‘6 लाख झाडे तोडून प्रकल्प ग्रीन कसा?’:सह्याद्रीतील प्रकल्पावरून आदित्य ठाकरेंचा फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल

सह्याद्री परिसरातील प्रस्तावित वीजप्रकल्प, त्यासाठी होणारी वृक्षतोड आणि पर्यावरणाच्या संभाव्य हानीवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारवर जोरदार टीका केली. प्रकल्पातून किती वीज निर्माण होणार, प्रत्यक्षात किती रोजगार उपलब्ध होणार आणि पर्यावरणाचे किती नुकसान होणार, याबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच सह्याद्री परिसराचीच प्रकल्पासाठी निवड का करण्यात आली, गुजरातच्या कंपनीला येथे काम का देण्यात आले आणि स्थानिक आदिवासींच्या भविष्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, असे सवालही त्यांनी उपस्थित केले. पत्रकार परिषदेत बोलताना आदित्य ठाकरे यांनी प्रकल्पाच्या क्षमतेबाबत सरकारकडून वेगवेगळे आकडे सांगितले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मुख्यमंत्री 5,000 मेगावॅट, तर अन्य व्यक्ती 12,000 आणि 20,000 मेगावॅट असे आकडे सांगत असल्याचे नमूद करत, सरकारने नेमकी किती वीजनिर्मिती होणार आहे, हे स्पष्ट करावे, असे ते म्हणाले. वीजनिर्मिती आणि रोजगाराच्या दाव्यांवर प्रश्न प्रकल्पामुळे हजारो रोजगार निर्माण होणार असल्याचे दावे केले जात असल्यावरही आदित्य ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पंप स्टोरेज प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर कायमस्वरूपी रोजगाराची संख्या मर्यादित असते. अशा प्रकल्पात देखभाल, दुरुस्ती आणि टर्बाइन सुरू-बंद करण्यासाठी मोजके कर्मचारी आवश्यक असतात. बांधकामाच्या काळातील रोजगार आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्या या वेगवेगळ्या बाबी आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पातून प्रत्यक्षात 50 ते 60 कायमस्वरूपी नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे हजारो नोकऱ्या निर्माण होणार असल्याचे सांगण्यापूर्वी सरकारने रोजगाराचे वास्तव स्पष्ट करावे, असे ते म्हणाले. गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. देशातील कंपनी देशातच गुंतवणूक करत असेल, तर ती चांगली बाब आहे; मात्र ही गुंतवणूक नेमकी महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला किती फायदा देणार आणि किती रक्कम प्रकल्पाच्या उभारणीसह देखभाल-दुरुस्तीवर खर्च होणार, याची माहिती समोर आली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. ‘सह्याद्रीचीच निवड का केली?’ प्रकल्पासाठी सह्याद्री परिसराची निवड करण्यामागचे कारण सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली. महाराष्ट्राच्या इतिहासाशी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याशी जोडलेल्या सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांमध्ये प्रकल्पासाठी खोदकाम आणि वृक्षतोड करण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ‘सह्याद्रीमध्येच हा प्रकल्प का निवडला? गुजरातच्या कंपनीला याच परिसरात काम का देण्यात आले?’, असे प्रश्न विचारत त्यांनी सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर टीका केली. या प्रकल्पामुळे स्थानिक रहिवासी आणि आदिवासी बांधवांवर विस्थापनाची वेळ येणार आहे का, याबाबतही सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, असे ते म्हणाले. प्रकल्पाच्या नावाखाली सह्याद्रीच्या नैसर्गिक संपत्तीचे नुकसान होत असेल, तर त्याचे गांभीर्याने मूल्यमापन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. 45 ते 48 हजार नव्हे, 6 ते 7 लाख झाडे तोडली जाणार असल्याचा दावा प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीचा मुद्दा उपस्थित करत आदित्य ठाकरे यांनी झाडांच्या संख्येबाबत शंका व्यक्त केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पासाठी 45 ते 48 हजार झाडे तोडली जाणार असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष परिसराचा विचार करता 6 ते 7 लाख झाडे तोडली जाण्याची शक्यता आहे. परिसरातील काही झाडांवर क्रमांक टाकण्यात आले आहेत, तर अनेक झाडांवर क्रमांक नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती झाडे तोडली जाणार आहेत, याची पारदर्शक माहिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. वृक्षतोडीची भरपाई म्हणून नवीन जंगल निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले जात असल्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यापूर्वी 300 कोटी झाडे लावण्याची घोषणा करण्यात आली होती; मात्र एवढी झाडे लावण्यासाठी