नवी दिल्ली2 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, सरकार अर्थसंकल्पापूर्वी होणाऱ्या चर्चांमध्ये लॉन्ग-टर्म कॅपिटल गेन्स म्हणजेच LTCG कर हटवण्याबाबत मिळणाऱ्या सूचनांचे ऐकण्यास तयार आहे. वित्तमंत्र्यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरम’मध्ये ही माहिती दिली.
याशिवाय सीतारामन यांनी देशाची आर्थिक स्थिती, कॅपिटल मार्केट्स, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात होत असलेल्या गुंतवणुकीवरही भाष्य केले.
प्रश्न 1. LTCG कर आणि STT बाबत अर्थमंत्र्यांनी काय सांगितले?
उत्तर: सीतारामन यांनी सांगितले की, देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूकदार इक्विटीवर आकारला जाणारा LTCG कर आणि सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन कर म्हणजेच STT बाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
बाजारात STT आणि विविध ॲसेट क्लासेसना समान पद्धतीने हाताळण्याच्या मुद्द्यावर मोठी चर्चा सुरू आहे. अशा प्रकारची चर्चा होणे अत्यंत सकारात्मक आहे आणि सरकार अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान याबाबतच्या सूचना ऐकण्यास पूर्णपणे तयार आहे.
प्रश्न 2. सरकार LTCG कर रद्द करण्याचा किंवा कमी करण्याचा विचार करत आहे का?
उत्तर: अर्थमंत्र्यांच्या वक्तव्यानुसार, सरकारने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही; मात्र अर्थसंकल्पीय बैठकींमध्ये गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञांच्या सूचनांचा विचार करण्यास ते सहमत आहेत.
STT आणि LTCG हे दोन्ही शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांशी थेट संबंधित आहेत, त्यामुळे अर्थसंकल्पात याबाबत दिलासा मिळू शकतो, अशी बाजाराची अपेक्षा आहे.
प्रश्न 3. खासगी भांडवल आणि गुंतवणूक कोणत्या क्षेत्रांमध्ये वेगाने वाढत आहे?
उत्तर: सीतारामन यांनी माहिती दिली की देशांतर्गत आणि विदेशी खासगी भांडवल आता नवीन आणि भविष्यातील क्षेत्रांकडे वेगाने वळत आहे.
- नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया.
- सेमीकंडक्टर चिप्स: चिप डिझाइनिंग, उत्पादन आणि पॅकेजिंग.
- डेटा सेंटर्स आणि ट्रान्समिशन लाइन्स.
- बायोसिमिलर्स, औषधनिर्मिती आणि विमान वाहतूक क्षेत्रातील MRO (देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल) सेंटर्स.
प्रश्न 4. सेमीकंडक्टर चिप्स आणि AI बाबत भारताची रणनीती काय आहे?
उत्तर: अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, भारत केवळ AI वर काम करत नाही, तर AI सक्षम करणाऱ्या क्षेत्रांनाही बळकट करत आहे. यामध्ये सेमीकंडक्टर चिप्स, डिझाइन आणि पॅकेजिंगचा समावेश आहे.
सरकारने प्रगत, अधिक सूक्ष्म नॅनोमीटर चिप्ससोबतच संपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत चिप्सचे उत्पादन करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
प्रश्न 5. देशातील पायाभूत सुविधा विकास आणि निधीची स्थिती काय आहे?
उत्तर: पायाभूत सुविधा निधीबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 2019 च्या अखेरीस सुरू करण्यात आलेली नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) आता 4.5 ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार करत आहे.
याशिवाय, निधी उभारण्यात आणि प्रकल्पांना गती देण्यात या दोन संस्थांनी—नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट (NaBFID) आणि नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF)—महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
सीतारामन यांनी सांगितले की, गेल्या 10 वर्षांत ज्या-ज्या क्षेत्रांना पायाभूत सुविधांची गरज होती, त्या प्रत्येक क्षेत्रात भारताने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे आणि ही गती पुढेही कायम राहील.
प्रश्न 6. विमान वाहतूक क्षेत्रातील वाढीची स्थिती काय आहे?
