फौजदारी खटल्यात न्यायाधीशांनी आपली नैतिक विचारसरणी लादू नये:सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- निर्णय तथ्यांच्या आधारे घ्या, मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा आदेश रद्द केला

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की जामीन आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये न्यायालये त्यांच्या वैयक्तिक नैतिक विचारांच्या आधारे निर्णय देऊ शकत नाहीत. निर्णय कायदा आणि प्रकरणातील तथ्यांच्या आधारे झाला पाहिजे. न्यायमूर्ती उज्जल भुईयां आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चंद्रकूर यांच्या खंडपीठाने २३ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात हे म्हटले. न्यायालयाने लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा जामीन नाकारण्याचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने आरोपीला जामीन दिला न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी एक वर्षाहून अधिक काळापासून तुरुंगात आहे आणि खटल्याची सुनावणी पूर्ण होण्यास अद्याप वेळ लागू शकतो. या बाबींचा विचार करून न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाने 20 मार्च रोजी जामीन देण्यास नकार देताना म्हटले होते की, आरोपीच्या सुटकेमुळे सामाजिक व्यवस्था आणि पीडितेच्या कुटुंबाच्या नैतिकतेवर परिणाम होऊ शकतो. आरोपीवर लैंगिक शोषणाचा आरोप रतलाममध्ये कन्हा उर्फ कन्हैया सिंह नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध POCSO, BNS आणि SC/ST कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपी विवाहित आहे. तो पीडित कुटुंबाच्या शेजारी भाडेकरू म्हणून राहत होता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपीने प्रथम पीडित अल्पवयीन मुलीच्या मोठ्या बहिणीला पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर अल्पवयीन मुलीने आपल्या आईला सांगितले की, आरोपीने सुमारे एक महिना तिचे लैंगिक शोषण केले. याच्या आधारे त्याच्याविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी 10 सप्टेंबर 2025 पासून तुरुंगात आहे. त्याचा जामीन अर्ज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने 20 मार्च 2026 रोजी फेटाळला होता. वकिलांचा युक्तिवाद—केवळ त्रास देण्यासाठी दाखल केलेले प्रकरण आरोपीच्या वकिलांनी सांगितले की, पीडितेच्या मोठ्या बहिणीसोबत आरोपीचे संबंध असल्यामुळे हे प्रकरण दाखल करण्यात आले. मोठ्या मुलीसोबतच्या संबंधांवरून आरोपीला त्रास देण्यासाठी त्याच्यावर हे आरोप लावण्यात आले. आरोपी एक वर्षापासून तुरुंगात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळापासून तुरुंगात आहे. खटल्याची सुनावणी पूर्ण होण्यास अद्याप आणखी वेळ लागू शकतो. न्यायालयाने म्हटले की, या परिस्थितीत आरोपीला जामीन दिला जाऊ शकतो. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा जामीन नाकारण्याचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने सांगितले की, आरोपीला 7 दिवसांच्या आत विशेष न्यायालयासमोर हजर करण्यात यावे. त्यानंतर जामिनाच्या अटी पूर्ण झाल्यावर त्याची सुटका करण्यात यावी.



Source link