जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच, सोमवारी पार पडलेल्या बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर एक धक्कादायक प्रकार समोर आला. सभेसाठी उपस्थित सभासद, पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी आनंदधाम रोडवरील केशर गुलाब मंगल कार्यालयात तब्बल २ हजार लोकांच्या जेवणाचा बेत आखण्यात आला. मात्र, हे जेवण पुरवणाऱ्या केटरर्सकडे अन्न व औषध प्रशासनाचा (एफडीए) कोणताही अधिकृत परवाना नसल्याचे उघड झाले. एफडीएच्या पथकाने भर दुपारी छापा टाकून ही कारवाई केली. दरम्यान, एफडीएने गुलाब जामचा नमूना घेऊन प्रयोगशाळेत पाठवला आहे.गुप्त माहितीच्या आधारे, दुपारी २ वाजेच्या सुमारास अन्न सुरक्षा अधिकारी सा.अ. मुल्ला यांनी घटनास्थळी अचानक तपासणी केली. त्यावेळी संबंधित केटरर्सने अन्न सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून ही जेवणावळ चालवल्याचे निष्पन्न झाले. सध्या बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती असून, सहकार विभागाच्या अप्पर आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली कारभार चालवला जात आहे. असे असतानाही बँक व्यवस्थापनाने विनापरवाना केटरर्सला थेट २ हजार लोकांच्या जेवणाचे काम नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने दिले, असा गंभीर सवाल उपस्थित होत आहे. पोलिस ठाणे, जि.प.कडून नियमांचे होते पालन अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून राज्यभरात अन्न भेसळ आणि सुरक्षेसंदर्भात कठोर मोहीम उघडली आहे. शहरातील तोफखाना पोलिस ठाणे असो किंवा जिल्हा परिषद त्यांनी अन्न वाटपासाठी एफडीएच्या अधिकृत पोर्टलवर अर्ज करून रितसर परवानगी घेतली होती. मात्र, आशिया खंडातील सर्वात मोठी ग्रामीण बँक म्हणून नावलौकिक मिरवणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला एफडीएच्या नियमांचा पूर्ण विसर पडल्याचे या घटनेने स्पष्ट झाले आहे. “त्या’ अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणार ^”सण-उत्सव, मेळावे किंवा कोणत्याही जाहीर कार्यक्रमात अन्न वाटप करताना एफडीएकडे अधिकृत नोंदणी असलेल्या केटरर्सकडूनच सेवा घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. यासाठी विशेष पोर्टलची सुविधा असतानाही जिल्हा बँकेच्या या जेवणावळीत नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाले. विनापरवाना केटरर्सला नोटीस बजावण्यात आली असून, हे काम देणाऱ्या बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल. त्यानंतर कलम ६३ अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. – गौरव जगताप, सहाय्यक आयुक्त, एफडीए.
Source link
जिल्हा बँकेच्या जेवणावळीवर एफडीएचा छापा:गुलाबजामचे नमूने तपासणीसाठी, केटरर्सला नोटीस, काम देणाऱ्यांवरही कारवाईची शक्यता
