“पुण्यात स्पर्धा परीक्षांसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मूळ उद्देश शिक्षण घेणे हाच असतो, रस्त्यावर उतरून आंदोलने करणे हा नाही. जर परीक्षांमध्ये सातत्याने घोळ होत असल्याचा संशय असेल, तर अहोरात्र अभ्यास करणाऱ्या या निरागस विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा
.
त्याच वेळी, एका संवेदनशील पालकाची भूमिका घेत उच्च न्यायालयाने आंदोलक विद्यार्थ्यांना, “तुमच्यामागे खेड्यापाड्यांतून काबाडकष्ट करून पैसे पाठवणाऱ्या आई-वडिलांचा विचार करा, हे प्रकरण आता न्यायालयासमोर असल्याने आंदोलनाचा मार्ग सोडून पुन्हा शाळा, महाविद्यालये आणि अभ्यासाकडे वळा,” अशी भावनिक व कळकळीची विनंतीही केली.
पुण्यात एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांकडून सुरू असलेल्या बेमुदत ठिय्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली.
पुणे शिक्षणाचे माहेरघर, वातावरण दूषित होऊ देऊ नका!
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आणि पुण्याच्या शैक्षणिक वारशावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. “पुणे हे संपूर्ण देशातील नामांकित शैक्षणिक केंद्र आहे. बहुतांश विद्यार्थी केवळ प्रामाणिकपणे अभ्यास करून आपले भविष्य घडवण्यासाठी येथे येतात. त्यांना आंदोलनात रस नसतो; परंतु परीक्षेच्या पारदर्शकतेवरच संशय निर्माण झाला असेल, तर त्यांनी आवाज उठवणे गैर नाही. सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार होणार नाही, याची पक्की हमी दिली पाहिजे.”
संयम राखणाऱ्या पोलिसांची प्रशंसा
“विद्यार्थ्यांवर सरसकट गुन्हे किंवा एफआयआर दाखल झाल्यास त्यांचे आयुष्य आणि करिअर कायमचे उद्ध्वस्त होऊ शकते. हे समाजविघातक घटक नसून आपलेच विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे पुणे पोलिसांनी आतापर्यंत जी संयमाची भूमिका घेतली आहे, ती वाखाणण्याजोगी आहे.”
समान संधी आणि पारदर्शकता
“आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती कशी होते आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या काय असतात, याची सर्वांना कल्पना आहे. भरती प्रक्रियेत प्रत्येक पात्र उमेदवाराला समान व निष्पक्ष संधी मिळायला हवी. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल न्यायालयासमोर आला पाहिजे.”
विद्यार्थ्यांना न्यायालयाचे आवाहन- वर्गांमध्ये परत जा, अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करा!
न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची चिंता व्यक्त करत आंदोलकांना वर्गखोल्यांमध्ये परतण्याचा सल्ला दिला. “विद्यार्थ्यांनी जास्त काळ रस्त्यावर बसल्यास त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल, करिअर धोक्यात येईल आणि त्यांच्या विचारांची दिशा भरकटू शकते. आम्ही या प्रकरणात पालकाप्रमाणे लक्ष घालत आहोत. न्यायालय तुमच्या पाठीशी आहे, त्यामुळे राजकीय नेत्यांनीही विद्यार्थ्यांना भडकवण्याऐवजी वर्गांमध्ये परत जाण्यास प्रवृत्त करावे.”
तीन आठवड्यांची मुदत
“राज्य सरकार या भरती प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण कशा प्रकारे करणार आहे, याचा संपूर्ण ‘ॲक्शन प्लॅन’ तीन आठवड्यांच्या आत उच्च न्यायालयासमोर ठेवावा,” असे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद- ‘पुण्यात वाहतूक कोंडी, आझाद मैदानासारखी स्वतंत्र जागा द्या’
पुण्यातील स्थानिक नागरिक अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी ॲडव्होकेटमार्फत ही याचिका दाखल केली होती. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील अलका टॉकीज चौक, एस. एम. जोशी पूल आणि लाल बहादूर शास्त्री रस्त्यावर हजारो विद्यार्थी ठाण मांडून बसल्यामुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. रुग्णवाहिका, अग्निशामक दलासारख्या आपत्कालीन सेवा अडकून पडत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. मुंबईतील आझाद मैदानाप्रमाणे पुण्यातही आंदोलनांसाठी शहराबाहेर किंवा एखादी स्वतंत्र जागा निश्चित करून विद्यार्थ्यांना तिथे हलवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारी वकिलांची बाजू- ‘आंदोलनाला अधिकृत परवानगी नाही; राज्यपालांकडे शिफारस’
सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाच्या वकिलांनी परिस्थिती स्पष्ट केली. “पुण्याची लोकसंख्या 70 लाखांच्या घरात आहे. सध्याच्या आंदोलनाला कोणतीही अधिकृत पोलीस परवानगी नाही. दररोज विविध राजकीय पक्षांचे नेते आंदोलनाच्या ठिकाणी येत असल्याने रस्ते पूर्णपणे ब्लॉक होत असून नागरिकांचे हाल होत आहेत.”
“मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन संवेदनशील आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांविरोधातील कारवाईसाठी मुख्यमंत्र्यांनी घटनेच्या कलम 317 अन्वये राज्यपालांकडे उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी समिती गठीत करण्याची शिफारस आधीच केलेली आहे,” असे सरकारी पक्षाने न्यायालयाला सांगितले.
आता चेंडू विद्यार्थ्यांच्या कोर्टात: आंदोलन थांबणार की सुरूच राहणार?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या थेट कानउघाडणीनंतर आणि भावनिक आवाहनानंतर आता पुण्यातील आंदोलक विद्यार्थी व त्यांचे नेतृत्व करणारे नेते काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने परीक्षांच्या पारदर्शकतेची जबाबदारी थेट सरकारवर टाकल्यामुळे आणि ३ आठवड्यांत भरतीचा आराखडा मागितल्यामुळे विद्यार्थी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करून पुन्हा अभ्यासाकडे वळणार की आपल्या मागण्यांवर ठाम राहणार, हे आगामी काही तासांत स्पष्ट होणार आहे.
——————————————–
हेही वाचा…
MPSC आंदोलनाचा सातवा दिवस: महाज्योतीच्या गोंधळामुळे रोहित पवारांचा संताप, म्हणाले- आता एमपीएससी अध्यक्षांसह मंत्री अतुल सावेंचाही राजीनामा घ्या
पुण्यातील आंबेगाव बुद्रुक येथील परीक्षा केंद्रावर महाज्योतीच्या स्कॉलरशिप परीक्षेदरम्यान मोठा गोंधळ झाल्याचे समोर आले आहे. परीक्षा केंद्रावर संगणक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थिनींना परीक्षा देता आली नसल्याचा दावा करण्यात आला. सकाळी ९ ते ११ अशी परीक्षेची वेळ असतानाही सुमारे दोन तास विद्यार्थिनी परीक्षा केंद्राबाहेर थांबल्या होत्या. अखेर परीक्षा रद्द करण्यात आल्याने विद्यार्थिनींमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
