शिवसेना पक्ष-चिन्हावर सर्वोच्च सुनावणी:फुटीच्या दिवशी विधिमंडळात आमचेच बहुमत! शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद, पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला

“राजकीय पक्षाचे निवडणूक चिन्ह हे वाळूच्या कणांसारखे किंवा घड्याळाच्या लंबकाप्रमाणे सतत इकडून तिकडे फिरवता येत नाही. पक्षाचे अधिकृत चिन्ह ही मतदारांची त्या पक्षाशी असलेली भावनिक आणि राजकीय नाळ असते. ज्या दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला, त्या दिवशी आमच्याकडे विधिमंडळातील स्पष्ट बहुमत, मते आणि प्राथमिक सदस्यत्व शाबूत होते. नंतरच्या कायदेशीर घडामोडींमुळे किंवा भविष्यातील अपात्रतेच्या शक्यतेमुळे आयोगाने घेतलेला अंतिम निर्णय पुन्हा उघडून तपासता येत नाही,” असा जोरदार आणि आक्रमक युक्तिवाद एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेनेतील उभी फूट, मूळ पक्षनाव, ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेबाबत महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग तिसऱ्या दिवशी मॅरेथॉन सुनावणी पार पडली. शिंदे गटाचा युक्तिवाद आज पूर्ण झाला असून, खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 13 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत तहकूब केली आहे. फूट केवळ विधिमंडळात नव्हती, तर मूळ राजकीय पक्षातच पडली होती! निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा हवाला देत ॲड. एन. के. कौल यांनी न्यायालयाला जून 2022 मधील घडामोडींची आठवण करून दिली. “जून 2022 मध्ये दोन्ही गटांनी वेगवेगळ्या बैठका घेतल्या, आपापले गटनेते आणि मुख्य प्रतोद (Chief Whip) स्वतंत्रपणे नियुक्त केले आणि एकमेकांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या. त्यामुळे ही फूट केवळ सभागृहापुरती मर्यादित नसून मूळ राजकीय पक्षातच पडली होती, हे निवडणूक आयोगाने अचूकपणे नोंदवले आहे.” विधिमंडळ आणि संघटनेतील नाते “विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ संघटना यांच्यात एक अतूट नाते असते. राजकीय पक्षाचे अस्तित्व स्वतंत्र असले, तरी विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे थेट प्रतिनिधित्व करतात.” विधिमंडळ बहुमत चाचणी अजूनही पूर्णपणे वैध! ठाकरे गटाकडून विधिमंडळ बहुमताच्या निकषाला ‘कमकुवत’ ठरवले जात असल्याच्या मुद्द्यावर कौल यांनी कायदेशीर स्पष्टीकरण दिले. “निवडणूक आयोगावर प्रत्येक प्रकरणात एकच साचेबद्ध नियम किंवा चाचणी लागू करण्याचे बंधन नसते. ‘सादिक अली’ खटल्याचा निकाल दहाव्या अनुसूचीपूर्वीचा असला, तरी त्या खटल्याने आणि नंतरच्या घटनापीठाच्या निकालांनीही विधीमंडळातील बहुमताच्या चाचणीचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे.” शब्दांचा विपर्यास नको “सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सुभाष देसाई’ निकालातील केवळ ‘कमकुवत’ किंवा ‘व्यर्थ’ हे शब्द संदर्भाबाहेर काढून विधिमंडळ बहुमत चाचणी पूर्णपणे बाद ठरवता येत नाही. संघटनात्मक रचनेत लोकशाहीचा अभाव असताना, आयोगाकडे विधिमंडळ बहुमताचा आधार घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नव्हता.” चिन्ह अनिश्चित काळासाठी गोठवून ठेवता येत नाही पक्षचिन्हाचे वाटप आणि परिच्छेद 162चा संदर्भ देत कौल यांनी न्यायालयासमोर अत्यंत महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा मांडला. “संविधानाच्या चौकटीत आणि निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद 18 नुसार, अंतरिम काळात दोन्ही गटांना मुक्त चिन्हे देता येतात. परंतु परिच्छेद 156 स्पष्ट करतो की, ज्या क्षणी निवडणूक आयोगाला एका गटाकडे पक्षाचे प्रतिनिधित्व असल्याचे पटते, त्या क्षणी ते राखीव चिन्ह त्या गटाला बहाल करणे हे आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य ठरते. चिन्ह अनिर्णीत किंवा गोठवून ठेवणे हा लोकशाहीवर अन्याय आहे.” परिच्छेद 162चा