दिल्लीतील वाढत्या वायुप्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी घेतली. न्यायालयाने म्हटले की, प्रदूषण रोखण्यासाठी ते जितके अधिक आदेश आणि निर्बंध लावेल, तितकेच त्यांचे उल्लंघन वाढत जाईल. न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला की, केवळ कठोर नियम बनवल्याने प्रदूषणाची समस्या सुटू शकते का? खंडपीठाने प्रदूषणाबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची आणि त्यांच्या वर्तनात बदल घडवून आणण्याची गरज व्यक्त केली. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने केली. दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर १६ नोव्हेंबर रोजी न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करेल. सरन्यायाधीश म्हणाले- दिल्लीचा AQI आधीच ४०० पर्यंत पोहोचत आहे, सुनावणीतील ५ महत्त्वाच्या गोष्टी… प्रदूषण रोखण्यासाठी 5 प्रमुख क्षेत्रांमध्ये नियम बनवण्यात आले केंद्र सरकार आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रदूषण रोखण्यासाठी पाच प्रमुख क्षेत्रांमध्ये नियम बनवण्यात आले आहेत. यामध्ये उद्योगांमधून बाहेर पडणारा धूर, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण, बांधकाम आणि पाडकामामुळे उडणारी धूळ, रस्त्यांवरील धूळ आणि पराली जाळणे यांचा समावेश आहे. त्यांनी सांगितले की, गुरुवारी दिल्लीतील एकूण प्रदूषणात पराली जाळण्याचा वाटा 14% होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणी ते काही आदेश जारी करणार आहे. दिल्लीतील शहराचा सरासरी AQI 391 नोंदवला गेला दिल्लीमध्ये शुक्रवारी चहूबाजूंनी धुक्याची चादर पसरली होती. प्रदूषणाची पातळी झपाट्याने वाढली आणि शहराचा सरासरी AQI 391 नोंदवला गेला. दिल्लीतील 59 निरीक्षण केंद्रांपैकी 30 केंद्रांवर शुक्रवारी सकाळी 9 वाजता AQI 400 च्या पुढे, म्हणजेच गंभीर श्रेणीत पोहोचला होता. उर्वरित केंद्रांवरील हवेची स्थितीही अत्यंत खराब होती. सरकारी आकडेवारीनुसार, रोहिणीमध्ये सर्वाधिक AQI 475 नोंदवला गेला. तर, IIT दिल्लीमध्ये तो 472 राहिला. दरम्यान, एका याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की AQI निर्धारित पातळीपेक्षा अधिक झाल्यास सर्व वयोगटातील मुलांसाठी शाळा बंद करण्यात याव्यात किंवा हायब्रिड पद्धतीने शिक्षण दिले जावे. यावर खंडपीठाने सांगितले की, तज्ज्ञांच्या मताच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल.
Source link
दिल्ली प्रदूषणावर SC म्हणाले- कोणतीही बंदी काम करणार नाही:म्हणाले- जितके जास्त आदेश देऊ, तितके नियमांचे उल्लंघन वाढेल
