टँकर हा पाणीपुरवठ्याचा अंतिम पर्याय:बंद नळयोजना 15 दिवसांत सुरू करा, चारा टंचाईसाठी विशेष एसओपी

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि वाढत्या पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी शासनाने उपाययोजनांना गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर सुरू करणे हा शेवटचा पर्याय असून, त्यापूर्वी बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ववत सुरू कराव्यात. रखडलेल्या योजना पुढील 15 दिवसांत कार्यान्वित कराव्यात, तसेच पाणीटंचाई आणि चारा नियोजनासाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. पाण्याचे उपलब्ध स्रोत शोधणे, अपुऱ्या पाणी योजनांना निधी उपलब्ध करून देणे आणि चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हानिहाय नियोजन करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीची उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला उपसमितीतील सर्व 11 सदस्य मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील पाणीपुरवठ्याची सद्यस्थिती, बंद आणि अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना, वीजबिलांची थकबाकी, जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता तसेच शेतीच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. टँकर सुरू करण्यापूर्वी पाण्याचे पर्यायी स्रोत शोधा राज्यातील अनेक भागांत पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत असताना नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे प्राधान्य असावे, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर थेट टँकरवर अवलंबून राहण्याऐवजी संबंधित भागातील उपलब्ध जलस्रोतांचा शोध घ्यावा. बंद पडलेल्या नळयोजना दुरुस्त कराव्यात आणि अपूर्ण योजना पूर्ण करून नागरिकांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा, अशी भूमिका बावनकुळे यांनी मांडली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजनांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे किंवा थकीत वीजबिलांमुळे पाणीपुरवठा बंद आहे, त्या ठिकाणी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून योजना पुन्हा सुरू कराव्यात. टँकर सुरू करण्याबाबतचे नियोजन आणि अधिकार शासनाच्या संबंधित विभागांच्या माध्यमातून राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. 3 हजार कोटींच्या थकबाकीसाठी वन टाइम सेटलमेंटचा प्रस्ताव राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांशी संबंधित सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या थकबाकीमुळे पाणीपुरवठा योजनांच्या संचालनावर परिणाम होऊ नये, यासाठी दंड आणि व्याज माफ करून मूळ रक्कम टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सुविधा देणारी ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना आणण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. थकबाकीचा प्रश्न मार्गी लावतानाच पाणीपुरवठा योजनांना नियमित वीज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निधीअभावी रखडलेल्या योजनांचे काम पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. राज्यातील 75 पूर्ण झालेल्या योजना आणि निधीअभावी सुमारे 25 टक्के काम अपूर्ण राहिलेल्या योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या योजना पुढील 15 दिवसांत सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देशही देण्यात आले. तसेच 15 व्या आणि 16 व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करून चालू वीजबिले भरण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ज्या ठिकाणी वीजबिले भरलेली आहेत, अशा ठिकाणचे सुमारे 450 ट्रान्सफार्मर (डीपी) तातडीने सुरू करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचेही सांगण्यात आले. चारा टंचाई रोखण्यासाठी जिल्हानिहाय चारा बँक पाणीटंचाईबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये, यासाठी शासनाने चारा नियोजनावर विशेष भर दिला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध चारा, संभाव्य मागणी आणि जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन चारा बँक उभारण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या सहकार्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी चारा उपलब्धता व वितरणासाठी स्वतंत्र एसओपी तयार करावी, असे निर्देश देण्यात आले. ज्या जिल्ह्यांमध्ये चारा अतिरिक्त प्रमाणात उपलब्ध आहे, तेथून टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये चारा पुरवठा करण्याचे नियोजन केले जाईल. त्यामुळे एखाद्या जिल्ह्यात चाऱ्याची उपलब्धता असताना दुसऱ्या जिल्ह्यात निर्माण होणारी टंचाई कमी करण्यास मदत होईल. चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी 62 कोटी रुपयांच्या निधीतून चारा बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत पाण्याची सुविधा आहे, त्यांना चारा बियाणे देऊन