मृताचे अधिकारपत्र वापरून बिल्डरला 4 कोटींचा गंडा:संभाजीनगरात नाशिकच्या बिल्डरची फसवणूक, सातारा परिसरातील प्रकार; तिघांवर गुन्हा दाखल

सातारा परिसरातील एका ग्रुप हाउसिंग सोसायटीचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करण्याचे कंत्राट देऊन नाशिक येथील बांधकाम व्यावसायिकाची तब्बल ४ कोटी ११ लाख २९ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या महाघोटाळ्यात चक्क एका मृत व्यक्तीच्या अधिकारपत्राचा (जीपीए) वापर आणि गृहनिर्माण संस्थेच्या अध्यक्षांच्या बनावट सह्या केल्याचे पोलीस तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी सातारा पोलीस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. प्रदीप मधुकर पाटील (रा. बीड बायपास, छत्रपती संभाजीनगर), प्रमोद मधुकर पाटील आणि लौकिक प्रमोद पाटील (दोघे रा. भडगाव, जि. जळगाव) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी नाशिकच्या ‘उज्ज्वल प्रॉपर्टीज’चे संचालक सौरभ सूर्यकांत आहिरे (२६) यांनी फिर्याद दिली आहे. अध्यक्षांच्या बोगस सह्या अन् पैशांची थकबाकी प्रकल्पातील इमारत क्रमांक १८ ही ‘गुरु योगानंद हाउसिंग सोसायटी’च्या मालकीची आहे. करारनामा करताना प्रदीप पाटील याने सोसायटीचे चेअरमन मोहन ठाकरे यांच्या परस्पर खोट्या सह्या केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. आहिरे यांनी करारानुसार स्वतःचे पैसे गुंतवून इमारत क्रमांक २, १४, १७ आणि १८ चे अनुक्रमे ७० ते ९५ टक्के बांधकाम पूर्ण केले. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतरही संशयितांनी आहिरे यांना बांधकामाची रक्कम दिली नाही. ७ कोटींच्या सदनिका विकल्या, पोलिसांनाही फसवले प्रदीप पाटील याने संबंधित सोसायट्यांच्या मूळ चेअरमनला विश्वासात न घेता, स्वतःच चेअरमन असल्याचे भासवून कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या व सुमारे ७ कोटी रुपयांच्या सदनिकांची परस्पर विक्री केली. यामध्ये १५० शासकीय कर्मचारी आणि १५ ते २० पोलिस कर्मचाऱ्यांकडूनही फ्लॅटचे पैसे घेण्यात आले असून, त्यांना अद्याप घराचा ताबा दिलेला नाही. मृत्यूनंतर ‘जीपीए’ अवैध असल्याची बाब लपवली सौरभ आहिरे यांनी वडिलांच्या सेवानिवृत्तीच्या रकमेतून बांधकाम व्यवसाय सुरू केला होता. प्रदीप पाटील याने त्यांना सातारा परिसरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम दाखवले. या प्रकल्पाचे मूळ मालक वाल्मीक निखाडे असल्याचे सांगून पाटील याने त्यांच्या नावे असलेले २००६ मधील ‘अधिकार पत्र’ (जीपीए) आहिरे यांना दाखवले. या आधारावर नोव्हेंबर २०२० मध्ये करारनामा करून प्रकल्प हस्तांतरासाठी ठरलेल्या २ कोटींपैकी १ कोटी ३७ लाख रुपये पाटील याने घेतले. प्रत्यक्षात वाल्मीक निखाडे यांचा १३ मे २०१० रोजीच मृत्यू झाला होता. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर अधिकारपत्र कायदेशीररित्या अवैध ठरते, ही माहिती लपवून पाटील याने फसवणूक केली.



Source link