उरलेल्या सर्व दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा समावेश करणार:मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; म्हणाले- मंडळ स्तरावर जाऊन सरसकट मदत; अग्निवीरांना पोलीस भरतीत थेट सामावून घेणार!

राज्यातील दुष्काळाच्या तीव्रतेवरून आणि काही तालुके दुष्काळी यादीतून वगळल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या संतापाची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. “पहिल्या टप्प्यात 265 तालुक्यांची घोषणा झाल्यानंतर राहिलेल्या आणि खरोखर पिके करपलेल्या सर्वच तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा मोठा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. निकषांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही,” अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच, कार्यकाळ पूर्ण करून परतणाऱ्या पहिल्या बॅचमधील अग्निवीरांना महाराष्ट्र पोलीस दल आणि तत्सम सुरक्षा दलांमध्ये विनापरीक्षा थेट सामावून घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. तांत्रिक निकषांत शेतकरी अडकणार नाही; मंडळ स्तरावर ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ होणार दुष्काळी यादीच्या विस्ताराबाबत सविस्तर माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “यंदा राज्यात अत्यंत विचित्र नैसर्गिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पहिल्या दोन महिन्यांत अतिवृष्टी झाली आणि नंतरच्या दोन महिन्यांत पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवली. यामुळे पिके करपली असली तरी अनेक तालुके ‘ट्रिगर-१’ च्या सरासरीच्या तांत्रिक निकषांत बसू शकले नाहीत.” मंडळ स्तरावर पाहणी “एखाद्या महसूल मंडळात चांगला पाऊस झाल्यामुळे संपूर्ण तालुक्याची सरासरी फुगलेली दिसते आणि दुष्काळग्रस्त भाग यादीतून सुटतो, हे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता केवळ तालुका पातळीवर न थांबता थेट महसूल मंडळ स्तरावर जाऊन प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती तपासली जाईल.” “कॅबिनेट उपसमितीला यासंदर्भात पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. ज्या ज्या भागात पिके जळून खाक झाली आहेत, त्या सर्व भागांना विशेष बाब म्हणून दुष्काळाचे सर्व १२ फायदे व सवलती लागू केल्या जातील. एकाही शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.” पाणी नियोजनाचा जीआर जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन तसेच उभ्या पिकांना पाणी देण्याच्या संदर्भात मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण धोरण निश्चित केले असून, पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी व योग्य वितरणासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) जारी केला जात आहे. अग्निवीरांसाठी महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय: पोलीस दलात थेट भरती लष्करातील चार वर्षांचा कार्यकाळ संपवून परतणाऱ्या पहिल्या बॅचमधील अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र सरकारने देशात आघाडी घेतली आहे. “केंद्राच्या धोरणानुसार 25 टक्के अग्निवीर लष्करात कायम राहतील आणि उर्वरित 75 टक्के बाहेर पडतील. या तरुणांना महाराष्ट्र पोलीस, राज्य राखीव पोलीस दल (SRPF) आणि तत्सम सुरक्षा यंत्रणांमध्ये थेट सामावून घेतले जाईल.” परीक्षा आणि प्रशिक्षणातून पूर्ण सूट “अग्निवीर आधीच कठोर शारीरिक चाचण्या, परीक्षा आणि लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण करून आलेले असतात. त्यामुळे त्यांना राज्य सेवेत येताना पुन्हा कोणतीही लेखी परीक्षा किंवा नव्याने पोलीस ट्रेनिंग देण्याची अट असणार नाही.” वयात 4 वर्षांची सवलत व अधिसंख्य पदे “हे सर्व जवान तरुण असले तरी त्यांना वयोमर्यादेत 4 वर्षांची विशेष सवलत दिली जाईल. जर ते अग्निशमन दलात रुजू झाले, तर त्यांना वर्षातून केवळ 3 महिन्यांचे विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. आवश्यक भासल्यास या जवानांसाठी विशेष अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना सामावून घेतले जाईल,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांचा बांधावरील आक्रोश आणि प्रशासकीय दौऱ्यांनंतर मंत्र्यांनी मांडलेली भूमिका लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या सर्वसमावेशक निर्णयांमुळे दुष्काळग्रस्त ग्रामीण भागाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ———————– हेही वाचा… MPSC परीक्षा, निकाल अन् नियुक्तीचे दिवस निश्चित होणार: वन टाइम रजिस्ट्रेशनसह परीक्षा पद्धतीत ऐतिहासिक सुधारणा; उच्चस्तरीय समिती अध्यक्षा व्ही. राधा यांची पत्रकार परिषदेत माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) तसेच राज्यातील विविध शासकीय नोकरभरती परीक्षांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, परीक्षांची गुणवत्ता वाढवणे आणि संपूर्ण परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा सुचवण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आज पत्रकार परिषदेत आपल्या कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती दिली. समितीच्या अध्यक्षा तथा वरिष्ठ आयएएस अधिकारी व्ही. राधा यांच्यासह समिती सदस्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत विद्यार्थ्यांच्या समस्या, पेपर तपासणीची गुणवत्ता, यूपीएससीच्या धर्तीवर फिक्स परीक्षा कॅलेंडर आणि ‘वन टाईम रजिस्ट्रेशन’ यांसारख्या क्रांतिकारी बदलांवर भाष्य केले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link