5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाने नेस्ले इंडियाविरोधात मुलांच्या खाद्यपदार्थांमध्ये आणि त्यांच्या जाहिरातींमध्ये अनियमितता आढळल्याने कारवाई केली आहे.
FSSAI ने इन्स्टाग्रामवर नोटीस जारी करून सांगितले की, कंपनीच्या बेबी फूड्समधील पोषक तत्त्वांची (न्यूट्रिएंट्स) कमतरता आणि दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांबाबत 3 वेगवेगळी प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाला प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून समजून घेऊया…
प्रश्न 1: FSSAI ने नेस्ले इंडियावर काय कारवाई केली आहे?
उत्तर: FSSAI ने ई-कॉमर्स साइट्सवर विकल्या जाणाऱ्या नेस्लेच्या मुलांसाठीच्या उत्पादनांची आणि त्यांच्या प्रचारासाठी केलेल्या जाहिरातींची तपासणी केली होती. तपासणीत असे आढळून आले की कंपनी नियमांचे पालन करत नव्हती आणि जाहिरातींमध्ये कायद्याच्या विरोधात असलेले दावे करत होती.
प्रश्न 2: नेस्लेच्या कोणत्या उत्पादनांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत?
उत्तर: FSSAIच्या तपासणीच्या कक्षेत नेस्ले इंडियाची तीन प्रमुख उत्पादने आहेत…
- नान एक्सीला प्रो स्टेज 1: यावर करण्यात आलेल्या पोषणविषयक दाव्यांवर आक्षेप आहे.
- लॅक्टोजेन प्रो 1: यातील प्रथिने पचण्यास सोपी असल्याचा दावा केल्यावर आक्षेप आहे.
- फॉलो-अप फॉर्म्युला: याच्या प्रयोगशाळेतील चाचणीत आवश्यक पोषक तत्त्व ‘बायोटिन’चे प्रमाण कमी आढळले.
प्रश्न 3: नान एक्सीला प्रो आणि लॅक्टोजेन प्रो 1 वर FSSAI चा काय आक्षेप होता?
उत्तर: नान एक्सीला प्रो स्टेज 1 च्या पॅकवर आणि जाहिरातींमध्ये 5 HMOs आणि व्हे प्रोटीनसारखे दावे लिहिलेले होते. तर, लॅक्टोजेन प्रो 1 वर त्यामध्ये असलेले व्हे प्रोटीन ‘सहज पचण्याजोगे’ असल्याचे लिहिलेले होते. FSSAI च्या मते, अशा प्रकारचे दावे उत्पादनाची विक्री वाढवण्याच्या उद्देशाने प्रचारासाठी वापरले जात होते.
प्रश्न 4: या दाव्यांमुळे सुरक्षा मानकांचे किंवा कायद्याचे उल्लंघन कसे झाले?
उत्तर: उत्तर: FSSAI ने नेस्लेच्या उत्तराचा आढावा घेतला असता, कंपनी दोन मोठ्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळले:
- विक्री वाढवणाऱ्या दाव्यांवर बंदी (नियमावली 2020): अन्नसुरक्षा नियमांनुसार, मुलांसाठीच्या खाद्यपदार्थांची विक्री करण्यासाठी ‘सहज पचणारे’ किंवा ‘सुपर न्यूट्रिशन’ यांसारख्या आकर्षक जाहिराती करता येत नाहीत. FSSAIच्या मते, नेस्लेने हाच नियम मोडून आपल्या उत्पादनांचा प्रचार केला.
- जाहिरातींवर पूर्ण बंदी (IMS कायदा, 1992): भारतात 1992 मध्ये लागू झालेल्या एका कडक कायद्यानुसार, 2 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठीचे दूध किंवा बेबी फूड यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या जाहिराती, टीव्ही-इंटरनेटवरील प्रचार किंवा मोठमोठे दावे करण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे. यामागचा उद्देश असा आहे की, लोक जाहिरातींच्या भूलथापांना बळी पडून आईच्या दुधाला पर्याय शोधू लागणार नाहीत. नेस्लेच्या या जाहिरातींमुळे याच कायद्याच्या कलम 3 चे उल्लंघन झाले.
प्रश्न 5: प्रयोगशाळेत तपासलेल्या उत्पादनात कोणती त्रुटी आढळली?
उत्तर: FSSAI ने नेस्लेच्या ‘फॉलो-अप फॉर्म्युला,’ म्हणजेच लहान मुलांच्या दुधाच्या पावडरच्या एका नमुन्याची प्रयोगशाळेत चाचणी केली आणि त्यात मुलांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असलेले बायोटिन (व्हिटॅमिन बी७) सरकारी मानकांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी असल्याचे आढळले.
या निष्कर्षाची पुष्टी करण्यासाठी, तो नमुना पुन्हा एका मोठ्या, स्वतंत्र प्रयोगशाळेत (रेफरल लॅब) पाठवण्यात आला. दुसऱ्या चाचणीतही हेच सिद्ध झाले की उत्पादनातील बायोटिनचे प्रमाण विहित मानकांपेक्षा कमी होते आणि ते निकृष्ट दर्जाचे होते.
प्रश्न 6: नेस्ले इंडियावर दंड किंवा शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे का?
उत्तर: नाही, FSSAI च्या सूचनेनुसार, कंपनीवर कोणताही अंतिम दंड किंवा शिक्षा लादण्यात आलेली नाही. FSSAI ने तीन खटले दाखल करून कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली आहे.
आता हे प्रकरण न्यायालयात जाईल, त्यानंतर कंपनीवर किती दंड किंवा कारवाई केली जाईल हे ठरवले जाईल.
प्रश्न 7: या कारवाईवर नेस्ले इंडियाची भूमिका किंवा निवेदन काय आहे?
उत्तर: नेस्ले इंडिया संदर्भात किंवा दाखल केलेल्या नोटीस किंवा प्रकरणांसंदर्भात शेअर बाजाराला किंवा जनतेला कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही.
प्रश्न 8: सामान्य ग्राहकांवर आणि पालकांवर या बातमीचा काय परिणाम होईल?
उत्तर: शिशुआहाराचा विषय असल्याने याचा थेट संबंध लहान मुलांच्या आरोग्याशी आहे. कंपन्यांनी जाहिरातींच्या माध्यमातून पालकांची दिशाभूल करू नये आणि शिशुआहारामध्ये सर्व आवश्यक पोषक घटक निश्चित प्रमाणानुसारच उपलब्ध असावेत, हे सुनिश्चित करणे हा FSSAIचा उद्देश आहे.
