दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना 5 हजारांची अग्रिम मदत देण्याची सरकारची तयारी:6 हजार कोटींच्या खर्चाचे गणित, शंभूराज देसाईंनी दिली माहिती

दुष्काळसदृश परिस्थिती, घटते पीक उत्पादन, शेतीचा वाढता खर्च आणि पाणीटंचाईमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, या निर्णयासाठी सुमारे 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक भाराबाबत शासनस्तरावर विचारविनिमय सुरू असल्याची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचे सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. सातारा जिल्ह्यातील पाणीटंचाई, धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा, आगामी ऊस गळीत हंगाम, साखर उताऱ्यात घट होण्याची शक्यता आणि शेतीच्या वीजपुरवठ्यातील अडथळे या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, जनावरांसाठी चारा उपलब्धता आणि शेतीसाठी नियमित वीजपुरवठा या मुद्द्यांवरही शासनस्तरावर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. 5 हजारांच्या अग्रिम मदतीसाठी 6 हजार कोटींची तरतूद राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून हालचाली सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र, या मदतीसाठी राज्य सरकारला सुमारे 6 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलावा लागू शकतो. त्यामुळे निधीची उपलब्धता आणि आर्थिक तरतूद याबाबत शासनस्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक भागांमध्ये पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळीपूर्वी मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे सरकारकडून या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, मदतीच्या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. ऑगस्ट 2027 पर्यंतच्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाण्याचे वाटप करताना सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेला प्राधान्य द्यावे लागेल. ऑगस्ट 2027 पर्यंतची पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊनच धरणांमधील पाणीसाठ्याबाबत निर्णय घ्यावे लागतील, असे शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त गावांची परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाला आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तहसीलदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना गावांची पाहणी करून पाणीटंचाईची तीव्रता तपासण्यास तसेच आवश्यकतेनुसार तातडीने टँकर मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठ्यात अडचणी निर्माण होणाऱ्या गावांमध्ये परिस्थिती गंभीर होण्याची वाट न पाहता आवश्यक ती कार्यवाही करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी खासगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. पाच खासगी टँकर एजन्सींची नियुक्ती पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सातारा जिल्ह्यात पाच खासगी टँकर पुरवठा करणाऱ्या एजन्सी नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक एजन्सीकडे दोन तालुक्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईग्रस्त भागांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. गावातील प्रत्यक्ष परिस्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि नागरिकांची गरज यांचा आढावा घेऊन टँकर मंजुरीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. धरणांतील उपलब्ध साठा आणि आगामी काळातील पाण्याची संभाव्य मागणी लक्षात घेऊन पुढील नियोजन केले जाईल, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. धरणांतील पाणीसाठ्याच्या नियोजनाबाबत बोलताना अन्य जिल्ह्यांना पाणी देण्यास नकार दिला जात आहे, असा अर्थ काढू नये, असेही त्यांनी नमूद केले. पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि भविष्यातील उपलब्धता यांचा समतोल राखूनच पाणीवाटपाचे निर्णय घेतले जातील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. जनावरांच्या चाऱ्यासाठीही सरकारचा विचार पाणीटंचाईबरोबरच दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. चारा उपलब्धतेसाठी कोकणातून हिरवा चारा पश्चिम महाराष्ट्रात आणण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. विशेष परवानगी घेऊन सातारा जिल्ह्यात हिरवा चारा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती देसाई यांनी दिली. काही जिल्ह्यांमध्ये चारा बंदी जाहीर करण्यात आली असली, तरी सातारा जिल्ह्यात उपलब्ध पाण्याचा वापर करून चाऱ्याची लागवड करण्याबाबतही विचार सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला चारा राज्य शासनाने हमीभावाने खरेदी करावा, अशी व्यवस्था करण्याचा पर्याय शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांचे संगोपन करणे शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक ठरते. चाऱ्याची उपलब्धता कमी झाल्यास पशुपालकांवरील आर्थिक भार आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि उत्पादित चाऱ्याला हमी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. साखर उताऱ्यात दीड टक्क्यापर्यंत घट होण्याची शक्यता दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम आगामी ऊस गळीत हंगामावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पाण्याची कमतरता आणि उसाच्या वाढीवर होणारा परिणाम यामुळे ऊस उत्पादनाबरोबरच साखर उताऱ्यातही घट होऊ शकते. साखर उताऱ्यात दीड टक्क्यापर्यंत घट होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान कसे भरून काढता येईल, याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर साखर उताऱ्याचा परिणाम होत असतो. उताऱ्यात घट झाल्यास साखर कारखान्यांच्या आर्थिक गणितावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे हित जपतानाच साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आणि बाजारात साखरेची उपलब्धता यांचा समतोल राखणे सरकारसमोरचे आव्हान ठरणार आहे. यंदाचा ऊस गळीत हंगाम काही साखर कारखान्यांनी निर्धारित वेळेपूर्वी सुरू केला आहे. