पुणे जिल्ह्यात पुनर्विकासाचे 244 प्रकल्प कोथरूडमध्ये:एकूण 629 प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक प्रकल्प कोथरूडमध्ये; ‘द रीडेव्हलपमेंट पल्स’ अहवालातून माहिती

पुण्यातील वाढत्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत कोथरूडने आघाडी घेतली असून, पुणे जिल्ह्यात पुनर्विकासाचे संकेत असलेल्या 629 प्रकल्पांपैकी 244 प्रकल्प कोथरूडमधील आहेत. ड्रीम्स रीडेव्हलप्ड या पुण्यातील पुनर्विकास सल्लागार व डेटा प्लॅटफॉर्म संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘द रीडेव्हलपमेंट पल्स’ या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. ‘महारेरा’च्या सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे पुण्यातील पुनर्विकासाच्या स्थितीचे विश्लेषण या अहवालात करण्यात आले आहे. अहवालासाठी केलेल्या अभ्यासात पुणे जिल्ह्यातील ‘महारेरा’वर नोंदणीकृत 4,823 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी 629 प्रकल्पांमध्ये पुनर्विकासाचे संकेत आढळले. कोथरूडमधील 410 ‘महारेरा’ नोंदणींपैकी 244 प्रकल्प पुनर्विकासाशी संबंधित असून, हे प्रमाण 60 टक्के आहे. ड्रीम्स रीडेव्हलप्डचे संस्थापक सीए एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी पत्रकार परिषदेत अहवालातील निष्कर्ष मांडले. पुनर्विकास हा पुण्याच्या निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील महत्त्वाचा घटक बनत असल्याचेही आकडेवारीतून दिसते. 2017 मध्ये नव्या ‘महारेरा’ नोंदणींपैकी केवळ 3.6 टक्के प्रकल्प पुनर्विकासाचे होते. 2023 पासून हे प्रमाण दरवर्षी 23 ते 26 टक्क्यांदरम्यान राहिले आहे. विश्लेषण केलेल्या 1,869 सक्रिय प्रकल्पांपैकी 373 म्हणजेच 20 टक्के प्रकल्पांना पुनर्विकासाचे संकेत आहेत. कोथरूडसह एरंडवणे-डेक्कन, पर्वती-सहकारनगर, पिंपरी-चिंचवड, गुलटेकडी-बिबवेवाडी आणि शिवाजीनगर-भांबुर्डा हे पुनर्विकासाचे प्रमुख भाग असल्याचे अहवालात नमूद आहे. मात्र, प्रकल्पाचे स्थान हे त्याच्या वेळेत पूर्णत्वास येण्याबाबतचे एकमेव निर्धारक नसल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. पुण्यातील पुनर्विकास क्षेत्रातील विकासकांची बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात विखुरलेली आहे. किमान एक पुनर्विकास प्रकल्प नोंदविलेल्या 449 विकासकांपैकी 393 म्हणजेच 88 टक्के विकासकांनी केवळ एकच प्रकल्प ‘महारेरा’कडे नोंदविला आहे. सर्वाधिक दहा विकासकांचा एकत्रित वाटा केवळ 16 टक्के आहे. प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मुदतीबाबत महत्त्वाची निरीक्षणे अहवालात नोंदवली आहेत. मूळ ‘महारेरा’ मुदत ओलांडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी 26.0 टक्के प्रकल्प कालबाह्य झाले होते. इतर प्रकल्पांमध्ये हे प्रमाण 26.7 टक्के आहे. मात्र, 21.3 टक्के पुनर्विकास प्रकल्प मुदतवाढीसह सुरू होते; इतर प्रकल्पांमध्ये हे प्रमाण 12.6 टक्के आहे. मूळ मुदत ओलांडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना सरासरी 16 महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. येत्या काळात पूर्णत्वाच्या मुदतीचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. 2026-27 मध्ये 214 सक्रिय पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असून, त्यापैकी 91 प्रकल्पांची पूर्णत्वाची नियोजित मुदत 2026 मध्ये आणि 123 प्रकल्पांची 2027 मध्ये आहे. याशिवाय, सध्याची मुदत ओलांडलेले 30 सक्रिय प्रकल्प असून, 53 प्रकल्पांना किमान एकदा मुदतवाढ मिळाली आहे. सीए एस. लक्ष्मीनारायणन म्हणाले, “पुण्यातील सर्वात मोठे पुनर्विकास क्लस्टर म्हणून कोथरूडचे स्थान हे प्रस्थापित निवासी भागांमधील संधींची व्याप्ती दर्शवते. मात्र, केवळ पुनर्विकास प्रकल्प असल्याने त्याच्या भवितव्याचे मूल्यांकन करता येत नाही.



Source link