CJI सूर्यकांत यांच्यावरील टिप्पणीप्रकरणी संजय राऊत यांना नोटीस:विरोधी नेत्यांना न भेटण्यावर टीका केली होती; सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकाराकडूनही उत्तर मागितले

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांच्याकडून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यावरील वक्तव्यांबाबत स्पष्टीकरण मागितले. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आणि SIRच्या मुद्द्यावर INDIA आघाडीच्या नेत्यांची भेट घेण्यास नकार दिल्याबद्दल राऊत यांनी सरन्यायाधीशांवर टीका केली होती. पत्रकार निखिल वागळे यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) दाखल केलेल्या फौजदारी अवमान याचिकेवर ही कारवाई करण्यात आली. संस्थांवर होणारे हल्ले अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. दोघांनाही त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का करू नये, असा सवाल विचारण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांना पुढील सुनावणीला वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यापासून सूट दिली आहे. खंडपीठ प्रथम त्यांच्या उत्तरांचा विचार करेल. संजय राऊत यांचे वक्तव्य 15 ऑक्टोबर रोजी याचिका दाखल करण्यात आली होती CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर राहुल गांधी, संजय राऊत यांच्यासह इंडिया ब्लॉकच्या नेत्यांशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. SCBA ने 15 ऑक्टोबर रोजी याचिका दाखल करून आरोप केला की, वागळे यांनी त्यांच्या X अकाउंटवर CJI यांच्याविरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केली होती. नंतर त्यांनी ती टिप्पणी मागे घेतली होती. SCBA च्या म्हणण्यानुसार, बॅडमिंटन कार्यक्रमाच्या नावाखाली दाखवण्यात आलेली छायाचित्रे लंडनमधील नसून, नोव्हेंबर 2025 मध्ये दिल्लीतील त्यागराज स्टेडियममध्ये झालेल्या कार्यक्रमाची होती. न्यायव्यवस्थेवरील हल्ल्यांबाबत चिंता सुनावणीदरम्यान CJI यांनी म्हटले की, न्यायालयांनी नेहमीच वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांचे रक्षण केले आहे. अशा परिस्थितीत न्यायपालिकेवरील हल्ले दुर्दैवी आहेत. SCBA चे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील प्रदीप राय यांनीही म्हटले होते की, अशा टिप्पण्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयावरील लोकांचा विश्वास कमकुवत होऊ शकतो. यापूर्वी अटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती. विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाशी संबंधित वाद CJI यांनी विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळासोबत खासगी भेटीची विनंती नाकारल्यानंतर हा वाद सुरू झाला होता. हे प्रकरण याचिकेद्वारे न्यायालयात मांडता येऊ शकते, असे CJI यांनी संकेत दिले होते.



Source link