जागा कुठे आहे आणि लावलेली झाडे प्रत्यक्षात किती टिकली, हे सरकारने दाखवावे, असे ते म्हणाले. ‘60 लाख झाडे लावणार असाल, तर ती पाच वर्षे टिकवून दाखवा’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 60 लाख झाडे लावण्यात येणार असल्याचे सांगितल्याचा उल्लेख पत्रकारांनी केला. त्यावर उत्तर देताना आदित्य ठाकरे यांनी वृक्षारोपणापेक्षा लावलेली झाडे जगवणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. ‘तुम्ही 60 लाख किंवा 90 लाख झाडे लावणार असाल, तर आधी ती पाच वर्षे टिकवून दाखवा’, असे आव्हान त्यांनी दिले. नव्याने लावण्यात येणारी झाडे प्रत्यक्षात टिकली आणि त्यातून जंगल उभे राहिले, तरच अशा वृक्षारोपणाचा पर्यावरणाला फायदा होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सरकारने यापूर्वी केलेल्या वृक्षारोपणाच्या दाव्यांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मेट्रोसारख्या प्रकल्पांसाठी पर्यायी वृक्षारोपण करण्यात आल्याचे सांगितले जात होते; मात्र ती झाडे आज किती टिकली आहेत, हे दाखवावे, असे ते म्हणाले. ‘हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे आपोआप ग्रीन एनर्जी नाही’ वीजनिर्मितीसाठी जलविद्युत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असल्याने एखादा प्रकल्प आपोआप पर्यावरणपूरक ठरत नाही, असे आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडली जात असतील आणि संपूर्ण परिसंस्थेचे नुकसान होत असेल, तर त्याला केवळ स्वच्छ ऊर्जेचा प्रकल्प म्हणता येणार नाही, असे ते म्हणाले. भीमाशंकरजवळील बफर झोन आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील परिसराचा उल्लेख करत त्यांनी संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली. मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करून नैसर्गिक परिसंस्था नष्ट केल्यास त्याचा पर्यावरणावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. जनसुनावणीचे आकडे आणि पर्यावरणीय अहवाल जाहीर करण्याची मागणी प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी झालेल्या जनसुनावणीची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली. जनसुनावणीत किती लोक सहभागी झाले, किती लोकांची मते अधिकृत नोंदीत घेतली गेली आणि नागरिकांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार कसा करण्यात आला, याची माहिती सरकारने जनतेसमोर आणावी, असे ते म्हणाले. याशिवाय, प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम स्पष्ट करणारा पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल म्हणजेच एन्व्हायरन्मेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट (EIA) सार्वजनिक करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. प्रकल्पासाठी कमाल किती क्षेत्र आवश्यक आहे, कमीत कमी किती क्षेत्रात तो उभारता येऊ शकतो आणि यासाठी अन्य पर्यायी जागांचा विचार करण्यात आला होता का, या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांसमोर द्यावीत, असे ठाकरे यांनी सांगितले. ‘अभ्यास कमी असेल तर मुख्यमंत्र्यांसोबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊ’ विरोधक या प्रकल्पाचा पुरेसा अभ्यास करत नसल्याची टीका केली जात असल्याबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. त्यावर आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्रकल्पाच्या ठिकाणी जावे, असे आव्हान दिले. प्रकल्प परिसरातील झाडांची स्थिती, क्रमांक टाकलेली आणि क्रमांक नसलेली झाडे तसेच संपूर्ण परिसराची पाहणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करावी. त्यानंतर कोणाचा अभ्यास किती आहे, यावर चर्चा करू, असे ते म्हणाले. केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्याऐवजी प्रकल्पस्थळी जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. ‘महाराष्ट्रद्रोही’ टीकेवरूनही सरकारला सवाल प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आणि स्थानिकांना ‘महाराष्ट्रद्रोही’ ठरवले जात असल्याच्या प्रश्नावरही आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आवाज उठवणाऱ्यांना अशा प्रकारे संबोधणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सूचित केले. मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळाचा उल्लेख करत पुढील पिढीला दुष्काळाचा सामना करावा लागणार नाही, असे सांगितले होते. मात्र, सध्या देशात आणि राज्यात दुष्काळाचे गंभीर संकट असल्याचा दावा करत ठाकरे यांनी वृक्षतोडीमुळे भविष्यात पर्यावरणीय संकट आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली. ‘अशाच