टाटा समूहाच्या सर्वोच्च अध्यक्षपदी एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीवरून निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व वादाने आता देशाच्या उद्योग आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. टाटा सन्सचे संचालक मंडळ आणि ६६ टक्के मालकी हक्क असलेला ‘टाटा ट्रस्ट’ यांच्यातील कायदेशीर लढाई विकोपाला गेलेली असतानाच, आता देशातील वरिष्ठ नेते आणि अर्थकारणाचे गाढे अभ्यासक शरद पवार यांनी या वादात थेट पुढाकार घेतला आहे. टाटा समूहाने उभा केलेला शतकाहून अधिक काळाचा मूल्याधिष्ठित वारसा आणि संस्थात्मक स्वायत्तता जपण्यासाठी सर्वांनी वैधानिक मार्गाने मार्ग काढावा, असा स्पष्ट आणि कडक इशाराच पवारांनी आपल्या मध्यस्थीतून दिला आहे. काय आहे वादाचे मूळ? टाटा सन्सच्या बोर्ड बैठकीत एन. चंद्रशेखरन यांना पुढील 5 वर्षांसाठी पुन्हा अध्यक्ष बनवण्याचा प्रस्ताव ४ विरुद्ध 1 अशा बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात ‘टाटा ट्रस्ट’ने थेट शड्डू ठोकले आहेत. ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले असून, ही फेरनिवड कंपनीच्या उपनियमावलीनुसार (Articles of Association) पूर्णपणे अवैध आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. नियमानुसार, अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी ट्रस्टने नामनिर्देशित केलेल्या दोन्ही संचालकांची (नोएल टाटा व वेणू श्रीनिवासन) पूर्ण सहमती अनिवार्य होती, जी या प्रकरणात मिळालेली नाही. शरद पवारांची थेट भूमिका; सोशल मीडियावर मांडले रोखठोक मत या गंभीर कायदेशीर आणि वैधानिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी सोशल मीडियावर विशेष संदेश जारी करत या वादावर भाष्य केले आहे. वाचा शरद पवारांची पोस्ट जशीच्या तशी… टाटा समूहाचा वारसा जपणे ही काळाची गरज जमशेदजी टाटा यांची दूरदृष्टी सर दोराबजी टाटा आणि सर रतन टाटा यांनी पुढे नेली. उद्योगातून निर्माण होणारी संपत्ती पुन्हा समाजाच्या हितासाठी वापरली जावी, हा या विचाराचा केंद्रबिंदू होता. समूहाची मालकी कोणत्याही एका व्यक्तीकडे राहू नये आणि व्यवसायातील बहुसंख्या भागीदारी लोककल्याणकारी उद्दिष्टांना समर्पित असलेल्या ट्रस्टकडे असावी, याच हेतूने त्यांच्या मालकीचे समभाग ट्रस्टकडे सोपवण्यात आले. त्यामुळे टाटा सन्सची मालकी रचना ही मुळातच परोपकाराच्या तत्त्वावर आधारित आहे. टाटा समूहातील कार्यरत कंपन्या टाटा सन्सच्या अधिपत्याखाली आहेत; तर सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि त्यांच्याशी संलग्न ट्रस्टकडे टाटा सन्सचे सुमारे ६६ टक्के समभाग आहेत. ही रचना योगायोगाने नव्हे, तर जाणीवपूर्वक उभी करण्यात आली आहे. म्हणूनच उद्योगाची प्रगती आणि त्यातून मिळणारा लाभांश सार्वजनिक हितासाठी वापरला जातो. ट्रस्टच्या बहुसंख्य भागीदारीतून मिळणारा लाभांश आरोग्य, शिक्षण, संशोधन आणि ग्रामीण उपजीविका यांसारख्या क्षेत्रांसाठी थेट उपलब्ध होतो. या समृद्ध वारशाच्या केंद्रस्थानी महाराष्ट्र आहे, ही आपल्या राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (TIFR), टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS) आणि नॅशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) या ट्रस्टने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था