- Marathi News
- National
- Emergency Credit Line Guarantee Scheme Extended 1 Year; Airlines ₹1500 Cr Loan
नवी दिल्ली20 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना (ECLGS) 5.0 ला मंजुरी दिली आहे. यामुळे छोटे उद्योग (MSMEs) ₹100 कोटींपर्यंत आणि एअरलाइन कंपन्या ₹1500 कोटींपर्यंत कर्ज घेऊ शकतील.
हे कर्ज कोणत्याही हमीशिवाय मिळेल. यासाठी सरकार नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) या योजनेअंतर्गत बँका आणि वित्तीय संस्थांना 100% पर्यंत क्रेडिट गॅरंटी कव्हर देईल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी बैठकीनंतर सांगितले की, अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कंपन्यांना व्यवसाय सुरू ठेवण्यास, नोकऱ्या वाचवण्यास आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यास मदत होईल. ही योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू राहील.
जेट इंधन महाग झाल्यामुळे ऑपरेशन खर्च 20% पर्यंत वाढल्याने फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्स (FIA) ने सरकारला पत्र लिहून मदतीची मागणी केली होती.
केंद्र 2.55 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करणार
सरकार या योजनेअंतर्गत एकूण 2.55 लाख कोटी रुपये देणार आहे, ज्यात एअरलाइन्ससाठी 5,000 कोटी रुपयांचे कर्ज राखीव ठेवले जाईल. तथापि, कर्जाची मर्यादा वेगवेगळी निश्चित करण्यात आली आहे.
MSMEs आणि इतर व्यवसाय: चौथ्या तिमाहीत (आर्थिक वर्ष 2026) वापरलेल्या वर्किंग कॅपिटलच्या (व्यवसाय चालवण्याचा खर्च) कमाल 20% अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकतील. तथापि, ते जास्तीत जास्त 100 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतील.
एअरलाइन क्षेत्रासाठी ही मर्यादा 100% पर्यंत ठेवण्यात आली आहे, जिथे एक कंपनी जास्तीत जास्त 1,500 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकेल.
हप्ते फेडण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल
कर्ज फेडण्याच्या कालावधीतही सवलत मिळेल:
- MSMEs आणि इतर व्यवसायांसाठी कर्जाचा कालावधी 5 वर्षांचा असेल, ज्यामध्ये पहिल्या 1 वर्षापर्यंत मोरेटोरियम (फक्त व्याज भरण्याची) सुविधा मिळेल.
- एअरलाइन क्षेत्रासाठी कालावधी 7 वर्षांचा ठेवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 2 वर्षांचा मोरेटोरियम समाविष्ट आहे.
सरकार 100% जोखीम घेईल, कोणतीही फी भरावी लागणार नाही
ECLGS 5.0 चे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे हमी कवच आहे. MSMEs साठी सरकार 100% हमी देईल, तर नॉन-MSMEs आणि एअरलाइन क्षेत्रासाठी 90% हमी कवच मिळेल. याचा अर्थ असा आहे की जर एखादी कंपनी डिफॉल्ट झाली, तर नुकसानीची भरपाई सरकार करेल. विशेष बाब म्हणजे या हमीसाठी बँकांना किंवा ग्राहकांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
कोणाला मिळेल फायदा: 31 मार्च 2026 पर्यंतची ‘स्टँडर्ड’ खातीच पात्र
या योजनेचा लाभ फक्त त्या MSMEs, नॉन-MSMEs आणि प्रवासी एअरलाइन्सना मिळेल ज्यांची खाती 31 मार्च 2026 पर्यंत ‘स्टँडर्ड’ (म्हणजे जे वेळेवर हप्ते फेडत आहेत) श्रेणीत आहेत. ही योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत मंजूर होणाऱ्या सर्व कर्जांना लागू होईल.
दोन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांनाही मंजुरी
कॅबिनेटने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) अंतर्गत आणखी दोन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यात देशातील पहिले व्यावसायिक मिनी/मायक्रो-एलईडी डिस्प्ले युनिट समाविष्ट आहे, जे GaN (गॅलियम नायट्राइड) तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. यासोबतच एका सेमीकंडक्टर पॅकेजिंग प्लांटलाही हिरवा कंदील मिळाला आहे.
मंजुरी मिळाल्यानंतर हे दोन्ही सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरातमध्ये उभारले जातील. यावर सुमारे 3,936 कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक होईल. या प्रकल्पांमुळे सुमारे 2,230 कुशल व्यावसायिकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
‘मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिव्हिटी’ला मंजुरी
कॅबिनेटने ‘मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिव्हिटी’ला मंजुरी दिली आहे. 2026-27 ते 2030-31 पर्यंत चालणाऱ्या या मिशनसाठी सरकार 5659.22 कोटी रुपये खर्च करेल. याचा उद्देश देशातील कापूस (कॉटन) क्षेत्रात येणाऱ्या अडचणी, घटते उत्पादन आणि गुणवत्तेशी संबंधित समस्या दूर करणे हा आहे.
नॉलेज पार्ट: मोरेटोरियम आणि क्रेडिट गॅरंटी म्हणजे काय?
क्रेडिट हमी: जेव्हा सरकार एखाद्या कर्जाची हमी घेते, तेव्हा बँका न घाबरता आणि कोणतीही सुरक्षा न घेता कर्ज देतात, कारण त्यांना माहीत असते की पैसे बुडाल्यास सरकार त्याची भरपाई करेल.
