मोजलेला हरभराही परत नेण्याची वेळ:नाफेडच्या यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह, पोर्टल बंद पडल्याने अंजनगावात हरभरा खरेदीत गोंधळ‎

हमीभाव योजनेअंतर्गत नाफेडमार्फत हरभरा (चना) खरेदी प्रक्रियेत अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात मोठा गोंधळ निर्माण झाल्याची घटना समोर आली आहे. ऑनलाइन नोंदणी करून पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावर मोजणीसाठी बोलावण्यात तर आले. मात्र अचानक नाफेडचे पोर्टल बंद पडल्याने खरेदी प्रक्रिया थांबवण्यात आली आणि काही शेतकऱ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करत आल्यापावलीच परत जावे लागले. सकाळपासून ट्रॅक्टरभर चना घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रावर गर्दी केली होती. काही शेतकऱ्यांच्या मालाची मोजणी करून तो बारदानात भरण्यात आला तसेच पावत्याही देण्यात आल्या. मात्र त्यानंतर अचानक पोर्टल बंद झाल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी खरेदी थांबवत सर्व शेतकऱ्यांना आपला चना पुन्हा घरी घेऊन जाण्यास सांगितले. त्यांच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला असून मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा आरोप करण्यात येत आहे. “दोन वेळा वाहतूक खर्च, मजुरी आणि वेळ वाया गेला. याची भरपाई कोण देणार?” असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे हमीभाव खरेदी प्रक्रियेतील व्यवस्थापन आणि ऑनलाइन प्रणालीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून शेतकऱ्यांकडून तातडीने नुकसानभरपाईची मागणी जोर धरत आहे. खुल्या बाजारात योग्य भाव मिळत नाही म्हणून अनेकदा शेतकऱ्यांकडून सरकारी खरेदीची मागणी केली जाते. सरकार एमएसपीनुसार ही खरेदी केंद्रे उघडते. परंतु बरेचदा तांत्रिक बाबी साथ देत नाहीत म्हणून ही केंद्र लवकरच बंदही पडतात. कापूस पीक सोडले, तर मका, ज्वारी, तूर या शेतमालांच्या खरेदीबाबतही शेतकऱ्यांचा असाच अनुभव आहे. त्यामुळे यंत्रणेत योग्य तो बदल करावा, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांकडून पुढे आली आहे. दरम्यान वारंवार असाच त्रास सुरु राहिला तर शेतकऱ्यांनी प्रत्येक वेळी आंदोलनच करावे का, असा प्रश्नही त्यानिमित्ताने विचारला जात आहे. चना विक्रीस घेऊन आलेल्या काही शेतकऱ्यांना याआधी २४ एप्रिल रोजीही अशाच प्रकारे परत पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी वाढली आहे. या प्रकरणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी खासदार बळवंत वानखडे तसेच आमदार गजानन लवटे जिल्हा प्रशासन व नाफेडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, ‘पोर्टल केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याने आमचे नियंत्रण नाही,’ असे सांगण्यात आले. त्यामुळे जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.



Source link