आयफोन PLI योजनेच्या वादावर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे वक्तव्य:₹19,000 कोटींचे इन्सेंटिव्ह देऊन ₹3.25 लाख कोटींचा कर मिळाला

भारताच्या आयफोन उत्पादनातील वाढ आणि प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह म्हणजेच PLI योजनेवरून सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आकडेवारीसह टीकाकारांना उत्तर दिले आहे. ब्लूमबर्गच्या एका व्हिडिओ रिपोर्टमध्ये भारतातील आयफोन असेंबलिंग आणि सरकारी अनुदानावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. याला उत्तर देताना वैष्णव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर अधिकृत आकडेवारी शेअर केली. त्यांनी सांगितले की, सरकारने मोबाइल मॅन्युफॅक्चरिंग इन्सेंटिव्हअंतर्गत १९,००० कोटी रुपये दिले आहेत, तर त्याबदल्यात २५,००० कोटी रुपयांचा थेट कर आणि ३ लाख कोटी रुपयांचा GST मिळाला आहे. वैष्णव यांनी योजनेच्या टीकाकारांना टोला लगावत लिहिले—“आणखी जळत राहा!!” — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) २७ ऑक्टोबर २०२६
वैष्णव यांनी सोशल मीडियावर आकडेवारी जाहीर करून दिले उत्तर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करत आहे. आकडेवारीनुसार, या क्षेत्रात २५ लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे, त्यापैकी एकट्या मोबाइल मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये १२ लाख लोक काम करत आहेत. वैष्णव यांचे हे वक्तव्य ब्लूमबर्गच्या त्या अहवालानंतर आले आहे, ज्यात दावा करण्यात आला होता की भारत करदात्यांच्या पैशातून कंपन्यांना प्रोत्साहनपर सवलती देत आहे; मात्र आयफोनचे सर्वात महागडे आणि महत्त्वाचे भाग (कम्पोनंट्स) अद्यापही परदेशातूनच आयात केले जात आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालात कोणते प्रश्न उपस्थित करण्यात आले? ब्लूमबर्ग ओपिनियनचे स्तंभलेखक अँडी मुखर्जी यांनी हाँगकाँगमधील शाम शुई पो जिल्ह्यात एका आयफोनचे कव्हर उघडून, म्हणजेच तो डिस्मँटल करून, त्याच्या भागांचा अभ्यास केला. त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला की, भारताने हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये चीनच्या यशाची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करावा की नाही. तथापि, अहवालात मान्य करण्यात आले आहे की भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात विकास झाला आहे. पूर्वी जिथे पूर्णपणे तयार मदरबोर्ड आयात केले जात होते, तिथे आता भारतात रिकामे सर्किट बोर्ड आयात करून त्यावरचे पार्ट्स स्थानिक पातळीवर जोडले जात आहेत. यामुळे एका वर्षात भारताच्या मोबाइल व्यापार संतुलनात 2.1 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 17,500 कोटी रुपयांची सुधारणा झाली आहे. आज जगात तयार होणाऱ्या प्रत्येक 4 पैकी 1 आयफोनची निर्मिती भारतात होत आहे. महागडे पार्ट्स अद्यापही आयात, सब्सिडीबाबत चिंता तथापि, ब्लूमबर्गच्या अहवालातील तर्कानुसार, मेमरी चिप्स, प्रोसेसर, डिस्प्ले, कॅमेरा लेन्स आणि बॅटरीसारख्या महागड्या घटकांसाठी भारत अजूनही पूर्णपणे परदेशी आयातीवर अवलंबून आहे. अँडी मुखर्जी यांच्या मते, तयार हँडसेटच्या निर्यातीतून भारत जितकी कमाई करतो, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पैसा घटकांच्या आयातीवर खर्च होतो. अहवालात म्हटले आहे की, मॅन्युफॅक्चरिंगचा खर्च जास्तच राहिला, तर सरकारला कारखान्यातील कामगारांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त वेतनापेक्षा अधिक पैसा प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून द्यावा लागू शकतो. रघुराम राजन यांनीही सेमीकंडक्टर आणि PLI वर प्रश्न उपस्थित केले आहेत ब्लूमबर्गच्या अहवालाने सेमीकंडक्टर क्षेत्रावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, अब्जावधी डॉलरची सब्सिडी दिल्यानंतरही भारत अद्याप केवळ चाचणी आणि पॅकेजिंगपर्यंतच पोहोचला आहे, असे म्हटले आहे. वास्तविक हाय-एंड चिप फॅब्रिकेशनसाठी अजून अनेक वर्षे लागतील. भारताने आपली ताकद असलेल्या अभियांत्रिकी आणि डिझाइनवर लक्ष केंद्रित करावे तसेच कापड आणि पादत्राणे यांसारख्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करावी, जिथे कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळू शकतो.



Source link