5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक

IDBI बँकेचे खासगीकरण करून ते कॅनडातील कंपनी फेअरफॅक्सला विकण्याच्या विरोधात बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. कर्मचारी संघटनांनी या विक्रीच्या निषेधार्थ ३ डिसेंबर रोजी देशभरात संप पुकारण्याची घोषणा केली आहे.
कर्मचारी संघटना (UFIOE) यांनी RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांना पत्र लिहून हा व्यवहार थांबवण्याची मागणी केली आहे. या संपूर्ण व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी होईपर्यंत RBI ने परदेशी कंपनीला बँकेची मालकी आणि नियंत्रण सोपवण्यास मंजुरी देऊ नये, अशी संघटनेची मागणी आहे.
बेमुदत संपाचा इशारा, IDBI ला म्हटले ‘राष्ट्रीय संपत्ती’
संघटनांनी केंद्र सरकार आणि भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) यांच्याकडे प्रस्तावित विक्री तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की IDBI बँक ही राष्ट्रीय संपत्ती (National Asset) आहे आणि ती कोणत्याही परदेशी कंपनीच्या हातात सोपवली जाऊ नये.
याच महिन्याच्या सुरुवातीलाही बँक कर्मचाऱ्यांनी बहुसंख्य मालकीहक्क (Majority Ownership) विकण्याच्या विरोधात दोन दिवसांचा देशव्यापी संप केला होता. युनियनने इशारा दिला आहे की, त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास ते एका दिवसापेक्षा अधिक काळ संप करतील आणि कोणतीही अतिरिक्त नोटीस न देता अनिश्चितकालीन संपावर (Indefinite Strike) जाऊ शकतात.
RBI गव्हर्नरकडे डीलच्या निधीच्या स्रोताची चौकशी करण्याची मागणी
UFIOE ने RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांना पाठवलेल्या पत्रात या अधिग्रहणाशी संबंधित अनेक आर्थिक बाबींवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. फोरमने मागणी केली आहे की:
फेअरफॅक्स या डीलसाठी पैसा कुठून आणत आहे (Source of Funds), तिचा खरा मालक कोण आहे आणि यात किती कर्जाचा (Leverage) समावेश आहे, याची संपूर्ण चौकशी करून खुलासा करण्यात यावा.
या अधिग्रहणासाठी निधी किंवा मदत देण्यासाठी IDBI बँकेच्या ठेवींचा (Deposits), मालमत्तांचा, भांडवलाचा किंवा भविष्यातील रोख प्रवाहाचा कोणत्याही परिस्थितीत वापर होणार नाही, असा कठोर नियम करण्यात यावा.
CSB बँकेवरील फेअरफॅक्सच्या नियंत्रणाबाबतही चिंता व्यक्त
संघटनांनी याबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे की खरेदीदार समूह (फेअरफॅक्स) यापूर्वीपासूनच भारतातील खासगी क्षेत्रातील CSB बँकेवर नियंत्रण ठेवतो. कर्मचाऱ्यांचे मत आहे की एकाच समूहाकडे दोन बँकांचे नियंत्रण असल्याने बाजारातील एकाधिकार (Concentration), हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) आणि परस्पर व्यवहार (Connected-Party Transactions) यांचा धोका वाढू शकतो.
याशिवाय, कर्मचाऱ्यांनी ठेवीदारांच्या (Depositors) आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्याचीही मागणी केली आहे. यामध्ये नोकरीच्या अटी, निवृत्तीचे लाभ, आरक्षणाचे नियम, बँकेच्या शाखांपर्यंत सर्वसामान्यांची पोहोच, प्राधान्य क्षेत्रांना कर्जपुरवठा (Priority-Sector Lending) आणि ट्रेड युनियनच्या अधिकारांचे संरक्षण यांचा समावेश आहे. फोरमने RBI ला सरकार आणि LIC ला असा सल्ला देण्याचे आवाहन केले आहे की हा विनिवेश रोखून IDBI बँक सरकारी मालकीखालीच ठेवावी.
₹52,878 कोटींचा संपूर्ण व्यवहार काय आहे?
सध्या IDBI बँकेत केंद्र सरकारचा 45.48% आणि LIC चा 49.24% हिस्सा आहे. आर्थिक व्यवहारांच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) कॅनडाचे अब्जाधीश प्रेम वत्स यांच्या नेतृत्वाखालील फेअरफॅक्सच्या उपकंपनी ‘कॅनडा इंक’ (Canada Inc.) ला धोरणात्मक खरेदीदार म्हणून मंजुरी दिली आहे.
या कराराअंतर्गत:
- सरकार आणि LIC मिळून बँकेतील 60.72% हिस्सेदारी विकत आहेत. यात सरकारची 30.48% आणि LICची 30.24% हिस्सेदारी समाविष्ट आहे.
- हा संपूर्ण व्यवहार ₹52,878 कोटींमध्ये निश्चित झाला आहे.
- फेअरफॅक्स यासाठी प्रति शेअर ₹81 देणार आहे, जी बँकेच्या बेंचमार्क फेअर व्हॅल्यूच्या (प्रति शेअर ₹75.99) पेक्षा जास्त आहे.
- RBI आणि इतर नियामकांची (Regulators) मंजुरी मिळाल्यानंतर, हा व्यवहार चालू आर्थिक वर्षाच्या (Financial Year) अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.