उत्तर: सीतारामन यांच्या मते, भारताचा नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र सध्या सुमारे 16% वार्षिक दराने वाढत आहे. विमान कंपन्यांची मागणी वाढत असताना देशात विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी गुंतवणूकदारांसमोर मोठ्या संधी आहेत.
प्रश्न 7. भारतीय रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत होत असलेल्या घसरणीबाबत अर्थमंत्र्यांनी काय म्हटले?
उत्तर: डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढ-उतार हे एक आव्हान असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कोणत्याही निश्चित विनिमय दराचे लक्ष्य ठेवत नाही.
बाजारातील रुपयाची अस्थिरता रोखण्यावर RBI चे संपूर्ण लक्ष आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक सातत्याने पावले उचलत आहे आणि पुढेही आवश्यक उपाययोजना सुरू ठेवेल.
प्रश्न 8. भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत अर्थमंत्र्यांचा दृष्टिकोन काय होता?
उत्तर: अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, भारताची व्यापक आर्थिक मूलभूत तत्त्वे पूर्णपणे मजबूत आणि सुरक्षित आहेत. सरकारने आर्थिक शिस्तीचे काटेकोरपणे पालन केले आहे. जगभरात सुरू असलेल्या आर्थिक अस्थिरतेनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने पुढे जात आहे.
दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG): शेअर्समधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर
- शेअर्स 1 वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवल्यास लागू: तुम्ही शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंड 1 वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवून विकल्यास, त्यातून मिळणाऱ्या नफ्यावर LTCG कर लागू होतो.
- 1.25 लाख रुपयांपर्यंत सूट, त्यापुढे 12.5% कर: वर्षाला 1.25 लाख रुपयांपर्यंतच्या नफ्यावर कोणताही कर लागणार नाही; मात्र त्यापेक्षा अधिक उत्पन्नावर 12.5% कर भरावा लागेल.
अल्पकालीन भांडवली नफा कर (STCG): कमी कालावधीतील उत्पन्नावर कर
जर तुम्ही शेअर्स किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंड १२ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी ठेवून विकले, तर STCG वर २०% दराने कर आकारला जातो (यावर ₹१.२५ लाखांची कोणतीही सूट मिळत नाही).
सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT): शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीवरील कर
- नफा असो वा तोटा, हा कर कापला जाईल: हा तुमच्या कमाईवर नव्हे, तर शेअर बाजारातील व्यवहाराच्या (ट्रेडिंगच्या) एकूण रकमेवर थेट आकारला जातो.
- डिलिव्हरीवर 0.1% आणि इंट्राडेवर 0.025%: शेअर्सची खरेदी आणि विक्री (डिलिव्हरी) केल्यावर दोन्ही बाजूंवर 0.1% आणि त्याच दिवशी विक्री (इंट्राडे) केल्यावर फक्त विक्रीच्या रकमेवर 0.025% STT कापला जातो.
$4.5 ट्रिलियन NIP प्रकल्प काय आहे?
नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP): 2019 मध्ये सुरू झालेली ही केंद्र सरकारची एक मोठी योजना आहे, ज्याचा उद्देश देशभरात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची (रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा, शहरी विकास) उभारणी करणे हा आहे.
तसेच, $4.5 ट्रिलियनचा टप्पा पार होणे हे दर्शवते की पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सरकारी आणि खासगी निधीची गुंतवणूक झाली आहे.
अर्थसंकल्पावर लक्ष ठेवा: जर तुम्ही शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार असाल, तर केंद्रीय अर्थसंकल्पातील चर्चा आणि घोषणांकडे लक्ष द्या. LTCG किंवा STT मधील बदलांचा बाजारातील भावना आणि तुमच्या पोर्टफोलिओवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये संधी: नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर आणि विमानवाहतूक MRO क्षेत्रांमध्ये सरकारचे लक्ष आणि खासगी निधी वाढत आहेत, त्यामुळे या क्षेत्रांशी संबंधित कंपन्यांमध्ये दीर्घकालीन वाढ पाहायला मिळू शकते.