प्रकारे झाडे नष्ट केली, तर पुढील पिढीलाही वर्षानुवर्षे दुष्काळ पाहावा लागेल’, असे ते म्हणाले. यासाठी त्यांनी फडणवीस सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. स्थानिक आदिवासी आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चिंता प्रकल्पाशी संबंधित कंपनीचे धागेदोरे कुठपर्यंत जातात, याची चौकशी व्हावी, अशी भूमिका आदित्य ठाकरे यांनी मांडली. वन विभाग, संबंधित यंत्रणा आणि पोलिसांकडून ऐकायला मिळणाऱ्या बाबींचा उल्लेख करत त्यांनी स्थानिक आदिवासींना विरोध करण्यापासून रोखण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांचा वापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली. सीमा सुरक्षा दलालाही या परिसरात आणून स्थानिक आदिवासींना अटकाव केला जाऊ शकतो, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, हा त्यांचा व्यक्त केलेला अंदाज असून, याबाबत त्यांनी पत्रकार परिषदेत चिंता मांडली. परवानग्या आणि प्रकल्पाच्या कामातील घाईवर प्रश्न प्रकल्पाशी संबंधित परवानग्यांच्या प्रक्रियेबाबत समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेल्या पत्राचा मुद्दाही पत्रकारांनी उपस्थित केला. कंपनीने 14 तारखेला केंद्राकडून परवानगी मिळाल्याचा उल्लेख करून मागणी केली आणि त्याच दिवशी वन विभागाने स्थानिक पातळीवर परवानगी दिल्याचे त्या पत्रात नमूद असल्याचे पत्रकारांनी सांगितले. त्यानंतर बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर वन विभागाला स्पष्टीकरण द्यावे लागल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावर प्रतिक्रिया देताना आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकरणात कंपनीचे संबंध आणि परवानग्यांची प्रक्रिया तपासण्याची गरज असल्याचे सूचित केले. 3 नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने निष्कासन करण्याची मागणी करण्यात आल्याचा मुद्दाही पत्रकारांनी मांडला. त्यावर ठाकरे यांनी प्रकल्पाच्या कामात एवढी घाई कशासाठी केली जात आहे, असा सवाल केला. हिंजवडी मेट्रोच्या उद्घाटनाचाही संदर्भ देत त्यांनी आंदोलनानंतर उद्घाटन डिजिटल पद्धतीने करण्याची घोषणा झाल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक संपत्तीचे नुकसान करण्यासाठी एवढी घाई का केली जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. इतर प्रकल्पांतील वृक्षतोडीचाही मुद्दा पत्रकारांनी जीएमआरच्या उड्डाणपुलासाठी 400 हून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच अदानी पॉवरच्या प्रकल्पासाठी 5,000 हून अधिक झाडे तोडण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून केंद्राकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगितले. यावर आदित्य ठाकरे यांनी विकासकामांमध्ये काही झाडांचे पुनर्रोपण केले जाते, तर काही झाडे तोडली जातात, असे नमूद केले. या मुद्द्यावर त्यांनी पुढे काय भूमिका मांडली, याचा तपशील उपलब्ध संवादात नाही. एकूणच, सह्याद्री परिसरातील प्रकल्पाच्या निमित्ताने वीजनिर्मितीचे आकडे, रोजगारनिर्मितीचे दावे, वृक्षतोडीचे प्रमाण, पर्यावरणीय परिणाम, जनसुनावणीतील पारदर्शकता आणि स्थानिक आदिवासींचे प्रश्न यावर आदित्य ठाकरे यांनी सरकारला जाब विचारला. प्रकल्पाबाबतची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करून सरकारने पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या हिताबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. हेही वाचा…. राजू शेट्टींच्या पावलावर पाऊल; ऊसदरासाठी पुत्र सौरभ आक्रमक:सांगलीत 70 ट्रॉली ऊस अडवला, कोल्हापुरातील साखर संकुलात तोडफोड; पोलिसांकडून अटक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा आणि ऊसतोडणी तातडीने थांबवून साखर कारखाने बंद ठेवावेत, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांचे पुत्र सौरभ शेट्टी यांनी आंदोलन आक्रमक केले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून ते ऊसदराच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरले असून, सांगली जिल्ह्यात सुमारे ७० ट्रॉली ऊस अडवण्यात आल्याची माहिती आहे. दरम्यान, मंगळवारी (२७ ऑक्टोबर) कोल्हापूर येथील साखर संकुलात सौरभ शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील युवकांच्या शिष्टमंडळाने धडक दिली. प्रशासनाकडून मागण्यांवर ठोस प्रतिसाद मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी कार्यालयाच्या काचांची तोडफोड केली. या प्रकरणी शाहूपुरी पोलिसांनी सौरभ शेट्टी यांच्यासह अरुण मगदूम आणि शैलेश चौगुले यांना अटक केली. सविस्तर वाचा….



Source link