सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती जस्टिस बी. व्ही. नागरत्ना आणि जस्टिस मनमोहन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पत्नीला ‘स्टूपिड’ आणि ‘यूजलेस’ म्हणणे ही क्रूरता किंवा गुन्हा नाही. न्यायालयाने म्हटले की, यावरून पतीच्या स्वभावाचा अंदाज येतो. याला इतका गंभीर गुन्हेगारी रंग देता येणार नाही की पत्नीच्या आत्महत्येचे कारण तेच मानले जाईल. न्यायालयाने असेही म्हटले की, हुंडाबळी किंवा वैवाहिक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी सावध राहावे; पुराव्याशिवाय पती आणि सासरच्या मंडळींना बळीचा बकरा बनवू नये. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, महिलेच्या वडिलांनी पती आणि सासरच्या मंडळींवर मानसिक व शारीरिक क्रूरतेचे आरोप केले होते. हुंड्याची मागणी केल्याचाही आरोप होता; मात्र या आरोपांची पुष्टी झाली नाही. या प्रकरणात पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर करण्यात आलेल्या आरोपांचा महिलेच्या मृत्यूशी कोणताही संबंध असल्याचे सिद्ध झाले नाही. ५ वर्षांपूर्वी झाले होते लग्न आरोपी व्यक्तीचे लग्न ३ जानेवारी २०२१ रोजी झाले होते. त्यानंतर हे दाम्पत्य फेब्रुवारी २०२२ मध्ये टोरंटोला स्थलांतरित झाले. पत्नीने ११ जून २०२३ रोजी २२व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. आत्महत्येच्या चिठ्ठीत लिहिले होते – “एक वर्षापासून नोकरी मिळाली नाही, आयुष्यात अपयशी ठरले”. त्यानंतर महिलेच्या वडिलांनी ३० जून २०२३ रोजी सातारा, औरंगाबाद येथे एफआयआर दाखल केला. यात कलम ३०४बी (हुंडाबळी), ४९८ए (क्रूरता), ३२३, ५०४ आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला. खंडपीठाने म्हटले की, आयपीसीचे कलम ३०४बी लागू करण्यासाठी हे सिद्ध करावे लागेल की मृत्यूपूर्वी काही काळ आधी महिलेला हुंड्यासाठी क्रूरता किंवा छळ सहन करावा लागला होता. न्यायालयाने म्हटले की, पतीने हुंड्याची बेकायदेशीर मागणी केली होती, हे सिद्ध करणारा ठोस पुरावा अभियोजन पक्ष सादर करू शकला नाही. तसेच या मागणीचा पत्नीच्या आत्महत्येशी थेट संबंध होता, हेही सिद्ध झाले नाही. पुराव्याशिवाय पती-सासरच्या मंडळींना जबाबदार धरता येणार नाही खंडपीठाने म्हटले, “आपली मुलगी गमावलेल्या कुटुंबाचे दुःख आणि वेदना आम्ही समजतो. परंतु महिलेने आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होईल, असे कोणतेही कृत्य किंवा कसूर त्यांनी केली होती, हे सिद्ध होईपर्यंत पती आणि सासरच्या मंडळींना जबाबदार धरता येणार नाही.” न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीने शाब्दिक आणि शारीरिक क्रूरता केली असे केवळ म्हणणे प्रथमदर्शनी पुरेसे नाही. अशा आरोपांच्या आधारे सांगितलेल्या कृत्यांमुळे आत्महत्या झाली असे मानता येणार नाही. ज्या प्रकरणांमध्ये अभियोजन पक्षाला आत्महत्या आणि छळ, क्रूरता किंवा गुन्हेगारी धमकी यांच्यातील संबंध सिद्ध करायचा असतो, त्या प्रकरणांनाही हे लागू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. वैवाहिक वादांवर सुनावणी करताना वास्तविक परिस्थिती लक्षात घेऊन व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे.
Source link
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- पत्नीला मूर्ख-निरुपयोगी म्हणणे अपराध नाही:हे पतीचा स्वभाव दर्शवते; हुंडा प्रकरणात न्यायालयांनी पुराव्याशिवाय बळीचा बकरा बनवू नये
