उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुणे ग्रोथ हबच्या विकास आराखड्याचा आढावा घेतला. नोव्हेंबरअखेर हा आराखडा केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 5 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली जाणार आहे. बैठकीला माजी मुख्य सचिव आणि सहाव्या राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करीर, विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते. पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटीलही बैठकीला उपस्थित होते. नीती आयोगाच्या पुढाकाराने मुंबई, सुरत, वाराणसी आणि विशाखापट्टणम् येथे ग्रोथ हब उपक्रम राबवला जात आहे. या उपक्रमात पुण्याचाही समावेश आहे. यासाठी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्र सरकार, नीती आयोग आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता. उपक्रमाच्या नियोजनासाठी स्थापन केलेल्या समन्वय समितीची बैठक शुक्रवारी झाली. पुणे महानगर प्रदेशातील उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, वाहन उद्योग, शिक्षण, विमान वाहतूक, आरोग्य, शेती आणि संशोधन क्षेत्रांतील विकासाच्या संधींचा विचार करून आराखडा तयार केला जात आहे. संबंधित विभागांच्या सूचना आणि प्रस्तावांचा विचार करून विकासाची दिशा ठरवली जात आहे. नोव्हेंबरअखेर मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या शिखर समितीमार्फत पुणे ग्रोथ हबचा बृहद् विकास आराखडा केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पासाठी केंद्राकडून 5 हजार कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी केली जाणार आहे. या उपक्रमातून 2036 पर्यंतच्या पुढील दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या गुंतवणुकीतून पुणे महानगर प्रदेशातील पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि विविध क्षेत्रांचा विकास करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. पुण्याला जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
Source link
सुनेत्रा पवार यांनी पुणे ग्रोथ हबच्या आराखड्याचा आढावा घेतला:नोव्हेंबरअखेर केंद्राकडे सादर होणार; पहिल्या टप्प्यात 5 हजार कोटींच्या निधीची मागणी
