वाहन चालकांसाठी मोठी ‘अभय योजना’:वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा भत्ता थेट दुप्पट; राज्य मंत्रिमंडळाचे 12 महत्त्वाचे निर्णय जाहीर

राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, सामान्य नागरिक, वाहनधारक आणि सहकार क्षेत्रासाठी दिलासा देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय महायुती सरकारने घेतले आहेत. बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 12 मोठे आणि धोरणात्मक निर्णय मंजूर करण्यात आले. यामध्ये प्रलंबित ई-चलान दंडावर वाहनधारकांसाठी ‘अभय योजना’, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ, 500 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर मतदानाच्या अधिकारासह शासननियुक्त संचालक नेमणे आणि नागपूरमध्ये 644 कोटींच्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राची उभारणी यांसारख्या निर्णयांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील 12 महत्त्वाचे निर्णय… 1. वाहनचालकांसाठी ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६’ मंजूर राज्यातील नियमभंग केलेल्या आणि प्रलंबित ई-चलान असलेल्या वाहनधारकांसाठी गृह विभागाने मोठी सवलत जाहीर केली आहे. प्रलंबित दंडाच्या एकूण रकमेवर एकवेळची विशेष बाब म्हणून तब्बल २० टक्क्यांपर्यंत थेट सवलत दिली जाणार आहे. यामुळे वाहनधारकांना आपल्या वाहनावरील प्रलंबित चलान थकबाकी सवलतीसह भरून वाहन पूर्णपणे दंडमुक्त करता येणार आहे. 2. वसतिगृहातील ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता थेट दुप्पट! इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग (OBC), विमुक्त जाती (VJ), भटक्या जमाती (NT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) मधील विद्यार्थ्यांना महागाईच्या काळात मोठा आधार देण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे. आता विभागस्तरीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये, तर जिल्हा पातळीवरील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,३०० रुपये निर्वाह भत्ता थेट बँक खात्यात मिळणार आहे. 3. पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात भरघोस वाढ महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत (MAFSU) पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या (Veterinary Science) अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मानधनात/इंटर्नशिप भत्त्यात लक्षणीय वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शासकीय पशुचिकित्सालयांमध्ये जाऊन सेवा देण्यास विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या पशुधनाची वेळेवर काळजी घेणे शक्य होईल. 4. पालघर जिल्ह्यात 3 नवीन ग्राम न्यायालये आणि 15 पदांना मंजुरी आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील नागरिकांना गावातच त्वरित न्याय मिळावा म्हणून विधि व न्याय विभागामार्फत ३ नवीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही न्यायालये तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे सुरू केली जातील. या तिन्ही न्यायालयांसाठी प्रत्येकी ५ अशी एकूण १५ नवीन नियमित पदे भरण्यास आणि त्याकरिता लागणाऱ्या आवश्यक खर्चाच्या आर्थिक तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. 5. नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे ‘वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय’ स्थापन होणार नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यात यापूर्वी मंजूर असलेल्या जोड न्यायालयाऐवजी आता ‘दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर’ यांचे स्वतंत्र आणि नियमित न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक कर्मचारी पदे आणि निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 6. नागपूर: कृषी महाविद्यालयाच्या जागेवर 644.63 कोटींचे ‘आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र’ डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा येथील मोकळ्या जागेवर जागतिक दर्जाचे ‘आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र’ उभारण्यात येणार आहे. कृषी विभागाने तयार केलेल्या तब्बल ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या भव्य विकास आराखड्यास मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 7. 500 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संस्थांवर 5 शासननियुक्त सदस्य सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960च्या कलम 73 अअअ (2) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यातील ज्या सहकारी संघिक संस्थांची वार्षिक उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासन नामनिर्देशित 5 सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. यामध्ये सहाय्यक निबंधक दर्जापेक्षा कमी नसलेला १ शासकीय अधिकारी आणि सहकार क्षेत्रातील कामाचा अनुभव असलेल्या 4 अशासकीय तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल; मात्र इतर 4 तज्ज्ञ सदस्यांना संचालक मंडळात मतदानाचा अधिकार राहील. हे सदस्य संस्थेच्या अध्यक्ष/उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCB) लागू नसेल. 8. दुष्काळामुळे निवडणूक लांबलेल्या 18 सहकारी संस्थांवर ‘प्रशासक’ बसणार नाही मुदत संपलेल्या ‘अ’ प्रकारातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या राज्यातील १८ मोठ्या सहकारी संस्थांवर सरकारी प्रशासक नियुक्त केले जाणार नाहीत. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960च्या कलम 73 अअअ (3) मधील निवडणूक नियम 2014च्या नियम 4 मध्ये आवश्यक सुधारणा मंजूर करण्यात आली आहे. 9. सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या ‘राम मेन्शन’ खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क पूर्ण माफ मुंबईतील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने भाविकांच्या सोयी-सुविधा आणि मंदिर परिसराच्या विस्तारासाठी खरेदी केलेल्या ऐतिहासिक ‘राम मेन्शन’ या इमारतीच्या खरेदी व्यवहारावरील संपूर्ण मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफ करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. 10. गोंदियातील लिलाव व भाडेतत्त्वावरील निवासी जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-1 मध्ये रूपांतर गोंदिया शहरात पूर्वी लिलावाद्वारे अथवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी दिलेल्या भूखंडांचे रूपांतरण आता पूर्णपणे विनामूल्य ‘भोगवटादार वर्ग-१’ मध्ये करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे हजारो स्थानिक रहिवाशांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळून मोठा दिलासा लाभणार आहे. 11. नगर पंचायत बिडगाव-तरोडी-पांढुर्णा प्रशासकीय इमारतीसाठी 1 हेक्टर 86 आर जमीन नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील नवनिर्मित नगर पंचायत बिडगाव तरोडी (खुर्द) पांढुर्णा यांच्या सुसज्ज प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी 1 हेक्टर 86 आर शासकीय जमीन महसूल विभागामार्फत विनामूल्य देण्यास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. 12. एचएसएनसी (HSNC) विद्यापीठाच्या नियमावलीत सुधारणा मुंबईतील ‘हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी’ (HSNC) या समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ व वयोमर्यादेची अट वगळण्यासाठी तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्तीस पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्यासाठी विद्यापीठाच्या अधिसूचनेत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ———————————————————————- हेही वाचा… ‘गोकुळ’वर शासननियुक्त 4 सदस्यांचा शासननिर्णय!: सतेज पाटील म्हणाले- साडेपाच लाख शेतकऱ्यांचा कौल पायदळी तुडवला; 2029ला हे सगळं लक्षात ठेवू कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या राजकीय नाट्याला आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या एका वादग्रस्त निर्णयामुळे मोठे वळण लागले आहे. गोकुळमध्ये काँग्रेस नेते आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांच्या राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला बहुमत मिळालेले असतानाही, महायुती सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील 3,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर मतदानाच्या अधिकारासह थेट 4 शासननियुक्त (स्वीकृत) तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीतील संख्याबळ बदलून महायुतीचा अध्यक्ष बसवण्याची खेळी रचली गेल्याचा आरोप करत सतेज पाटील यांनी संताप व्यक्त केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link