आंदोलन थांबवण्याचा आदेश देण्यास CJI चा नकार:म्हटले- कोणासाठी आंदोलन गरजेचे, कोणासाठी शेंगदाणे विकणे; दावा- यामुळे रोज ₹200 कोटी नुकसान

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्लीतील व्यापाऱ्यांच्या याचिकेवर तातडीचा आदेश देण्यास नकार दिला. याचिकेत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या सेंट्रल पार्कमधील आंदोलनामुळे व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी आंदोलनाशी संबंधित इतर याचिकांचा उल्लेख करत म्हटले, “कुणाला आंदोलन करायचे आहे, कुणाला शेंगदाणे विकायचे आहेत, तर कुणाला कायदा-सुव्यवस्था हवी आहे; या सर्व गोष्टी परस्परांशी जोडलेल्या आहेत.” आंदोलनामुळे नवी दिल्ली महानगर परिषदेने (NDMC) सेंट्रल पार्क बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. व्यापाऱ्यांचा दावा आहे की, यामुळे कॅनॉट प्लेस बाजारातील दररोज २०० कोटी रुपयांचा व्यवसाय प्रभावित होऊ शकतो. ही याचिका दिल्ली किराणा कमिटी आणि दिल्ली आयर्न अँड हार्डवेअर मर्चंट असोसिएशनने दाखल केली आहे. शुक्रवारी सकाळी CJI यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायालय म्हणाले- सर्वजण अधिक समजूतदारपणा दाखवतील न्यायालयाने म्हटले, “आम्हाला आशा आहे की सर्वजण अधिक समजूतदारपणा दाखवतील. आम्हाला माहीत आहे की या दिवसांत सर्व छोटे दुकानदार आपली उपजीविका कमावत आहेत. संपूर्ण कुटुंबांना कोणत्या अडचणी आणि त्रासांना सामोरे जावे लागेल, हे आम्हाला माहीत आहे.” याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, सेंट्रल पार्क बंद झाल्यामुळे हातगाडीवाले आणि छोट्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावरही परिणाम होऊ शकतो. आंदोलनामुळे त्यांना नुकसान होण्याचा धोका आहे. व्यापारी संघटनांनी सणासुदीच्या आणि लग्नसराईच्या हंगामात मध्य दिल्लीत आंदोलनामुळे होणाऱ्या संभाव्य व्यावसायिक नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याचिकेत असेही म्हटले आहे की, १० ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे व्यापाऱ्यांचे २,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. व्यापाऱ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या पहिली: बाजारपेठांकडे जाणारी वाहतूक सुरळीत राहावी. व्यापाऱ्यांनी म्हटले आहे की, ऑक्टोबर २०२६ ते जानेवारी २०२७ या कालावधीत आंदोलन, धरणे, मोर्चे आणि रस्ते अडविण्याच्या घटनांमुळे दिल्लीतील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये तसेच तेथे जाणाऱ्या रस्त्यांवरील वाहतूक विस्कळीत होऊ नये. दुसरी: आंदोलनांसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करावी. यासाठी व्यावसायिक परिसर आणि शहराच्या मध्यवर्ती भागापासून दूर असलेल्या योग्य ठिकाणांची ओळख पटवून त्यांना अधिकृतपणे अधिसूचित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तिसरी: आंदोलनांच्या व्यवस्थापनासाठी मानक कार्यपद्धती म्हणजेच SOP तयार करावी. व्यापाऱ्यांनी म्हटले आहे की, यामध्ये आंदोलनाच्या अधिकारासोबत व्यवसाय, उदरनिर्वाह आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या हितसंबंधांचा समतोल साधला पाहिजे. १० ऑक्टोबर: जंतर-मंतरवर CJPचे आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टीने SIR च्या विरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत जंतर-मंतरवर १० ऑक्टोबर रोजी धरणे आंदोलनाची घोषणा केली होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी CJP चे आंदोलन रोखले. पक्षाचे वरिष्ठ नेते अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना विमानातूनच ताब्यात घेण्यात आले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाने तिघांचीही रविवारी सकाळी सुमारे १० वाजता सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. तिघेही २३ तास पोलिसांच्या ताब्यात होते. दरम्यान, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी आणि दोन माजी मुख्यमंत्र्यांसह ७००० लोकांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते. दोन ठिकाणी दगडफेकही झाली होती, ज्यात पोलिसांचे ७ जवान जखमी झाले होते. CJP आंदोलनाशी संबंधित मागील सुनावण्या… 11 ऑक्टोबर: सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले—शांततापूर्ण आंदोलकांना ताब्यात घेऊ नका दिल्लीमध्ये कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनादरम्यान मेट्रो-रेल्वे सेवा बंद करणे, इंटरनेटमध्ये व्यत्यय आणणे आणि लोकांना ताब्यात घेण्याशी संबंधित याचिकांवर रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मेट्रो सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहायला हव्यात. इंटरनेटमध्ये व्यत्यय आणला जाऊ नये आणि लोकांची ये-जा रोखली जाऊ नये. 9 ऑक्टोबर: CJI म्हणाले- माशी मारण्यासाठी हातोडा चालवू नका झुरळ जनता पक्षाच्या निदर्शनांबाबत अधिक कठोर भूमिका घेतल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते. CJI सूर्यकांत म्हणाले- काही गोष्टी तुम्हाला थांबवाव्याच लागतील. त्या थांबवण्यासाठी केवळ आवश्यक तेवढीच कारवाई करा. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर कराल.



Source link