महाराष्ट्रात रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात:महायुती सरकारला नोटीस, 30 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी

महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून आता कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. त्यामुळे राज्यातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकणे बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता पुन्हा चर्चेत आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणार आहे. राज्य सरकारने 1 मे 2026 पासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची अट लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयामुळे चालकांच्या व्यवसायावर, परवाना व्यवस्थेवर आणि मूलभूत हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा करत त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने ही बाब विचारात घेत याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर संबंधित निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू जाणून घेण्याचा निर्णय घेतल्याने या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे. नेमका काय आहे महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय? महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने मराठी भाषा अनिवार्य करण्याची भूमिका घेतली. प्रवाशांशी संवाद साधताना स्थानिक भाषेचा वापर करता यावा आणि चालकांना मराठीतून व्यवहार करता यावेत, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे मानले जाते. या निर्णयानुसार चालकांना मराठी बोलता येणे आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली. संबंधित नियमांचे पालन न केल्यास वाहन चालविण्याचा परवाना किंवा लायसन्स रद्द करण्यासारखी कारवाई होऊ शकते, असा मुद्दाही या प्रकरणात उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र, मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यासाठी सरकारने स्वीकारलेली प्रक्रिया, त्याची अंमलबजावणी आणि नियमभंग केल्यास होणाऱ्या कारवाईची कायदेशीर वैधता यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा विषय केवळ भाषेपुरता मर्यादित न राहता राज्य सरकारचे अधिकार आणि वाहनचालकांचे कायदेशीर हक्क यांच्याशी संबंधित बनला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता? राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारने मराठी शिकण्यासाठी दिलेली मुदत आणखी एक वर्षाने वाढवली असल्याची बाब विचारात घेत उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयाकडून तातडीने स्थगिती मिळू शकली नाही. या निर्णयानंतर एका रिक्षा-टॅक्सी चालकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा आणि सरकारच्या अधिसूचनेतील कायदेशीर बाबी तपासल्या जाव्यात, अशी भूमिका याचिकाकर्त्याने मांडली आहे. चालकांच्या मूलभूत हक्कांचा मुद्दा उपस्थित याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. विवेक शुक्ला आणि ॲड. संजय पारिख यांनी बाजू मांडली. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, राज्य सरकारच्या अधिसूचनेमुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, ही अधिसूचना संविधानातील तरतुदींशी आणि मोटार वाहन कायद्यातील नियमांशी सुसंगत आहे का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालविणे हा अनेकांसाठी उदरनिर्वाहाचा प्रमुख मार्ग आहे. अशा परिस्थितीत भाषेच्या अटीचे पालन न केल्यामुळे परवाना रद्द करण्यासारखी कारवाई होणार असल्यास त्याचा थेट परिणाम चालकांच्या रोजगारावर होऊ शकतो, असा मुद्दा या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरतो. याचिकाकर्त्याच्या मते, या अधिसूचनेचा परिणाम केवळ एका चालकापुरता मर्यादित राहणार नाही. राज्यातील मोठ्या संख्येने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या व्यवसायाशी हा प्रश्न संबंधित आहे. त्यामुळे या नियमाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्यामागील कायदेशीर अधिकार आणि घटनात्मक मर्यादा तपासणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले? या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती पी. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान हे प्रकरण सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित असल्याने त्याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या अधिसूचनेमुळे अनेक महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. या प्रश्नांचा विचार करून राज्य सरकारची भूमिका समजून घेणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. न्यायालयाने नोटीस बजावल्याचा अर्थ सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात आला आहे, असा होत नाही. सध्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सरकारचे म्हणणे मागवण्यात आले आहे. पुढील सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदी विचारात घेतल्या जाऊ शकतात. 30 नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 नोव्हेंबर 2026 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकार आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ कोणती भूमिका मांडते, तसेच याचिकाकर्त्यांकडून कोणते कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले जातात, याकडे लक्ष असेल. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी, त्यासाठीची नियमावली आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास होणारी कारवाई याबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत या प्रकरणातील कायदेशीर स्थितीबाबत कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मराठी भाषेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आणि चालकांच्या घटनात्मक व कायदेशीर हक्कांशी संबंधित प्रश्न यांचा समतोल कसा साधला जातो, हे पुढील सुनावण्यांमध्ये महत्त्वाचे ठरणार आहे. हेही वाचा… दिवाळीत रस्त्यांवर फटाके फोडता येणार नाहीत:DJ, डॉल्बी आणि लेझर लाईट्सवरही मुंबई उच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश दिवाळीचा सण जवळ येत असताना फटाक्यांमुळे होणारे वायुप्रदूषण आणि ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. दिवाळीसह वर्षभरातील विविध सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यास प्रतिबंध घालण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे नागरिकांना होणारा त्रास, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावरील परिणाम तसेच वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्न लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. याशिवाय, डीजे, डॉल्बी, लाऊडस्पीकर आणि डोळ्यांना हानी पोहोचवू शकणाऱ्या लेझर लाईट्सच्या वापराबाबतही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सविस्तर वाचा…



Source link