![]()
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून, यामध्ये नक्षलवाद्यांनी लुटलेल्या शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यांना रोख बक्षीस देण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा, एकात्मिक वस्त्रोद्योग धोरणात बदल करून पालघर जिल्ह्याचा झोन-1 मध्ये समावेश आणि पालघरमध्ये नव्याने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाची स्थापना करण्याच्या प्रस्तावालाही राज्य मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय: 1. नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना. (गृह विभाग) 2. राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रात होऊ घातलेले बदल लक्षात घेऊन सुधारणा करण्यात येणार. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 3. एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा. पालघर जिल्ह्याचा आता झोन-1 मध्ये समावेश. झोन-4 वर्गवारी रद्द आणि विस्तारीकरण नियमातही बदल. (वस्त्रोद्योग विभाग) 4. पालघर जिल्ह्यासाठी पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना होणार. सरकारी वकील कार्यालयांसह अनुषांगिक पदांच्या निर्मितीस मंजुरी. (विधि व न्याय विभाग)
Source link
राज्य मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय:पालघरला नवे न्यायालय, तर नक्षलवाद्यांनी लुटलेल्या शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यांना रोख बक्षीस