अमरावती जिल्हा बँकेची निवडणूक थांबवली:संचालक न्यायालयात जाणार; जळगाव-सोलापूरच्या निवडणुका सुरू ठेवल्याबद्दल प्रश्न

अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची (एडीसीसी) निवडणूक राज्य सरकारने दुष्काळाचे कारण देत पुढील आदेशापर्यंत थांबवली आहे. जळगाव आणि सोलापूर जिल्हा बँकांच्या निवडणुका सुरू असल्याने एडीसीसीचे संचालक या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार आहेत. अमरावती, जळगाव आणि सोलापूर या तिन्ही बँकांच्या मतदार याद्या १४ ऑक्टोबरला जाहीर झाल्या. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया अमरावतीतच थांबवण्यात आली. असे का, असा प्रश्न एडीसीसीच्या संचालकांनी उपस्थित केला आहे. दुष्काळाची स्थिती केवळ अमरावतीत नसून संपूर्ण राज्यात आहे, असे संचालकांचे म्हणणे आहे. जळगाव आणि सोलापूर बँकांचा निवडणूक कार्यक्रम २३ ऑक्टोबरला जाहीर झाल्याचे कारण देत त्या निवडणुका सुरू ठेवल्या. अमरावतीची प्रक्रिया मात्र थांबवली. राज्य सरकारला एडीसीसीची निवडणूक जाणीवपूर्वक लांबवून प्रशासकाला दीर्घकाळ ठेवायचे आहे, असा आरोप काही संचालकांनी केला. निर्णयाविरोधात संचालक मंडळाने कायदेशीर लढा देण्याची तयारी केली असून, लवकरच याचिका दाखल केली जाणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असताना ती थांबवून प्रशासक नेमणे चुकीचे असल्याचा दावा संचालक मंडळाने केला. या निर्णयामुळे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालकांवर अन्याय झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू आहे. अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आली होती. नियमानुसार, मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर १० दिवसांनी आणि २० दिवसांच्या आत निवडणूक कार्यक्रम ठरवला जातो. त्यानुसार तयारीही पूर्ण झाली होती. एडीसीसीची निवडणूक सहकार विभागाने स्थापन केलेल्या निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेतली जाते. विभागीय सहनिबंधकांनी प्राधिकरणाकडे आवश्यक माहिती सादर केली होती. प्राधिकरणाने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली, मात्र निवडणूक कार्यक्रमाला तत्काळ मंजुरी दिली नाही. माजी उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे म्हणाले, “सोलापूर आणि जळगावच्या निवडणूक कार्यक्रमांना २३ ऑक्टोबरलाच मंजुरी दिली. त्यानंतर एक-दोन दिवसांत एडीसीसीचा कार्यक्रम अंतिम होणार असताना, २७ ऑक्टोबरला सरकारने दुष्काळाबाबतचा जीआर जारी केला. यामागे काहीतरी हेतू आहे. याविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागत आहोत.”



Source link