भाजप-काँग्रेससह 68 पक्षांचे नवे संविधान रेकॉर्डमध्ये नाही:निवडणूक आयोगाने पारदर्शकतेसाठी आदेश दिला होता, मात्र 5 पक्षांनीच माहिती दिली

निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला नऊ महिने उलटूनही देशातील 68 मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नवीन घटना अद्याप समोर आलेली नाही. आयोगाच्या वेबसाइटनुसार, एकूण 73 मान्यताप्राप्त पक्षांपैकी केवळ 5 पक्षांनीच 8 डिसेंबर 2025 रोजीच्या निर्देशानंतर आपले नवीन नियम नोंदवले आहेत. या 5 पक्षांमध्ये एआयएमआयएम, बिजू जनता दल, रिव्होल्युशनरी गोअन्स पार्टी, व्हॉइस ऑफ द पीपल पार्टी आणि भारत आदिवासी पार्टी यांचा समावेश आहे. राजकीय पक्षांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्व घटनादुरुस्त्या आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरीत्या अद्ययावत करता याव्यात, यासाठी निवडणूक आयोगाने 8 डिसेंबर 2025 रोजी हा आदेश दिला होता. 6 राष्ट्रीय पक्षांचे संविधानही अपडेट नाही भास्करने आयोगाच्या ऑगस्ट 2025 मधील 6 राष्ट्रीय आणि 67 राज्य मान्यताप्राप्त पक्षांच्या यादीची संविधान आणि संघटनात्मक निवडणुकांशी संबंधित सार्वजनिक नोंदींशी पडताळणी केली. या तपासणीत दस्तऐवज अद्ययावत करण्याबरोबरच संघटनात्मक निवडणुकांच्या कालावधीतही फरक आढळून आला. भाजप, काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, आम आदमी पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी यापैकी कोणत्याही पक्षाचे संविधान निर्देशानंतरच्या नव्या तारखेसह सार्वजनिक नोंदींमध्ये दिसून येत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या संविधानावर जुलै 2022 आणि शिवसेनेच्या दस्तऐवजावर मे 2022 ही तारीख नमूद आहे. काही पक्षांनी निर्देशापूर्वीच बदल केले जननायक जनता पक्षाची राज्यघटना 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी अपलोड करण्यात आली होती. भारत राष्ट्र समितीचा दस्तऐवज 15 सप्टेंबर रोजी, बहुजन समाज पक्षाचा 1 सप्टेंबर रोजी, तर विदुथलाई चिरुथैगल कच्ची आणि जनसेना पक्षाचे दस्तऐवज 31 जुलै 2025 रोजी नोंदवण्यात आले. समाजवादी पक्ष आणि वायएसआर काँग्रेसचे दस्तऐवजही जून 2025 मध्ये वेबसाइटवर प्रसिद्ध झाले होते.



Source link