दुष्काळाने खरीप उद्ध्वस्त केला, हातातोंडाशी आलेले उत्पन्न हिरावले आणि पुढच्या हंगामासाठी शेतकऱ्याला पुन्हा पैशांची गरज निर्माण झाली; मात्र संकटाच्या काळात पीककर्जाचा हिशेब बँकांच्या कामगिरीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. खरिपासाठी १ हजार ५९७ कोटी रुप
.
या बँकांवर ६९७ कोटींची जबाबदारी असताना अवघे २८६ कोटी ८७ लाख रुपये म्हणजे ४१ टक्केच अर्थसाहाय्य झाले. एकट्या या गटाकडे ४१० कोटी १३ लाखांचे अंतर राहिले. याउलट जिल्हा सहकारी बँकेने ४९० कोटींची मर्यादा ओलांडून ५२२ कोटी ५ लाख रुपये देत १०७ टक्के मजल मारली. सहकारी बँक टप्पा ओलांडू शकते, तर सार्वजनिक बँकांची गाडी निम्म्याच्या आतच का अडली, हा सवाल ऐरणीवर आला आहे. कर्जमुक्ती योजनेत ७४ हजार ९४५ कर्जखात्यांमध्ये ५१८ कोटी ५० लाख रुपये जमा झाले. या लाभार्थ्यांपैकी किती जण पुन्हा संस्थात्मक अर्थपुरवठ्याच्या कक्षेत आले, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. किती शेतकऱ्यांनी नव्याने अर्ज केला, किती प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आणि किती प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, याचा स्वतंत्र बँकनिहाय तपशील समोर आल्यानंतरच कर्जमुक्तीनंतर नव्या भांडवलाचा मार्ग प्रत्यक्ष किती खुला झाला, हे स्पष्ट होईल. समृत जाधव, जिल्हा उपनिबंधक स्टेट बँक ऑफ इंडियावर ३१९ कोटींची जबाबदारी असताना १६९.५७ कोटींची मजल मारता आली. बँक ऑफ महाराष्ट्रने १५२ कोटींपैकी ४४.५५ कोटी, तर बँक ऑफ बडोदाने ८४ कोटींपैकी २२.९७ कोटी दिले. बँकांचा मंदावलेला पुरवठा प्रशासन पाठपुराव्याचीही कसोटी ठरणार आहे. जिल्ह्यात १ लाख ५५ हजार २०१ खात्यांचे उद्दिष्ट निश्चित होते. त्यापैकी १ लाख २१ हजार ६३२ खात्यांपर्यंत अर्थसाहाय्य पोहोचले. अर्थात निर्धारित संख्येपासून ३३ हजार ५६९ खात्यांचे अंतर राहिले. संख्येनुसार पूर्तता ७८ टक्क्यांवर आहे.
नवे कर्ज मिळणे बाकी
Q.पीककर्जात ६१४.७५ कोटींचे अंतर का राहिले? A. बँकनिहाय लक्ष्यपूर्तीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. Q. जिल्हा बँक १०७%; राष्ट्रीयीकृत बँका ४१ टक्क्यांवरच का? A. कमी वितरण असलेल्या बँकांना कर्जवाटपाला गती देण्याच्या सूचना आहेत. Q : कर्जमुक्त ७४,९४५ खात्यांपैकी किती जणांना नवे कर्ज मिळाले? A.त्याची स्वतंत्र बँकनिहाय माहिती संकलित करत आहोत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियावर ३१९ कोटींची जबाबदारी
