मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. कौटुंबिक वादामुळे दाखल झालेल्या गुन्ह्यामुळे कर्मचाऱ्याची पदोन्नती रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केवळ गुन्हा प्रलंबित असल्याने पदोन्नती समितीचा निकाल सीलबंद लिफाफ्यात ठेवणे चुकीचे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. एमईसीएलचे वरिष्ठ व्यवस्थापक (आयटी) जयंतो कुमार चौधरी जुलै २०२३ मध्ये उपमहाव्यवस्थापक पदासाठी पात्र ठरले. पत्नीने जमशेदपूरमध्ये दाखल केलेल्या गुन्ह्यामुळे (कलम ४९८-अ, ३२३, ५०६, ५०४) कंपनीने त्यांना व्हिजिलन्स क्लिअरन्स नाकारला. न्यायालयाने म्हटले की, चौधरींवर भ्रष्टाचार किंवा गैरवर्तनाचा आरोप नाही. पत्नीशी असलेला वाद वैयक्तिक आहे, याला नैतिक अधःपतन म्हणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देत खंडपीठाने सीलबंद लिफाफा पद्धत चुकीची ठरवली. एमईसीएलला १६ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या पदोन्नती समितीचा निकाल तातडीने जाहीर करून पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
Source link
कौटुंबिक वादातील गुन्ह्याने पदोन्नती रोखता येणार नाही:सीलबंद लिफाफा पद्धत चुकीची; एमईसीएलला उच्च न्यायालयाचा दणका
