बागलाण तालुक्यातील जायखेडा ते ताहाराबाद मार्गावरील रस्ते रुंदीकरणाच्या कामासाठी शेकडो वर्षे जुनी वृक्षसंपदा निर्दयीपणे जमीनदोस्त करण्यात आल्याने परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या वृक्षसंहाराकडे वन विभाग आणि सार्वजनि
.
आंबा, वड, पिंपळ, कडुलिंब यांसारखी पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाची झाडे मोठ्या प्रमाणावर तोडण्यात आली. विशेष म्हणजे, अनेक झाडे रस्त्याच्या कामात अडथळा ठरत नसतानाही त्यांची कत्तल करण्यात आल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे “रस्ते विकासाच्या नावाखाली पर्यावरण संपविण्याचा घाट घातला जात आहे का” असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
एका बाजूला शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करून वृक्षलागवडीचे अभियान राबवत असताना दुसऱ्या बाजूला शेकडो वर्षे जुनी वृक्षसंपदा काही तासांत नष्ट होत आहे. पक्ष्यांचे निवासस्थान, शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक संरक्षणभिंत आणि परिसराचे तापमान नियंत्रित ठेवणारी झाडे तोडली गेल्याने पर्यावरणीय समतोल धोक्यात आला आहे. वाढते तापमान, पाण्याची टंचाई आणि हवामान बदलाच्या संकटात भर टाकणारा हा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
ग्रामस्थांच्या आरोपानुसार, काही कंत्राटदारांनी प्रशासनाच्या नावाखाली मनमानी करत पर्यावरणीय नियमांची पायमल्ली केली. वृक्षतोडीसाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या होत्या का?, पर्यावरणीय परिणाम अहवाल तयार करण्यात आला होता का?, झाडे वाचवण्यासाठी पर्यायी आराखडा का तयार करण्यात आला नाही?, याबाबत प्रशासन मौन बाळगत असल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात वन विभागाची भूमिका विशेषतः संशयास्पद मानली जात आहे. वनसंपदेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेला विभागच जर निष्क्रिय राहणार असेल, तर पर्यावरण वाचवायचे कोणी, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही विकासकामांच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी दिल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर बारकू म्हात्रे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. अवैध वृक्षतोडीत आर्थिक व्यवहार झाले का?, संबंधित अधिकाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले का?, याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
पर्यावरणीय समतोलाचा प्रश्न ऐरणीवर जायखेडा-ताहाराबाद मार्गावरील रस्ते रुंदीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्याने पर्यावरणीय समतोल धोक्यात आला आहे. अनेक झाडे रस्त्याच्या कामात अडथळा नसतानाही तोडण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणात प्रशासन व वन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.