दाखला “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील परिच्छेद 162 नुसार, उद्या जरी एका गटाचे आमदार अपात्र ठरले, तरी त्या गटाला पुन्हा नवीन चिन्ह मागण्याची गरज नसते; तर सभागृहात मागे उरलेल्या सदस्यांना नवीन चिन्हासाठी अर्ज करावा लागतो. जर परिस्थिती बदलली म्हणून वारंवार चिन्ह इकडून तिकडे फिरवले, तर राजकारणात कधीच अंतिम शांतता प्रस्थापित होणार नाही. हा खेळ कुठेतरी थांबायलाच हवा.” पक्षांतर्गत हुकूमशाही; 2018च्या घटनेचा कोणताही पुरावा नाही! शिवसेनेच्या अंतर्गत लोकशाहीवर बोट ठेवत शिंदे गटाच्या वकिलांनी थेट ठाकरे गटाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “तुलनात्मक तपासणीत असे समोर आले की, पक्षाच्या घटनेतील लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली गेली होती. पक्षप्रमुखांना कोणाचीही नियुक्ती करण्याचे आणि कोणालाही पदावरून हाकलण्याचे अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते. प्रातिनिधिक मंडळ नावापुरते उरले होते आणि सगळे निर्णय तडजोडीच्या (Ad-hoc) पातळीवर घेतले जात होते.” आयोगाकडे कागदपत्रे नाहीत “1990च्या दशकापासून निवडणूक आयोग पक्षांना घटना लोकशाही मूल्यांनुसार सुधारण्याचे निर्देश देत आहे. ठाकरे गटाने 2018च्या सुधारित घटनेची एकही प्रत आयोगाला पाठवल्याचा पुरावा रेकॉर्डवर दिलेला नाही. त्यांनी पाठवलेली पत्रे ही केवळ निवडणुकांची माहिती देणारी होती. त्यामुळे आयोगाने 2011च्या उपलब्ध घटनेच्या आधारे निर्णय घेतला, यात कोणतीही चूक किंवा पक्षपातीपणा नाही.” आयोगाचा निर्णय ‘त्या’ तारखेच्या वस्तुस्थितीवर आधारलेला; कोर्टाने हस्तक्षेप का करावा? अंतिम युक्तिवाद करताना कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनरावलोकन अधिकाराची मर्यादा स्पष्ट केली. “चिन्हाचा वाद हा ‘सातत्यपूर्ण वाद’ नसतो. ज्या दिवशी निर्णय घेतला जातो, त्या दिवशीच्या वस्तुस्थितीवरच तो आधारलेला असतो. ज्या दिवशी आयोगाने निकाल दिला, त्या दिवशी पक्षाचे सर्व अधिकृत पदनिर्देश, पक्षाची घटना, मिळालेली मते आणि निवडून आलेले विधिमंडळ प्रतिनिधी या सर्वांचा सखोल विचार आयोगाने केला होता.” न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही “निवडणूक आयोगाने आपल्या विवेकाचा पूर्ण वापर करून अत्यंत सुसंगत आणि वाजवी निष्कर्ष काढला आहे. हा निर्णय पक्षपाती, दुर्भावनापूर्ण किंवा संविधानाला धरून नाही असे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ते पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या निष्कर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कायदेशीर कारण नाही.” आता 13 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांचा संपूर्ण युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आजचे कामकाज संपवले. आता पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे. या दिवशी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी शिंदे गटाच्या या दाव्यांवर आणि विधिमंडळ बहुमत चाचणीच्या वैधतेवर काय प्रतिवाद करतात, यावर शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाचा आणि आमदार अपात्रतेचा अंतिम फैसला अवलंबून असणार आहे. ————————————————————– हेही वाचा… सुप्रिया सुळेंच्या जावयाच्या कंपनीवर सरकारी मेहेरबानी का?: अंजली दमानियांचा सवाल- 1200 एकर जमीन थेट पदरात, दोन आठवड्यांत दोन जीआर कसे निघाले? राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला राज्य शासनाकडून तब्बल 1200 एकर मोक्याची सरकारी जमीन दिल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे. कोणतीही खुली निविदा न काढता, सुरक्षा ठेव माफ करून अवघ्या दोन आठवड्यांच्या अंतराने दोन शासन निर्णय (GR) घाईघाईने कोणाच्या दबावातून काढले गेले, असा थेट सवाल उपस्थित करत दमानिया यांनी या संपूर्ण व्यवहारावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link