चेक बाउन्सच्या सात प्रकरणांत दोषी ठरलेल्या अभिनेता राजपाल यादव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ५ कोटी रुपये जमा न केल्याने न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची नाराज झाले. ते म्हणाले, “या अहंकाराला योग्य जागा दाखवावी लागेल. कधी तोंड उघडायचे, हे तुम्हाला माहीत असले पाहिजे. तुमची जागा तुरुंगात आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांना शेवटची संधी देत मंगळवारपर्यंत (६ ऑक्टोबर) पैसे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. यापूर्वी न्यायालयाने १५ सप्टेंबर रोजीही त्यांना पैसे भरण्यासाठी वेळ दिला होता. कोर्ट रूम LIVE… सरन्यायाधीश सूर्यकांत: 15 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन का केले नाही? रक्कम जमा करण्यासाठी तुम्हाला पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. राजपाल यादव यांचे वकील: बँकेत डिमांड ड्राफ्टची प्रक्रिया सुरू आहे. 50 लाख रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट तयार आहे. न्यायालय: हा डिमांड ड्राफ्ट खरा आहे का? आम्हाला याची माहिती नाही. राजपाल यादव यांचे वकील: डिमांड ड्राफ्ट बँकेत आहे आणि त्यावर प्रक्रिया सुरू आहे. तक्रारदाराचे वकील: हे चित्रपट अभिनेते आहेत आणि येथेही अभिनय करत आहेत. त्यांना न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा आदर नाही. राजपाल यादव यांचे वकील: तक्रारदार गरीब नाहीत. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: ते तुमच्यापेक्षा श्रीमंत असू शकतात, पण तुम्ही त्यांच्याकडून जितकी रक्कम घेतली आहे, त्या प्रमाणात ते गरीब आहेत. हा अहंकार योग्य ठिकाणी दाखवावा लागेल. तुम्हाला माहीत असले पाहिजे की कधी तोंड उघडायचे. तुमची जागा तुरुंगात आहे. न्यायालयात ५० लाख रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट सादर सुनावणीदरम्यान राजपाल यादव यांच्या वतीने ५० लाख रुपयांच्या डिमांड ड्राफ्टची प्रत सादर करण्यात आली. त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ड्राफ्ट बँकेत प्रक्रियेत आहे. यावर खंडपीठाने म्हटले की, ड्राफ्ट खरा आहे की नाही, याचीही त्यांना अद्याप खात्री नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले की, राजपाल यादव यांना ५ ऑक्टोबरपर्यंत ५ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते; मात्र त्यांनी त्याचे पालन केले नाही. तक्रारदारांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी राजपाल यादव यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, अभिनेता न्यायालयातही ‘अभिनय’ करत आहेत. राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी तक्रारदार गरीब नसल्याचे म्हटले, तेव्हा न्यायमूर्ती बागची यांनी उत्तर दिले की, ते कदाचित अधिक श्रीमंत असतील; मात्र ज्या रकमेचे त्यांना नुकसान झाले आहे, त्या मर्यादेपर्यंत ते गरीब आहेत. 2010 मध्ये चित्रपटासाठी घेतला होता 5 कोटींचा निधी हे प्रकरण सुमारे 16 वर्षे जुने आहे. तक्रारदार कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, 2010 मध्ये राजपाल यादव यांना त्यांच्या ‘अता पता लापता’ या चित्रपटासाठी सुमारे 5 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली होती. चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मितीशी संबंधित असलेल्या राजपाल यादव यांच्यावर ही रक्कम परत करण्याची जबाबदारी होती. नंतर दोन्ही पक्षांमध्ये समझोते झाले आणि पैसे देण्यासाठी धनादेश जारी करण्यात आले; मात्र त्यापैकी सात धनादेश वटले नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली होती 3 महिन्यांची शिक्षा या प्रकरणात राजपाल यादव यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. जुलै 2026 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने सातही प्रकरणांमध्ये त्यांची शिक्षा कायम ठेवत तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर राजपाल यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये त्यांना आत्मसमर्पण करण्यापासून अंतरिम दिलासा दिला होता, मात्र त्यासाठी रक्कम भरण्याची अट घातली होती. 15 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने त्यांना रक्कम जमा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला होता. आता देयकाची अट पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने त्यांना शेवटची संधी दिली आहे.
Source link
सुप्रीम कोर्टाने अभिनेता राजपाल यादव यांना फटकारले:म्हटले- तुम्हाला केव्हा तोंड उघडायचे हे कळले पाहिजे, तुमची जागा तुरुंगात आहे
