’ कारचे उत्पादन करणाऱ्या ‘प्रीमियर ऑटोमोबाईल्स’ कंपनीला देण्यात आलेल्या 170 एकरहून अधिक जमिनीच्या वाटप प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. तब्बल सहा दशकांनंतर, म्हणजेच 1962 ते 1965 या काळातील प्रशासकीय आदेशांची पडताळणी होणार असल्याने या निर्णयाकडे उद्योग आणि गृहनिर्माण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी 11 ऑगस्ट रोजी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानंतर विभागाने 4 सप्टेंबर रोजी ही समिती गठीत केली. मूळतः औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी तत्कालीन सरकारने ही जागा दिली होती. कालांतराने कंपनी आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर या जमिनीचे विविध भागांत हस्तांतरण झाले. उपलब्ध माहितीनुसार, या 170 एकर क्षेत्रापैकी रुणवाल समूहाकडे 57 एकर, लोढा डेव्हलपर्सकडे 55 एकर, सुंदर निवास प्रॉपर्टीजकडे 41 एकर, तर सुमारे 13 एकर जागा विविध सरकारी विभागांकडे आहे. राज्यात नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असताना अनेक दशकांनंतर जुन्या धोरणात्मक निर्णयांची चौकशी सुरू झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात विविध मतप्रवाह समोर येत आहेत. यासंदर्भात अनंत डेव्हलपर्सचे संचालक भरत नरसाना यांनी सांगितले की, औद्योगिक विकासासाठी घेतलेले निर्णय, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सर्व आवश्यक शासकीय शुल्क भरल्यानंतर आता 60 वर्षांनी चौकशीचा निर्णय होत आहे; अशा भूमिकेचा उद्योग जगताच्या विश्वासावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, संबंधित जागेवर सध्या नामांकित विकासकांचे मोठे गृहप्रकल्प उभे राहिले असून काही प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे या प्रशासकीय पडताळणीचा थेट परिणाम चालू प्रकल्पांवर होणार का, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. धोरणात्मक निर्णयांबाबत निर्माण होणाऱ्या अशा अनिश्चिततेचा फटका केवळ उद्योगांपुरता मर्यादित न राहता सर्वसामान्य घरखरेदीदारांच्या गुंतवणुकीला बसू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Source link
प्रीमियर ऑटोमोबाईल्स जमीन प्रकरण:6 दशकांनंतर उघडणार फायली, नाना पटोलेंच्या तक्रारीनंतर महसूलमंत्र्यांचे निर्देश
