अमरावती जिल्हा परिषदेतून निवृत्त झालेल्या ८५ कर्मचाऱ्यांना एक वेतनवाढ देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. यामुळे त्यांना निवृत्तीवेतनातील फरकासह इतर लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ मधील तरतुदींनुसार हे लाभ दिले जाणार आहेत. जुलैची वेतनवाढ मिळाल्यानंतर ज्यांची सेवा सलग सहा महिन्यांपेक्षा जास्त झाली, त्यांना निवृत्तीच्या तारखेपासून एक वेतनवाढ देऊन वेतन निश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच निवृत्तीवेतनातील फरक देण्यास आणि निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या वेतनातील वार्षिक वेतनवाढ लक्षात घेऊन निवृत्तीवेतनाची पुन्हा गणना करण्यास सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ॲड. अविनाश कापगते यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणात विनोद पारोदे, प्रभाकर तिनखेडे, बाळू गावंडे, गोरख तायडे, नंदकिशोर देशमुख, बाबूरावजी राऊत आणि ॲड. संतोष पातुर्डे यांनीही काम केले.
Source link
उच्च न्यायालयाने 85 निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मंजूर केली:निवृत्तीवेतनाची पुनर्गणना करून फरक देण्याचे आदेश