चारा उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याशिवाय शासकीय संस्थांमार्फत हमीभावाने चारा खरेदी करण्याची योजनाही राबविण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. धरणांच्या गाळपेर जमिनीवर चारा उत्पादनाला प्राधान्य दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर करून चारा उत्पादन वाढविण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. धरणांतील पाणी कमी झाल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या गाळपेर जमिनीवर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून चारा पिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यास मदत होईल. महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील पडीक जमिनी महिला बचत गटांना चारा उत्पादनासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. या माध्यमातून चारा उत्पादन वाढविण्यासोबतच महिला बचत गटांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊ शकते. चाऱ्याचे उत्पादन, साठवणूक आणि वितरण या तिन्ही बाबींचे नियोजन जिल्हास्तरावर करण्यावर भर देण्यात आला. 305 तालुक्यांत दुष्काळ निवारणाचा तिसरा टप्पा राज्यातील 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणाचा तिसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे. शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू असून, आतापर्यंत सुमारे 70 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनामे पूर्ण करून 31 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व आकडेवारी संकलित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात राज्यातील दुष्काळाची स्थिती, शेतीच्या नुकसानीचे प्रमाण आणि आवश्यक उपाययोजनांबाबत अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. संकलित आकडेवारीच्या आधारे पुढील मदत आणि उपाययोजनांचे नियोजन करण्यास मदत होणार आहे. दुष्काळ निवारणासाठी सीएसआर आणि डीपीडीसी निधीचा वापर दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करण्याची गरजही बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. मोठ्या कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (सीएसआर) तसेच जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) निधीचा उपयोग पाणीटंचाई निवारण आणि दुष्काळी उपाययोजनांसाठी करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. रस्ते बांधणीची कामे करताना पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी आवश्यक जलसाठे आणि पाण्याचे स्रोत विकसित करण्यावर भर देण्याची सूचना करण्यात आली. विविध विभागांच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांचा उपयोग केवळ पायाभूत सुविधा उभारण्यापुरता मर्यादित न ठेवता पाणी साठवणूक आणि जलसंधारणासाठीही व्हावा, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. जलजीवन मिशनअंतर्गत नवीन शासन निर्णय काढणार बंद पडलेल्या आणि रखडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून त्यांना गती देण्याचा यामागील उद्देश आहे. राज्यातील प्रमुख तलावांमधील पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्याचबरोबर जलसंधारण आणि टंचाई निवारणाची कामे प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी महसूल, ग्रामविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) परस्पर समन्वयाने काम करावे, असेही निर्देश देण्यात आले. कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर शासनाचा भर राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळताना तात्पुरत्या उपायांबरोबरच दीर्घकालीन पाणी नियोजनावर भर देण्याची भूमिका या बैठकीतून स्पष्ट झाली. बंद नळयोजना सुरू करणे, अपूर्ण योजना पूर्ण करणे, वीजपुरवठ्याच्या अडचणी दूर करणे, उपलब्ध पाणीस्रोतांचा शोध घेणे आणि चारा बँकांच्या माध्यमातून जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, या उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. टँकरवर अवलंबून राहण्याऐवजी पाणीपुरवठ्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करणे आणि संभाव्य चारा टंचाईचा आधीच अंदाज घेऊन नियोजन करणे, हे प्रशासनासमोरील प्रमुख उद्दिष्ट असेल. या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून तातडीने कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. हेही वाचा… भटक्या-विमुक्त समाजाला केवळ 1 रुपयात जागा देण्याचा प्रस्ताव:कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार राज्यातील भटक्या-विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना कायमस्वरूपी निवासाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात येणार आहे. या समाजातील नागरिकांना केवळ 1 रुपयात निवासासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. हा प्रस्ताव तातडीने तयार करून मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. सविस्तर वाचा…



Source link