मराठा क्रांती मोर्चाची पुण्यातून विखे पाटलांच्या राजीनाम्याची मागणी:मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष आणि मंत्री पदावरून हटण्याची मागणी, अकार्यक्षमतेचा आरोप

मराठा आरक्षण मोर्चा माध्यमातून समाजाला काय मिळाले याबाबत माहिती देणारी पुस्तिका मराठा क्रांती मोर्चांकडून काढण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण उपसमिती ही मराठा समाजाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी निर्माण झाली आहे. त्यांनी समाज प्रतिनिधी यांच्या सोबत तातडीने बैठक घेतली जावी पण राधाकृष्ण विखे पाटील बैठकीपासून पळ काढत आहे. टेंडर माध्यमातून काही लोक समाजात सोडले आहे त्यामुळे समाजाचे मुख्य प्रश्न बाजूला पडले आहे. याबाबत नैतिक जबाबदारी घेऊन विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष पदाचा आणि मंत्री पदाचा तातडीने राजीनामा द्यावा. त्यांनी जर उपसमिती बैठक घेतली नाही लवकर तर पुढील आमची बैठक त्यांच्या मतदारसंघात शिर्डी मध्ये घेईल. विखे पाटील हे अकार्यक्षम मंत्री आहेत, आजुबाजूच्या चार लोकांना टेंडर दिले म्हणजे प्रश्न सुटत नाही. पदाचे गांभीर्य त्यांना नाही. आम्हाला समाजाची उन्नती महत्वाची आहे केवळ चार लोकांची उन्नती नको आहे. ज्या मागणीत सातत्य नसते आणि सतत बदलत राहतात त्याबाबत सरकार सहज निर्णय घेते आपण आमच्या मागण्या अभ्यासपूर्ण आहे असे मत मराठा नेते किरण गायकर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. मराठा क्रांती मोर्चा संस्था आणि संघटना राज्यस्तरीय निमंत्रितांची बैठक सारथी संस्था कार्यालय याठिकाणी शनिवारी आयोजन करण्यात आले होते. राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, राज्यातील ४८ लाख मराठा समाज बांधव यांना आतापर्यंत आम्ही केलेल्या पाठपुरावामुळे लाभ मिळाला आहे. सुमारे १५ हजार लोकांना शासकीय सेवेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. राज्यात ठिकठिकाणी वसतिगृह समाजासाठी निर्माण करण्यात आले आहे. ४० टक्के जागा मराठा समाजाला, ४० टक्के ओबीसी यांना तर २० टक्के इतरांना आरक्षण देत राज्य सरकारने ७५० कोटी रुपये याकमासाठी दिले आहे. त्यामुळे चांगले वसतिगृह उभी राहू शकले आहे. राज्य सरकारने सर्व न्यायालयीन केसचा आढावा घेऊन एक श्वेतपत्रिका काढली जावी. मराठा हे कुणबी झाल्यावर त्यांना पुन्हा कुणबी होता येत नाही. विविध समाजाचे सोशल मीडियावर ट्रोलिंग गँग निर्माण झाल्या असून कोणताही थराला जाऊन टीका केल्या जात आहे. महिलांच्या स्तरावर खालच्या पातळीवर ट्रोलिंग होत आहे त्याबाबत केस दाखल होत नाही. मागील चार ते पाच वर्षापासून काही जणांच्या वादग्रस्त वक्तव्य मुळे सामाजिक अशांतता झाली आहे. याबाबत राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन राज्याचे सामाजिक वातावरण व्यवस्थित राहण्यासाठी प्रयत्न करावे. राज्यात विविध भागात विकास प्रकल्प येताना स्थानिकांना रोजगार संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजे.



Source link