अजित पवार हयात असते, तर असं करण्याचं धाडस झालं नसतं:विधान भवनातील प्रवेश प्रक्रियेवरून अण्णा बनसोडेंची नाराजी, राहुल नार्वेकरांवर पक्षपाताचा आरोप

विधान भवनात नागरिकांना प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेवरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी या प्रक्रियेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. उपाध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना पोलीस पडताळणी आणि चौकशीच्या प्रक्रियेमुळे तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचा दावा बनसोडे यांनी केला. दुसरीकडे, विधानसभा अध्यक्षांच्या भेटीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना मात्र अवघ्या पाच मिनिटांत प्रवेश दिला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. प्रवेशाची प्रक्रिया लागू करायची असेल, तर ती सर्वांसाठी समान असावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या मुद्द्यावर बोलताना अण्णा बनसोडे यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाही उल्लेख केला. “अजित पवार हयात असते, तर असं करण्याचं धाडस झालं नसतं,” असे परखड विधान त्यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे विधान भवनातील प्रवेश व्यवस्थेचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय न राहता राजकीय चर्चेचाही विषय बनण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना प्रवेशासाठी दोन ते अडीच तास प्रतीक्षा? अण्णा बनसोडे यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून नागरिक आपल्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक कामांसाठी विधान भवनात येत असतात. त्यांना अण्णा बनसोडे तसेच विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांची भेट घ्यायची असते. दररोज साधारण 200 ते 250 नागरिक भेटीसाठी येतात. यापूर्वी या नागरिकांना प्रवेशासाठी पास मिळवण्याची प्रक्रिया अवघ्या पाच ते दहा मिनिटांत पूर्ण होत होती. मात्र, आता या प्रक्रियेत पोलीस पडताळणी आणि चौकशीची अट घालण्यात आल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे बनसोडे यांनी सांगितले. नव्या प्रक्रियेमुळे पास मिळवण्यासाठी किमान दोन ते अडीच तास लागत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. नागरिकांना प्रवेश देण्यासाठी सुरक्षा तपासणी आवश्यक असली, तरी त्यासाठी पुरेशी व्यवस्था असणेही गरजेचे आहे, असे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते. प्रवेश प्रक्रियेसाठी केवळ एकच कर्मचारी ठेवण्यात आल्यामुळे कामाचा वेग मंदावतो आणि नागरिकांना बाहेर बराच वेळ थांबावे लागते, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. राहुल नार्वेकरांच्या भेटीसाठी पाच मिनिटांत प्रवेश मिळत असल्याचा आरोप विधान भवनातील प्रवेश प्रक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त करताना अण्णा बनसोडे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भेटीसाठी येणाऱ्या नागरिकांचा दाखला दिला. अध्यक्षांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना पाच मिनिटांत प्रवेश दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, उपाध्यक्ष आणि उपसभापती यांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना पोलीस पडताळणी आणि चौकशीच्या प्रक्रियेतून जावे लागत असल्याने दोन ते अडीच तास थांबावे लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले. जर सुरक्षा आणि पडताळणीच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया आवश्यक असेल, तर ती सर्व पदाधिकाऱ्यांसाठी समान पद्धतीने राबवली पाहिजे. एका पदाधिकाऱ्याला भेटण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना त्वरित प्रवेश आणि दुसऱ्या पदाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी येणाऱ्यांना दीर्घ प्रतीक्षा, असा फरक का केला जात आहे, असा सवाल बनसोडे यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या आरोपांमुळे विधान भवनातील प्रवेश व्यवस्थेत समान नियम लागू आहेत का, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. या आरोपांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भूमिका काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ‘गोरगरीब जनता कामासाठी येते, राजकारणासाठी नाही’ विधान भवनात येणारे नागरिक कोणत्या ना कोणत्या कामासाठी येतात. त्यात सर्वसामान्य आणि गोरगरीब नागरिकांचाही समावेश असतो. अशा नागरिकांना प्रवेशासाठी