124 माजी नोकरशहा म्हणाले- निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास ठेवा:आम्ही मतदानातील गैरप्रकारांचाही काळ पाहिला आहे: 2 दिवसांपूर्वी 42 माजी न्यायाधीशांनी पत्र लिहिले होते

माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांच्यासह 124 माजी नोकरशहांनी भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या समर्थनार्थ देशातील जनतेला पत्र लिहिले आहे. माजी राजदूत आणि निवृत्त IAS अधिकाऱ्यांनी लिहिले, “आम्ही हे पत्र यासाठी लिहित आहोत, कारण आजकाल आपल्या निवडणुकांसाठी कोणत्याही पुराव्याशिवाय ‘घोटाळा’ या शब्दाचा वापर केला जात आहे. या शब्दाची वारंवार पुनरावृत्ती केल्याने लोकशाहीवरील लोकांचा विश्वास कमकुवत होतो.” निवडणूक आयोग आणि मतदार यादीच्या SIR संदर्भात राजकीय वाद सुरू असताना हे पत्र आले आहे. विरोधकांसोबत कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करत आहे. 8 ऑक्टोबर रोजी ज्ञानेश कुमार यांच्या समर्थनार्थ 42 माजी न्यायाधीशांनी पत्र लिहिले होते. बूथ कॅप्चरिंगपासून बनावट मतदानापर्यंतचा उल्लेख पत्रात माजी अधिकाऱ्यांनी निवडणुकांमधील गैरप्रकारांच्या जुन्या पद्धतींचा उल्लेख केला. त्यांनी तो काळ पाहिला आहे, जेव्हा मतदान केंद्रावर शस्त्रे घेऊन पोहोचणे, बाहुबलींच्या माध्यमातून मतदारांवर प्रभाव टाकणे, बनावट मतदान करणे, मतपेट्या चोरणे आणि लोकांना मतदानापासून रोखणे यांसारख्या घटना घडत असत. पत्रात म्हटले आहे की, बूथ कॅप्चरिंगची समस्या इतकी व्यापक होती की, संसदेने १९८९ मध्ये त्याला गुन्हा घोषित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची विधानेही चर्चेत 2000 नागरिकांनी SIR थांबवण्यासाठी पत्र लिहिले आहे यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये 2,000 हून अधिक नागरिकांनी एका खुल्या पत्राद्वारे न्यायालयाला SIR थांबवण्याचे आवाहन केले होते. या मोहिमेची वैधता आणि प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी होईपर्यंत ती थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना लिहिलेल्या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी मतदार यादीच्या व्यवस्थापनाशी आणि ECINet प्लॅटफॉर्मशी संबंधित गैरप्रकारांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी केली होती. पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये माजी नौदलप्रमुख अॅडमिरल विष्णू भागवत, माजी आयएएस अधिकारी अदिती मेहता, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, इतिहासकार आदित्य मुखर्जी आणि अभिनेते प्रकाश राज यांच्यासह शिक्षणतज्ज्ञ, वकील, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. SIR आणि निवडणूक पॅनेलशी संबंधित याचिका प्रलंबित SIR प्रक्रियेशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याशिवाय निवडणूक पॅनेलशी संबंधित नव्या कायद्याच्या वैधतेवरही सुनावणी बाकी आहे. या नव्या कायद्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड पॅनेलमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 5 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत त्यांना निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला, परंतु निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, निर्णय संमतीशिवाय घेतले गेले असल्याचे आढळल्यास ते मागे घेतले जाऊ शकतात.



Source link