सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले की, फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या बाजूने ते नाही. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना आदेशांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात करण्यास सांगितले. दिल्ली-NCR मध्ये फटाके फोडण्याशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने केली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी दिल्ली सरकार आणि कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) यांच्या वतीने प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना सांगितल्या. खंडपीठाने म्हटले, “प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न करता आदेश आणि निर्देश देण्यात काहीही अर्थ नाही. असे झाले नाही तर हा एक विनोद ठरेल.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ टिप्पणी… दिल्ली सरकारची प्रदूषण योजना ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकारने यावर्षी व्यापक योजना आखली आहे. त्यांनी म्हटले की, दिल्ली सरकार आणि CAQM प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहेत. त्यांनी सांगितले की, नोव्हेंबरपासून अनेक उपाययोजना लागू केल्या जातील. यामध्ये जुन्या वाहनांवर बंदी, बांधकाम आणि पाडकामाच्या कामांवर नियंत्रण तसेच दिल्लीतील कार्यालयांच्या वेळेत बदल यांचा समावेश आहे. भाटी म्हणाले, “दुर्दैवाने दरवर्षी येणाऱ्या प्रदूषणाच्या हंगामाचा सामना करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत.” बेरियमच्या वापराबाबत तीन आठवड्यांनंतर विचार केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, फटाक्यांमध्ये बेरियमच्या वापराशी संबंधित मुद्द्यावर अंतर्गत चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा पूर्ण करण्यासाठी भाटी यांनी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला. ते म्हणाले, “बेरियमच्या मुद्द्यावर आमची अंतर्गत चर्चा अद्याप पूर्ण झालेली नाही.” या मुद्द्यावर तीन आठवड्यांनंतर विचार केला जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली-एनसीआरमधील वायुप्रदूषणाशी संबंधित दोन प्रकरणांवर सुनावणी करत होते. या प्रकरणात फटाक्यांव्यतिरिक्त शेतातील कचरा जाळणे आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मुद्द्यांचाही समावेश आहे. दुसरी याचिका फटाक्यांच्या निर्मितीवर बंदी घालण्याशी संबंधित आहे. ग्रीन फटाक्यांच्या विक्री आणि तपासणीवर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला मदत करणाऱ्या एमिकस क्युरी वकिलांनी सांगितले की, फटाके फोडल्याने मोठ्या प्रमाणात धोकादायक पार्टिक्युलेट मॅटर (PM) उत्सर्जित होतो. तो मानवी शरीरात जाऊन फुफ्फुसांना आणि इतर अवयवांना नुकसान पोहोचवतो. त्यांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यात दसऱ्यादरम्यान दिल्ली-NCR मधील एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) मध्ये वाढ झाली. विकले जाणारे फटाके खरोखरच ग्रीन फटाके आहेत की नाहीत, याची तपासणी करण्यासाठी योग्य व्यवस्था नाही, असेही त्यांनी सांगितले. वकिलांनी सांगितले, “गेल्या वर्षी दिल्ली-NCR मध्ये ग्रीन फटाक्यांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडण्यात आल्याचे अनेक अहवाल सांगतात.” दुसऱ्या याचिकेत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनेक आदेश दिले आहेत. या निर्देशांचे उल्लंघन झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे फटाक्यांच्या निर्मितीवर बंदी घालण्याची मागणी केली. मात्र, एका अन्य वकिलांनी फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यास विरोध केला. 30 सप्टेंबरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाची टिप्पणी 30 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ते फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालणार नाही. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले होते की, चोवीस तास फटाके फोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. खंडपीठाने म्हटले होते की, मध्यम मार्ग काढणे आवश्यक आहे. यासाठी फटाके फोडण्याची निश्चित वेळ ठरवली जाऊ शकते. त्या सुनावणीदरम्यान भाटी यांनी एक निवेदन साद केले होते. यात CSIR-NEERI च्या शिफारशीच्या आधारे काही विशेष नेक्स्ट-जनरेशन जोडलेल्या ग्रीन क्रॅकर्ससाठी मर्यादित आणि सशर्त सवलतीचा विचार करण्याचे सांगण्यात आले होते. या फटाक्यांना आवाज, उत्सर्जन आणि सुरक्षेशी संबंधित नियमांचे पालन करावे लागेल. तसेच, ते निश्चित केलेल्या अटींनुसार असणे आवश्यक आहे. काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च-नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CSIR-NEERI) यांच्या सहकार्याने हे नवीन ग्रीन फटाके तयार करण्यात आले आहेत. हे कमी उत्सर्जन करणारे नव्या प्रकारचे जोडलेले फटाके आहेत. उत्सर्जन कमी करण्यासाठी यामध्ये बेरियम क्षारांचे प्रमाण घटवण्यात आले आहे. नोटमध्ये म्हटले होते की, या विशेष फटाक्यांना परवानगी तेव्हाच दिली जाऊ शकते, जेव्हा त्यांचे उत्पादन केवळ परवानाधारक उत्पादक करतील. या फटाक्यांनी 125 dB(AI)/145 dB(C) पीक या निर्धारित ध्वनीमर्यादेचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये प्रतिबंधित रसायने नसावीत. गेल्या वर्षी ग्रीन फटाक्यांना सशर्त परवानगी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीपूर्वी दिल्ली-NCR मध्ये ग्रीन फटाक्यांच्या विक्रीला आणि वापराला परवानगी दिली होती. परंपरा तसेच पर्यावरण आणि आरोग्याशी संबंधित चिंतांमध्ये संतुलन साधण्याच्या अटींसह ही सवलत देण्यात आली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, ग्रीन फटाक्यांचा वापर दिवाळीच्या एक दिवस आधी आणि दिवाळीच्या दिवशी निर्धारित वेळेतच करता येईल. न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, ही सवलत “चाचणी प्रकरण म्हणून” दिली जात आहे. ती केवळ निर्धारित कालावधीसाठी लागू असेल.
Source link
SC म्हणाले- फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या मनःस्थितीत नाही:पण आदेश लागू झाले नाहीत तर दरवर्षी निर्देश देणे विनोद ठरेल