तासन्तास बाहेर थांबावे लागणे योग्य नसल्याचे अण्णा बनसोडे यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना भेटण्यासाठी आणि त्यांची कामे मार्गी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधी उपलब्ध असतात. मात्र, प्रवेश मिळवतानाच अडथळे निर्माण होत असतील, तर नागरिकांची गैरसोय होणारच, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. “त्यांना राजकारण करायचे असेल, पण आम्हाला गोरगरीब जनता भेटायला येते. लोक कामाच्या निमित्ताने येतात. प्रत्येक जण काहीतरी काम घेऊनच येतो,” अशा शब्दांत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. उन्हाळ्याच्या दिवसांत नागरिकांना इतका वेळ बाहेर ताटकळत उभे राहावे लागणे ही गंभीर बाब असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रवेश प्रक्रियेसाठी अधिक कर्मचारी नेमण्याची मागणी विधान भवनातील सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवून नागरिकांना लवकर प्रवेश मिळावा, यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणीही बनसोडे यांनी केली. पोलीस पडताळणी आणि चौकशी करायची असेल, तर त्यासाठी अधिक कर्मचारी नेमले पाहिजेत, असे त्यांनी सुचवले. सध्या प्रवेशासाठी केवळ एकच व्यक्ती कार्यरत असल्याने प्रक्रिया संथ होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. प्रवेश प्रक्रियेसाठी तीन ते चार कर्मचारी नियुक्त केल्यास नागरिकांची पडताळणी वेगाने होऊ शकते आणि त्यांना दहा ते पंधरा मिनिटांत पास मिळू शकतो, असे बनसोडे यांनी म्हटले. सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करतानाच नागरिकांची गैरसोय टाळणेही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, असा त्यांच्या मागणीचा आशय आहे. अजित पवारांच्या आठवणीचा उल्लेख; वरिष्ठ नेत्यांकडे तक्रार करणार या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त करताना अण्णा बनसोडे यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यशैलीचा संदर्भ दिला. “अजित पवार हयात असते, तर असं करण्याचं धाडसच झालं नसतं,” असे विधान त्यांनी केले. या वक्तव्यामागून सध्याच्या व्यवस्थेबाबतची त्यांची नाराजी आणि अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीचा राजकीय संदर्भ अधोरेखित झाला आहे. या प्रश्नावर आपण वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करणार असल्याचेही बनसोडे यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या प्रकरणाची माहिती देण्यात येईल. तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावरही हा विषय घालण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना प्रवेशासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये आणि प्रक्रिया सुलभ व्हावी, हा या चर्चेमागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता विधानसभा अध्यक्ष काय भूमिका घेणार? विधान भवनातील प्रवेश प्रक्रियेवरून अण्णा बनसोडे यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. सुरक्षा तपासणीची आवश्यकता, प्रवेश प्रक्रियेसाठी उपलब्ध मनुष्यबळ आणि वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांबाबत समान नियम लागू आहेत का, हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. बनसोडे यांनी केलेल्या आरोपांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय स्पष्टीकरण देतात, प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले जातात का आणि वरिष्ठ नेत्यांशी होणाऱ्या चर्चेतून काही तोडगा निघतो का, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांबाबत संबंधित अध्यक्षांची अधिकृत बाजू समोर आल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होऊ शकेल. हेही वाचा… लोहगड केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात मोठी घडामोड:उज्ज्वल निकम विशेष सरकारी वकील, कुटुंबीयांनी मानले CM फडणवीसांचे आभार पुणे जिल्ह्यातील लोहगड येथे केतन अग्रवाल याच्या मृत्यूने समोर आलेल्या कथित हत्याप्रकरणात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. या प्रकरणाच्या न्यायालयीन लढाईसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केतनच्या कुटुंबीयांनी या नियुक्तीबाबत समाधान व्यक्त केले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. आपल्या मुलाला न्याय मिळावा आणि खटल्यात आरोपींविरुद्धची बाजू प्रभावीपणे मांडली जावी, अशी अपेक्षा कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे. सविस्तर वाचा…



Source link