सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कर्नाटकातील धर्मस्थळ येथे 17 वर्षीय विद्यार्थिनीवरील बलात्कार-हत्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण 2012 सालचे आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक सरकारला विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, यापूर्वी ज्या पद्धतीने तपास करण्यात आला, त्यामुळे न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीला धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश पीडित विद्यार्थिनीच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिला. SIT मध्ये जुन्या तपास अधिकाऱ्यांचा समावेश न करण्याचे आदेश पीडिताला न्याय मिळवून देणे हे समाजाचे कर्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, चुकीच्या पद्धतीने आरोपी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तीवर झालेल्या अन्यायाची भरपाई केली जाऊ शकते. मात्र निर्दयपणे बलात्कार आणि हत्येची शिकार झालेल्या अल्पवयीन मुलीवर झालेला अन्याय कधीही भरून काढता येणार नाही. जर समाज अशा जघन्य गुन्ह्यात योग्य तपास करून खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून देत नसेल, तर तो आपले कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरेल.
Source link
14 वर्षे जुन्या बलात्कार-हत्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी होणार:सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- ज्या पद्धतीने तपास झाला त्याने अंतःकरण हादरले; 3 महिन्यांत अहवाल मागवला
