AI-डीपफेकबाबत कायदा मौन बाळगत असेल, तर संविधानाने आपल्याला मार्ग दाखवावा:CJI सूर्यकांत म्हणाले- प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि समानता तंत्रज्ञानामुळे बदलत नाहीत

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, कायद्यात उत्तर नसेल तर संविधानाने न्यायालयांना मार्गदर्शन करावे. न्यायालयांसमोर एआयच्या मदतीने तयार केलेल्या कामांच्या कॉपीराइटपासून ते डीपफेक्सपर्यंतचे नवे प्रश्न आहेत. ते म्हणाले की, कायदा या प्रश्नांची तयार उत्तरे देऊ शकेलच असे नाही. अशा प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर संविधानाने दिलेल्या अधिकारांच्या प्रकाशात द्यावे लागेल, कारण संविधानात दिलेले प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि समानतेचे आश्वासन तंत्रज्ञान बदलल्याने बदलत नाही. सीजेआय सूर्यकांत यांनी ही गोष्ट शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित समारंभात सांगितली. एआयचे आव्हान उभे राहिले, सीजेआयच्या भाषणातील ५ महत्त्वाच्या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणाले- दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आमच्यापेक्षा अधिक शक्तिशाली दिसतात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनीही समारंभाला संबोधित केले. गेल्या सहा दशकांमध्ये कायद्याच्या विकासात आणि संस्थात्मक प्रगतीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या योगदानाचे त्यांनी कौतुक केले. न्यायमूर्ती नाथ यांनी मिश्कीलपणे म्हटले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कधीकधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींपेक्षाही अधिक शक्तिशाली दिसतात. समारंभाला सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायमूर्ती, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती नितीन वासुदेव सांब्रे तसेच उच्च न्यायालयातील विद्यमान आणि माजी न्यायमूर्तीही उपस्थित होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाची सुरुवात १९६६ मध्ये झाली भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाची जबाबदारी असाधारणपणे मोठी आहे. १९६६ मध्ये हे न्यायालय स्थापन झाले, तेव्हा ते केवळ वेगाने वाढणाऱ्या शहराची सेवा करणारे आणखी एक उच्च न्यायालय नव्हते. हे देशाच्या राजकीय आणि प्रशासकीय जीवनाच्या केंद्रस्थानी असलेले न्यायालय होते. त्यामुळे सरकारी अधिकार, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाशी संबंधित प्रकरणे येथे येणे अपरिहार्य होते. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणांचा परिणाम राजधानीच्या पलीकडेही मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. काळानुसार दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जबाबदाऱ्या अनेक पटींनी वाढल्या आहेत. गेल्या काही दशकांत दिल्लीचा सर्व दिशांनी विस्तार झाला आहे. शहरातील व्यवसाय वाढला असून लाखो लोक येथे येऊन स्थायिक झाले आहेत. चार न्यायाधीशांसह झाली होती सुरुवात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, शहरासोबतच खटल्यांची संख्याही वाढली. न्यायालयातील वकील आणि पक्षकारांची संख्यादेखील वाढली आहे. त्यांनी सांगितले की, चार न्यायाधीशांचे न्यायालय आता विविध प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या वादांचे निवारण करणारी संस्था बनली आहे. वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे कौतुक केले पाहिजे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिवाणी आणि व्यावसायिक कायद्याशी संबंधित प्रकरणांना मोठ्या प्रमाणात समृद्ध केले आहे. 2009 मध्ये त्याने भारतातील उच्च न्यायालयाशी संलग्न पहिले लवाद केंद्र सुरू केले होते. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक दाखल प्रक्रिया आणि डिजिटल प्रक्रियांच्या दिशेने न्यायालयाची सतत होत असलेली वाटचाल बदल स्वीकारण्याची त्याची इच्छा दर्शवते.



Source link