दिल्लीतील ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीश रजनी रंगा यांनी 10 वर्षीय बलात्कारपीडित मुलीसाठी निकाल सुनावल्यानंतर एक खास पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी मुलीला विश्वास दिला की, न्यायालयाने तिचे म्हणणे ऐकले आहे. ज्या व्यक्तीने तिला इजा पोहोचवली, तो आता पुन्हा कधीही तुरुंगाबाहेर येऊ शकणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता हे पत्र मुलीपर्यंत किंवा तिच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तर-पश्चिम दिल्ली DLSA ला हे पत्र छापून दोन आठवड्यांच्या आत मुलीपर्यंत पोहोचवण्यासह ₹10.50 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायाधीशांनी मुलीला काय लिहिले ‘डिअर चाइल्ड’ने पत्राची सुरुवात ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीश रजनी रंगा यांनी निकालाच्या शेवटी थेट मुलीला संबोधित करताना लिहिले की, तिने ‘अंकल म्हातारे होईपर्यंत त्यांना तुरुंगात ठेवावे’, असे म्हटले होते. त्यावेळी न्यायालयाने तिचे म्हणणे ऐकले होते आणि तिच्या मागणीनुसार निर्णय दिला आहे. ‘तो तुरुंगातच म्हातारा होईल’ न्यायाधीशांनी लिहिले की, ज्या व्यक्तीला ही मुलगी ‘अंकल’ म्हणत होती, तो उर्वरित आयुष्य तुरुंगात घालवेल. तो तुरुंगातच म्हातारा होईल. त्याचे आयुष्य तिथेच संपेल. तो या मुलीला, तिच्या लहान बहिणीला किंवा इतर कोणत्याही मुलाला पुन्हा इजा करू शकणार नाही. ‘तू सर्वांत धाडसी मुलगी आहेस’ न्यायाधीशांनी मुलीच्या धैर्याचे कौतुक करत लिहिले की, ती न्यायालयात आली. तिने आपल्याला इजा पोहोचवणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवली. सत्य सांगितले. त्यांनी म्हटले की, मुलगी गप्प बसली नाही, तर तिने आपल्या आईलाही सांगितले. तिच्या याच धैर्यामुळे आरोपी आता इतर कोणत्याही मुलाला इजा करू शकणार नाही. ‘आता तुझे आयुष्य जग’ पत्राच्या शेवटी न्यायाधीशांनी मुलीला सांगितले की, आता तिने आपले आयुष्य जगावे. शाळेत जावे, मित्रमैत्रिणी बनवाव्यात, हसावे, खेळावे आणि स्वप्ने पाहावीत. न्यायाधीशांनी लिहिले की, न्यायालय तिचे धैर्य कायम लक्षात ठेवेल. उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टच्या या संदेशाला ‘मेसेज ऑफ करेज’ अर्थात धैर्याचा संदेश म्हटले. घटनेच्या वेळी मुलगी 7 वर्षांची होती ही घटना 23 जुलै 2023 रोजीची आहे. त्यावेळी मुलगी 7 वर्षांची होती. आता तिचे वय 10 वर्षे आहे. आरोपी सुमित शक्यविरुद्ध 12 वर्षांखालील मुलीवर गंभीर लैंगिक अत्याचार आणि गुन्हेगारी धमकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीला नैसर्गिक आयुष्याच्या उर्वरित काळापर्यंत कारावास ट्रायल कोर्टाने आरोपीला POCSO कायद्यांतर्गत नैसर्गिक आयुष्याच्या उर्वरित काळापर्यंत कठोर कारावास आणि ₹1 लाख दंडाची शिक्षा सुनावली. गुन्हेगारी धमकीच्या प्रकरणात 5 वर्षांचा कठोर कारावास आणि ₹20 हजार दंड ठोठावण्यात आला. दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगाव्या लागतील. मुलीला ₹10.50 लाखांची नुकसानभरपाई ट्रायल कोर्टाने मुलीसाठी ₹10.50 लाखांची नुकसानभरपाई निश्चित केली होती. यामध्ये मुलगी आणि तिच्या कुटुंबाला झालेला त्रास, गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि त्याचे दीर्घकाळ होणारे परिणाम लक्षात घेण्यात आले. उच्च न्यायालयाने DLSA सचिवांकडून नुकसानभरपाईच्या भुगतानाच्या स्थितीबाबत अहवालही मागवला आहे. उच्च न्यायालयाचा तातडीचा दिलासा नाही उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या शिक्षेला तात्काळ स्थगिती देण्यास आणि त्याला जामीन देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने प्रकरणातील उपलब्ध पुरावे, ज्यामध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचाही समावेश आहे, लक्षात घेता या टप्प्यावर शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. प्रकरणात DLSA च्या अहवालावर पुढील सुनावणी 4 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे, तर अपील 20 जानेवारी 2027 रोजी सूचीबद्ध आहे.
Source link
दिल्लीच्या जजचे रेप पीडितेला खास पत्र:म्हणाले- तुझे बालपण परत देऊ शकत नाही, पण धैर्य लक्षात ठेवणार; दोषी कधीच सुटणार नाही
