भारत सरकारने एलॉन मस्क यांच्या त्या आरोपांना फेटाळून लावले आहे, ज्यात त्यांनी दावा केला होता की काही भारतीय उद्योगपती मक्तेदारी कायम ठेवण्यासाठी स्टारलिंकला भारतात येऊ देत नाहीत. सरकारने आज म्हणजेच ८ ऑक्टोबर रोजी सांगितले की, देशातील सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवांसाठी ठरवलेले नियम सर्वांसाठी समान आहेत. कोणाशी भेदभाव करण्यासाठी नियम लागू केले जात आहेत, असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. मस्क यांनी भेदभावाचा आरोप केला होता यापूर्वी बुधवारी एलॉन मस्क यांनी देशातील मोठ्या उद्योगपतींवर भारतात स्टारलिंकला रोखल्याचा आरोप केला होता. मस्क यांनी X वर पोस्ट करून लिहिले, ‘भारतातील काही मोठे उद्योगपती स्टारलिंकची सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा भारतात यावी असे इच्छित नाहीत, जेणेकरून त्यांची मक्तेदारी कायम राहील. ते कोण आहेत, याचा तुम्ही अंदाज लावू शकता…’ मस्क यांनी पोस्टमध्ये असेही लिहिले की, हा भारतातील लोकांविरुद्धचा गुन्हा आहे. मस्क यांनी कोणत्याही कंपनीचे किंवा उद्योगपतीचे नाव घेतले नाही, मात्र त्यांच्या पोस्टमुळे भारतीय दूरसंचार कंपन्यांमध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. मस्क यांचा इशारा भारतातील त्या दूरसंचार आणि व्यावसायिक घराण्यांकडे असल्याचे मानले जात आहे, जे स्पेक्ट्रम वाटपाच्या नियमांबाबत आणि सुरक्षेच्या चिंतांमुळे सॅटेलाइट इंटरनेट कंपन्यांचा विरोध करत आहेत किंवा कठोर अटींची मागणी करत आहेत. सरकारने निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या या तिन्ही कंपन्यांची सुरक्षा तपासणी प्रक्रिया सुरू आहे. एखाद्या कंपनीची सुरक्षा तपासणी पूर्ण होताच, ती पुढील टप्प्यात म्हणजेच स्पेक्ट्रम वाटपाची मागणी करण्यासाठी पुढे जाऊ शकते. सध्या तिन्ही कंपन्या नियामक प्रक्रियेच्या एकाच टप्प्यावर आहेत. देशभरात 20 स्टेशन आणि शेकडो अँटेना तैनात स्टारलिंकने देशभरात 20 गेटवे साइट्स उभारल्या आहेत. हे गेटवे जमिनीवर उभारलेली केंद्रे आहेत, जी अंतराळात असलेल्या स्टारलिंकच्या उपग्रहांना जमिनीवरील मुख्य इंटरनेट नेटवर्कशी जोडतात. या ठिकाणी शेकडो अँटेना बसवण्यात आले आहेत, जेणेकरून इंटरनेट सिग्नल कोणत्याही अडथळ्याशिवाय हस्तांतरित करता येतील. जिओ-एअरटेलसोबत करार, 3 राज्यांसोबत लेटर ऑफ इंटेंटवर स्वाक्षरी भारतात मोठ्या प्रमाणावर नेटवर्क पोहोचवण्यासाठी स्टारलिंकने रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलसोबत प्राथमिक सामंजस्य करार म्हणजेच MoU वर स्वाक्षरी केली आहे. यासोबतच, स्थानिक पातळीवर सेवा देण्यासाठी कंपनीने महाराष्ट्र, गुजरात आणि मेघालय सरकारसोबत लेटर ऑफ इंटेंटवर स्वाक्षरी केली आहे. ५ प्रश्नोत्तरांमध्ये स्टारलिंकशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी… प्रश्न १: स्टारलिंक काय आहे आणि ते विशेष का आहे? उत्तर: स्टारलिंक हा स्पेसएक्सचा प्रकल्प आहे, जो उपग्रहांद्वारे हाय-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करून देतो. त्याचे उपग्रह पृथ्वीच्या जवळून फिरतात, त्यामुळे इंटरनेट जलद आणि सुरळीत चालते. विशेषतः ज्या भागांमध्ये सामान्य इंटरनेट पोहोचत नाही, जसे की गावे किंवा पर्वतीय प्रदेश, त्यांच्यासाठी हे फायदेशीर आहे. प्रश्न २: स्टारलिंकला परवाना मिळण्यासाठी इतका वेळ का लागला? उत्तर: स्टारलिंक २०२२ पासून प्रयत्न करत होती, परंतु सुरक्षाविषयक चिंतांमुळे विलंब झाला. भारत सरकारने डेटा सुरक्षा आणि कॉल इंटरसेप्शनसारख्या अटी घातल्या होत्या. स्टारलिंकने या अटी मान्य केल्या. आता सेवा सुरू होणार आहे. प्रश्न ३: सामान्य लोकांना काय फायदा होईल? उत्तर: स्टारलिंकमुळे गावांमध्ये आणि दुर्गम भागांत इंटरनेट पोहोचेल, ज्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण, टेलिमेडिसिन आणि व्यवसायाला चालना मिळेल. तसेच, दूरसंचार बाजारातील स्पर्धा वाढल्यामुळे स्वस्त आणि चांगले प्लॅन्स मिळू शकतात. प्रश्न ४: भारत मस्कसाठी महत्त्वाचा का आहे? उत्तर: भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा इंटरनेट बाजार आहे. मस्कसाठी हा परवाना मोठे यश आहे, विशेषतः अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत त्यांचे मतभेद सुरू असताना. यामुळे स्पेसएक्सचे कंत्राटे धोक्यात आहेत. प्रश्न ५: उपग्रहांद्वारे इंटरनेट तुमच्यापर्यंत कसे पोहोचेल? उत्तर: उपग्रह पृथ्वीच्या कोणत्याही भागात बीमद्वारे इंटरनेट कव्हरेज उपलब्ध करून देतात. उपग्रहांच्या नेटवर्कद्वारे वापरकर्त्यांना हाय-स्पीड, कमी विलंबाचे इंटरनेट कव्हरेज मिळते. लेटन्सी म्हणजे डेटा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ. स्टारलिंक किटमध्ये स्टारलिंक डिश, एक वाय-फाय राउटर, पॉवर सप्लाय केबल्स आणि माउंटिंग ट्रायपॉड असतो. हाय-स्पीड इंटरनेटसाठी डिश मोकळ्या आकाशाखाली ठेवावी लागेल. iOS आणि अँड्रॉइडवर स्टारलिंकचे ॲप उपलब्ध आहे, जे सेटअपपासून मॉनिटरिंगपर्यंतची सुविधा देते.
Source link
मस्क यांच्या आरोपांवर सरकारचे स्पष्टीकरण:म्हटले- उद्योगपती स्टारलिंकला रोखत आहेत, हे चुकीचे; नियम सर्वांसाठी समान
