झडतीपूर्वी नोटीस न दिल्याने आरोपीला दिलासा:हिंजवडीतील अमली पदार्थ प्रकरणात 25 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन

हिंजवडी पोलिस ठाण्यात दाखल अमली पदार्थ प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने अतुल शंकर बालगुडे यांना नियमित जामीन मंजूर केला. पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर झडती घेण्यापूर्वी अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ५०(१)नुसार आवश्यक असलेली नोटीस दिली नसल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच बालगुडे यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेले पदार्थ मध्यम प्रमाणातील असल्याने जामिनासाठी कठोर अटी असलेले कलम ३७ लागू होत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी हा आदेश दिला. हिंजवडी पोलिस ठाण्यातील गुन्हा मध्ये अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ८(क), २२(ब), २२(क) आणि २९नुसार गुन्हा दाखल आहे. बालगुडे यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ४८३नुसार जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बालगुडे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांची ओळख सांगितली. त्यानंतर पोलिसांनी अधिक चौकशी केल्यावर आपण अमली पदार्थ जवळ बाळगल्याची कबुली त्यांनी दिल्याचे प्रथम माहिती अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतरच कलम ५०(१)नुसार झडतीची नोटीस देण्यात आली. झडती घेण्यापूर्वी ही नोटीस देणे अपेक्षित असताना ती नंतर देण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे न्यायालयाने नमूद केले. बालगुडे हे शेतकरी असल्याचे तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांकडे शेतीची जमीन असल्याची कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली. त्यांचे वय, त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आल्याचे सांगितलेले अमली पदार्थाचे मध्यम प्रमाण आणि त्यांच्याविरुद्ध यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल नसल्याची बाब न्यायालयाने विचारात घेतली. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. बालगुडे यांना २५ हजार रुपयांचा वैयक्तिक हमीबाँड आणि त्याच रकमेच्या एक किंवा दोन जामीनदारांच्या अटीवर तुरुंगातून मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच खटला सुरू होईपर्यंत दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजेरी लावणे, न्यायालयातील सुनावणीच्या प्रत्येक तारखेला उपस्थित राहणे, न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय महाराष्ट्राबाहेर न जाणे आणि साक्षीदारांवर प्रभाव न टाकणे किंवा पुराव्यात छेडछाड न करणे, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे ही केवळ जामिनापुरती प्रथमदर्शनी असल्याचे स्पष्ट केले. खटल्याचा अंतिम निर्णय सादर होणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे स्वतंत्रपणे घेतला जाईल आणि या निरीक्षणांचा त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बालगुडे यांच्या वतीने ॲड. चैतन्य मुलावकर यांच्यासह ॲड. निलेश वाघमोडे यांनी बाजू मांडली.



Source link