आहेत. या प्रतिष्ठित धर्मादाय ट्रस्टचे कायदेशीर मुख्यालयही महाराष्ट्रात आहे. ट्रस्टची भूमिका कमकुवत झाली, तर देश आणि राज्यातील जनतेला आधार देणाऱ्या या संस्थांवरही त्याचा परिणाम होईल. शतकाहून अधिक काळ या ट्रस्टने अल्पकालीन आर्थिक लाभापेक्षा मूल्ये, विश्वासार्हता आणि प्रतिष्ठेला प्राधान्य देत दीर्घकालीन मालकाची भूमिका निभावली आहे. याच संयमी आणि मूल्याधिष्ठित भूमिकेमुळे ‘टाटा’ या नावाला जनमानसात अपार विश्वास प्राप्त झाला आहे. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने श्री. एन. चंद्रशेखरन यांची फेब्रुवारी २०२७ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्याचा निर्णय ४ विरुद्ध १ मताने घेतला. त्याचबरोबर टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यासही मान्यता देण्यात आली. टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री. नोएल टाटा यांनी या दोन्ही प्रस्तावांविरोधात मतदान केले; तर ट्रस्टचे दुसरे नामनिर्देशित संचालक श्री. वेणू श्रीनिवासन यांनी प्रस्तावांच्या बाजूने मतदान केले. टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६ टक्के भागीदारी असलेल्या टाटा ट्रस्टच्या मते, हा ठराव प्रारंभापासूनच अवैध आहे. कारण कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशननुसार (उपनियमावलीनुसार) अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी बैठकीस उपस्थित असलेल्या ट्रस्ट-नामनिर्देशित संचालंपैकी बहुमताची संमती आवश्यक आहे. त्या वेळी असे दोन संचालक उपस्थित असल्याने, बहुमताचा अर्थ दोघांचीही संमती असा होतो. टाटा समूह हा महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेला आणि राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झालेला समूह आहे. ट्रस्टच्या माध्यमातून उभी राहिलेली त्याची लोककल्याणकारी मालकी रचना जपली गेली पाहिजे. भागधारकांनी स्वीकारलेल्या उपनियमावलीत अध्यक्षांच्या नियुक्तीसह महत्त्वाच्या निर्णयांवर ट्रस्ट-नामनिर्देशित संचालकांना दिलेल्या निर्णायक संमतीच्या अधिकाराचा सन्मान झाला पाहिजे. बहुसंख्य भागधारक असलेल्या टाटा ट्रस्टच्या संमतीने, संवाद आणि योग्य वैधानिक प्रक्रियेद्वारे नेतृत्वविषयक निर्णय घेतले जावेत; हे प्रश्न वादाच्या माध्यमातून सोडवले जाऊ नयेत. भागधारकांच्या हितसंरक्षणासाठी ट्रस्टचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नामनिर्देशित संचालकांचे असे विशेष संमती-अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी मान्य केले आहेत. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या दृष्टीनेही कंपनीचे कामकाज तिच्या उपनियमांनुसारच चालणे अपेक्षित आहे. टाटा समूहाच्या उपनियमावलीने बहुसंख्य मालकाच्या प्रतिनिधींना अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत निर्णायक भूमिका दिली आहे. या परस्परमान्य व्यवस्थेचा आदर झाला पाहिजे, कारण हीच टाटा समूहाच्या संस्थात्मक रचनेची मूलभूत संकल्पना आहे. भारताच्या विकासासाठी स्वतःला वाहून घेतलेल्या या समूहाचे संस्थात्मक स्वरूप आणि मूल्याधिष्ठित वारसा जपणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.
Source link
नाटकीय वळणावर 'टाटा'तील सत्तासंघर्ष:शरद पवारांचा मध्यस्थीसाठी पुढाकार; म्हणाले- 'टाटांचा ऐतिहासिक वारसा धुळीस मिळवू नका!'
