सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील पाणीटंचाई निवारणासाठी विविध गावांमध्ये उपाययोजनात्मक कामे करण्यात आली. ही कामे ३० मे २०२६ पर्यंत पूर्ण करूनही संबंधित ठेकेदारांना अद्याप देयके मिळाली नाहीत. त्यामुळे देयके तात्काळ अदा करा अन्यथा या वर्षीच्या टंचाईच्या का
.
कंत्राटदारांच्या मते प्रशासनाच्या स्तरावर निधी वितरणास प्रचंड विलंब होत आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले असून, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. पूर्ण झालेल्या कामांचा निधी तात्काळ उपलब्ध न झाल्यास भविष्यातील कामे कशी करायची, असा प्रश्न उभा ठाकला असून देयकांसाठी राज्य शासनाकडे धाव घेण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी ठेकेदार स्वतःच्या पैशातून तसेच व्याजाने पैसे उचलून पाणीटंचाईची कामे पूर्ण करतात. गावातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी अशाप्रकारची आर्थिक जोखीम पत्करून कामे पूर्ण केली जातात. मात्र, कामे पूर्ण झाल्यानंतरही प्रशासनाकडून त्यांची देयके वेळेत अदा केली जात नसल्याने ठेकेदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे ठेकेदारांना कर्जाचे व्याज भरावे लागत आहे, तर दुसरीकडे मजुरांचे पैसे, साहित्य पुरवठादारांची देणी आणि इतर आर्थिक व्यवहार प्रलंबित होत आहेत. प्रशासनाकडून वेळेत निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे ठेकेदारांची प्रचंड आर्थिक कोंडी झाली आहे.
या परिस्थितीमुळे येत्या काळात पाणीटंचाई निवारणाची कामे करण्यास ठेकेदार तयार होतील की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पूर्ण केलेल्या कामांचा निधी वेळेत मिळत नसल्याने ठेकेदारांवर आगामी वर्षातील पाणीटंचाईच्या कामांवर बहिष्कार टाकण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुन्हा पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. राज्य शासनाने या गंभीर बाबीची दखल घेऊन प्रशासनाने कायमस्वरुपी व्यवस्था करावी, अशी मागणी देखील पुढे आली आहे.
…तर गंभीर संकट उद्भवेल कंत्राटदारांनी उपाययोजनांची कामे थांबवल्यास येत्या काळात गंभीर संकट उद्भवणार आहे. अल निनोच्या फटक्यामुळे यावर्षी पावसाळा ऋतू गायबच झाला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने सुमारे ३२ कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा तयार केला आहे. त्यातील कामे थांबल्यास नागरिकांना त्रास सहन करावा लागेल.