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीमुळे उसाची उपलब्धता आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने आगामी काळात कारखान्यांच्या कामकाजावरही त्याचे परिणाम दिसू शकतात. ऊस उत्पादकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी पर्यायांवर चर्चा साखर उताऱ्यात घट झाल्यास शेतकऱ्यांना संभाव्य आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. हे नुकसान कमी करण्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, यावर शासनस्तरावर चर्चा सुरू आहे. ऊस उत्पादकांचे हित, कारखान्यांची आर्थिक क्षमता आणि साखरेच्या बाजारपेठेतील स्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची भूमिका घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवरही हा विषय महत्त्वाचा ठरत आहे. कारखानदारांना निर्णय घेताना शेतकरी आणि साखर उद्योगाशी संबंधित सर्व घटकांच्या हिताचा विचार करावा लागेल, असे देसाई यांनी सांगितले. मात्र, साखर उताऱ्यातील संभाव्य घट भरून काढण्यासाठी नेमकी कोणती नुकसानभरपाई दिली जाणार, त्याचे निकष काय असतील आणि त्यासाठी निधीची तरतूद कशी केली जाईल, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. आठ तास वीज मंजूर, प्रत्यक्षात मिळते केवळ पाच तास शेतीसाठी आठ तास वीजपुरवठा मंजूर असतानाही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना केवळ पाच तास वीज मिळत असल्याची समस्या पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली. वारंवार वीज खंडित होणे, लोडशेडिंग, फ्यूज जाणे, जंप जळणे आणि वीज ट्रिप होणे अशा तांत्रिक अडचणींमुळे दररोज सुमारे तीन तास वीजपुरवठा बाधित होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. उसासह इतर पिकांना वेळेवर पाणी देण्यासाठी नियमित वीजपुरवठा आवश्यक असतो. मात्र, वीजपुरवठ्यात वारंवार खंड पडत असल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनाचे नियोजन करणे कठीण होत आहे. मंजूर वेळेपेक्षा प्रत्यक्षात कमी वीज मिळत असल्यामुळे पिकांच्या वाढीवर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. या प्रश्नावर आचारसंहिता संपल्यानंतर संबंधित वीज अभियंत्यांची बैठक घेण्यात येईल. वीजपुरवठ्यातील अडथळ्यांचा आढावा घेऊन समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या जातील, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. सातारा जिल्हा बँकेच्या नऊ जागांसाठी महायुतीत चर्चा शेतकरी प्रश्नांबरोबरच सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीबाबतही देसाई यांनी माहिती दिली. या निवडणुकीत महायुती एकत्रितपणे उतरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, सोसायटी मतदारसंघातील जागावाटपावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये अद्याप चर्चा सुरू आहे. दहा जागांपैकी एक जागा बिनविरोध झाली असून, उर्वरित नऊ जागांच्या वाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. या जागांवर कोणत्या पक्षाला किती प्रतिनिधित्व मिळणार, याबाबत घटक पक्षांमध्ये चर्चा सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि ग्रामविकासमंत्री मकरंद पाटील यांनी जागावाटपाच्या चर्चेत पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या आहेत. मात्र, दोन्ही नेत्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमांमुळे पुढील बैठक होऊ शकलेली नाही. मकरंद पाटील सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असल्याने लवकरच जागावाटपाबाबत पुढील चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीनंतर नऊ जागांच्या वाटपाचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते, असे देसाई यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या मदतीपासून पाणी नियोजनापर्यंत सरकारसमोर आव्हाने दुष्काळी परिस्थितीमुळे सातारा जिल्ह्यासह राज्यातील ग्रामीण भागात शेती, पाणीपुरवठा आणि पशुपालनाशी संबंधित प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्याचा प्रस्ताव, धरणांतील पाणीसाठ्याचे दीर्घकालीन नियोजन, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी हिरव्या चाऱ्याची व्यवस्था आणि शेतीच्या वीजपुरवठ्यातील अडथळे दूर करणे या मुद्द्यांवर सरकारला निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. सध्या 5 हजार रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव आणि ऊस उत्पादकांच्या संभाव्य नुकसानभरपाईबाबत चर्चा सुरू असली, तरी प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, याबाबत अंतिम घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी सरकार कोणते निर्णय घेते आणि त्याचा शेतकऱ्यांना कितपत दिलासा मिळतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. हेही वाचा… महाराष्ट्रात शाळा प्रवेशासाठी वयाचे नवे निकष:नर्सरीसाठी 3, पहिलीसाठी 6 वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक, 2027 पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश देण्याच्या तयारीत असलेल्या पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापासून इयत्ता पहिलीपर्यंतच्या प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) च्या तरतुदींनुसार प्रवेशासाठी वयोमर्यादेचे निकष टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहेत. या नियमानुसार नर्सरीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी बालकाचे वय 3 वर्षे, तर इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी 6 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक राहणार आहे. विशेष म्हणजे, वयाची गणना करण्यासाठी 30 जून ही महत्त्वाची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षांमध्ये पालकांना आपल्या मुलाच्या वयानुसार प्रवेशाचे नियोजन करावे लागणार आहे. सविस्तर वाचा..



Source link