छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (४ मे) मुंबईत झालेल्या बैठकीत वाळूज परिसरातील भूसंपादन, शासकीय जमिनींचे हस्तांतरण आणि सिडकोमार्फत निधी उभारणीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची दुसरी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री संजय शिरसाट, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत उपस्थित होते. महानगर प्रदेशातील विकास योजनांमधील फेरबदल प्रक्रिया अधिक वेगवान व्हावी, यासाठी एमआरटीपी कायद्यांतर्गत विशेष अधिकार महानगर आयुक्त व कार्यकारी समितीकडे सोपवला आहे. व्हिजन डॉक्युमेंट प्रक्रिया प्राधिकरणाने महानगर प्रदेशासाठी स्टेटस रिपोर्ट तयारीचे काम सुरू केले आहे. हा रिपोर्ट पूर्ण झाल्यानंतर शहराच्या पुढील २० वर्षांच्या विकासाचा आराखडा असलेले व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. सोबतच, २०२५-२६ च्या सुधारित आणि २०२६-२७ च्या नवीन अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार प्रत्यक्ष जमिनीवर कामे सुरू होतील. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण बैठकीत केवळ प्रकल्पांनाच नव्हे, तर प्रशासकीय प्रक्रियेलाही गती देण्याचे ठरले आहे. अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरेपर्यंत सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार आता महानगर आयुक्तांना असतील. तसेच, प्रकल्पांसाठी स्थापन होणाऱ्या उपसमित्यांना थेट निर्णयाचे अधिकार दिल्याने फायलींचा प्रवास कमी होऊन प्रत्यक्ष कामाला वेग येईल.
Source link
वाळूज भूसंपादन अन् सिडको निधीला मंजुरी:प्राधिकरणाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिली मान्यता
