आयडीबीआय बँकेतील 61 टक्के हिस्सा विक्रीला आक्षेप:विश्वास उत्तगी म्हणाले, 'राष्ट्रीय संपत्ती खासगी हातात देण्याचा डाव', संसदेत चर्चेची मागणी

आयडीबीआय बँकेतील ६१ टक्के हिस्सा विकण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अर्थतज्ज्ञ आणि बँकिंग कर्मचारी राष्ट्रीय संघटनांचे नेते विश्वास उत्तगी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ही देशाच्या जनतेची संपत्ती असून, तिच्या खासगीकरणाचा निर्णय संसदेतील चर्चेनंतरच घेतला पाहिजे. प्रशासकीय पातळीवर परस्पर निर्णय घेऊन राष्ट्रीय संपत्ती खासगी किंवा विदेशी कंपन्यांच्या ताब्यात देणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यावेळी उपस्थित होते. उत्तगी म्हणाले, की देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ वरून १२ पर्यंत आणण्यात आली आहे. आता आयडीबीआय बँकेतील ६१ टक्के हिस्सा विकण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. बँकेच्या मालमत्तेचे मूल्य, शाखांचे जाळे, कर्मचारी आणि देशाच्या औद्योगिक विकासातील योगदान लक्षात घेता, हा केवळ एका बँकेच्या मालकीचा प्रश्न नाही, तर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थेच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बँकेतील कर्मचारी आणि संबंधित घटकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आयडीबीआय बँकेची स्थापना १९६४ मध्ये औद्योगिक विकासासाठी करण्यात आली. त्याच वर्षी कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी संस्थात्मक वित्तपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली. आयडीबीआयच्या खासगीकरणाला २००४ मध्ये काँग्रेसने विरोध केला होता. त्या वेळी बँकेतील सरकारी हिस्सा ५१ टक्के कायम ठेवण्याबाबत केंद्र सरकारने लेखी हमी दिल्याचा दावा उत्तगी यांनी केला. त्यानंतर बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आणि ती नफ्यात आली, असेही त्यांनी सांगितले. उत्तगी यांच्या म्हणण्यानुसार, आयडीबीआय बँकेकडे मुंबई, पुण्यासह विविध शहरांत महत्त्वाची जमीन आणि मालमत्ता आहे. बँकेच्या सुमारे २,२०० शाखा असून, २१ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदाचा आकार आणि मालमत्तेचे मूल्य मोठे असताना तिच्या विक्रीची घाई का केली जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. बँकेतील हिस्सा विकून तसेच एलआयसीमधील सरकारी हिस्सा कमी करून वित्तीय तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ‘नरेंद्र म्हणजे सरेंडर’ केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करताना उत्तगी यांनी ‘नरेंद्र म्हणजे सरेंडर’ अशी टिप्पणी केली. एलआयसीमध्ये सरकारची मोठी मालकी असताना तिच्यातील हिस्सा विकण्याच्या हालचाली आणि आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये विदेशी भांडवलाचा वाढता सहभाग देशाच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने तपासला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.



Source link