एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. एमपीएससी आयोगाचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष, तसेच सदस्यांविरोधात संविधानाच्या कलम 317 नुसार कारवाई करण्यासाठी एक विशेष समिती गठीत करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत अहवाल मागवावा आणि त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कठोर कारवाई करावी, अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी या शिफारशीद्वारे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या मोठ्या निर्णयानंतर आता एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या अडचणी वाढण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एमपीएससीकडून घेतल्या जाणाऱ्या विविध परीक्षांमध्ये सातत्याने घोळ सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यामुळे राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले असून, पुण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात विद्यार्थ्यांचे मोठे आंदोलन सुरू आहे. संतप्त विद्यार्थ्यांकडून एमपीएससी आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली जात असून, विरोधी पक्षांनीही या आंदोलनाला आपला जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी उचललेले हे पाऊल आंदोलकांसाठी एक मोठे यश मानले जात आहे. आमदार गायकवाडांचा घरचा आहेर दुसरीकडे, एमपीएससी परीक्षांमधील घोळाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार संजय गायकवाड यांनीच सरकारला घरचा आहेर दिला होता. त्यांनी एमपीएससी मंडळावर अत्यंत गंभीर आरोप करत, हे मंडळच पूर्णपणे बरखास्त करण्यात यावे अशी मागणी केली होती. तसेच, या संदर्भातील काही महत्त्वाचे पुरावे आणि पत्र मुख्यमंत्र्यांना सोपवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. सरकारकडून कारवाईचे मोठे पाऊल या सर्व वाढत्या दबावाच्या आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून कारवाईसाठी मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपालांना समिती गठीत करण्याची शिफारस केल्याने, एमपीएससी परीक्षांमधील अनियमिततेच्या प्रकरणाला आता एक नवे आणि निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Source link
MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश!:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राज्यपालांकडे समिती गठीत करण्याची शिफारस
