भटक्या-विमुक्त समाजाला केवळ 1 रुपयात जागा देण्याचा प्रस्ताव:कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार

राज्यातील भटक्या-विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना कायमस्वरूपी निवासाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात येणार आहे. या समाजातील नागरिकांना केवळ 1 रुपयात निवासासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. हा प्रस्ताव तातडीने तयार करून मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान, सरकारी बैठकीत दिलेल्या सूचना गांभीर्याने न घेणे, प्रस्ताव वेळेत सादर न करणे आणि कामात दिरंगाई करणे यावरून बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली. ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहेत, त्या ठिकाणचे प्रस्ताव 29 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. भटक्या-विमुक्त समाजाच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची सातवी बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते. बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, अतुल सावे आणि संजय राठोड यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील अनेक भटक्या-विमुक्त समाजातील नागरिक आजही पालांमध्ये आणि तात्पुरत्या वस्त्यांमध्ये राहतात. त्यांना कायमस्वरूपी घर आणि निवासासाठी जागा मिळावी, यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज बैठकीत मांडण्यात आली. या नागरिकांना जात प्रमाणपत्रे आणि इतर आवश्यक शासकीय दाखले उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही बावनकुळे यांनी दिले. या समाजाच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी नवीन वसाहती निर्माण करणे आणि त्यासाठी आवश्यक जागा निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी जागांचे प्रस्ताव तयार करून तातडीने सादर करावेत, असे त्यांनी सांगितले. कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नाराजी भटक्या-विमुक्त समाजासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात यापूर्वी सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्यात आले नसल्याचे बैठकीत समोर आले. यावरून बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या कामकाजात अपेक्षित प्रगती होत नसल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. बैठकीत दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी वेळेत झाली पाहिजे. प्रस्ताव सादर करण्यास दिरंगाई होता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या ठिकाणी पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्ध आहेत, त्या जागांचे प्रस्ताव 29 ऑक्टोबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत सादर करावेत, असे आदेश त्यांनी दिले. त्यामुळे भटक्या-विमुक्त समाजाच्या निवासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाला आता वेगाने काम करावे लागणार आहे. मेंढपाळांच्या चराईचा प्रश्न सोडवण्यावर भर बैठकीत राज्यातील मेंढपाळांच्या चराई क्षेत्राचा प्रश्नही चर्चेला आला. दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. त्यामुळे मेंढपाळांना चराईसाठी जागा आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. महसूल आणि वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील 21 वनविभागांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत मेंढ्यांना चराईसाठी कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे. ज्या उर्वरित 27 वनविभागांमध्ये वनक्षेत्र उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी स्थानिक परिस्थितीनुसार चराईसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी चाऱ्याची उपलब्धता तपासण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण करण्याची सूचना केली. तसेच जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (DPDC) निधीतून जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याबाबतही त्यांनी भूमिका मांडली. राज्यातील दुष्काळी भागांमध्ये चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने योग्य नियोजन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. याशिवाय सरकारी नोकरभरतीतील 9 टक्के अनुशेष भरून काढणे आणि समाजातील आर्थिक असमानता कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली. महाज्योतीच्या निधीवाटपावर छगन भुजबळांची नाराजी ओबीसी, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या निधीवाटपावरही बैठकीत चर्चा झाली. महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात महाज्योतीमार्फत विविध प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ दिले जातात. सध्या महाज्योतीच्या लाभार्थ्यांमध्ये 59 टक्के ओबीसी, 10 टक्के विमुक्त जाती, 25 टक्के भटक्या जमाती आणि 6 टक्के विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा समावेश असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. मंत्री छगन भुजबळ यांनी महाज्योतीला मिळणाऱ्या निधीच्या तुलनेत सारथी संस्थेला मिळणाऱ्या निधीचा मुद्दा उपस्थित केला. सारथी संस्थेला 1,484 कोटी रुपये मिळत असताना महाज्योतीला केवळ 288 कोटी रुपये मिळत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्व संस्थांना ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार निधी मिळायला हवा. एका संस्थेला अधिक आणि दुसऱ्या संस्थेला कमी निधी देण्याची भूमिका योग्य नाही, असे भुजबळ यांनी सांगितले. यापूर्वी मंजूर झालेला निधी तातडीने वितरित करण्याची मागणीही त्यांनी केली. यावर बावनकुळे यांनी 600 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील सर्व निधी वितरित झाल्याचे सांगितले. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला निधी कमी केला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. महाज्योतीसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. व्हीजेएनटी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र बजेटचा प्रस्ताव विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या विकासासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद असावी, अशी मागणीही बैठकीत पुढे आली. व्हीजेएनटी (VJNT) प्रवर्गासाठी स्वतंत्र बजेट तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. स्वतंत्र बजेटमुळे या समाजाच्या विकासासाठी किती निधी उपलब्ध आहे आणि त्याचा वापर कोणत्या योजनांसाठी केला जात आहे, याचा स्वतंत्रपणे आढावा घेणे शक्य होऊ शकते. त्यामुळे समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या प्रस्तावाला महत्त्व आहे. ओबीसी वसतिगृहांबाबत अतुल सावेंच्या सूचना ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थेबाबत इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. ओबीसी वसतिगृहे एकत्रित करू नयेत. विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची व्यवस्था आणि कार्यालयीन कामकाजासाठीची जागा स्वतंत्र असावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. विभागाच्या कामकाजात दिरंगाई झाल्यास संबंधित विभागाला जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. विद्यार्थ्यांना निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देताना आवश्यक पायाभूत व्यवस्था आणि कार्यालयीन कामकाज यांचे योग्य नियोजन करण्यावर त्यांनी भर दिला. दरम्यान, विविध महामंडळे आणि त्यांच्या उपकंपन्यांसाठी नवी मुंबईतील सिडको बेलापूर रेल्वे स्थानक संकुलात 11,455 चौरस फूट जागा खरेदी करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती प्रशासनाने बैठकीत दिली. निर्णयांची अंमलबजावणी महत्त्वाची भटक्या-विमुक्त समाजाला निवासासाठी नाममात्र 1 रुपयात जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव, मेंढपाळांच्या चराईचा प्रश्न, महाज्योतीच्या निधीचे नियोजन आणि व्हीजेएनटी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र बजेट या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, या निर्णयांचा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रस्ताव वेळेत तयार होणे आणि त्यांची पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 29 ऑक्टोबरपर्यंत जागांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या आदेशानंतर प्रशासन कोणती पावले उचलते आणि पुनर्वसनाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी कधी मिळते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढली:10 जिल्ह्यांतील 635 गावांना टँकरचा आधार, मराठवाड्यात सर्वाधिक टंचाई राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता वाढत असून पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होत आहे. राज्यातील 10 जिल्ह्यांमधील 635 गावे आणि 2,447 वाड्यांना सध्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या भागांतील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडून टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. राज्यभरात सध्या 15 शासकीय आणि 768 खासगी अशा एकूण 783 टँकर्सद्वारे पाणी पोहोचवले जात आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये टँकरवर अवलंबून असलेल्या गावांची संख्या लक्षणीय आहे. सविस्तर वाचा…



Source link